मकवानपुर समाचारदाता
मकवानपुर, वैशाख ९ गते । आफैँले ऐन बनाएको डेढ वर्षपछि बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले भाषा अनुवादक पाएको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० बनेको डेढ वर्षपछि र प्रदेश ऐन लागु भएको एक वर्षपछि बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले नेपाल भाषा र तामाङ भाषाका अनुवादक पाएको हो ।
प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा भाषा अनुवादक राख्न पटक पटक माग गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयका लागि सहायकस्तर पाँचौँ तहको एक जना तामाङ र एक जना नेपाल भाषाको अनुवादन नियुक्ति गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार तामाङ र नेपाल भाषाका एक एक जना अनुवादक खुला प्रतिस्पर्धामा परीक्षा लिएर राखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तामाङ भाषा र नेपाल भाषाका अनुवादकको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार परीक्षा लिएर करारमा नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्त गरिएका कर्मचारीको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करार अवधि रहने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चालु आवका लागि करारका कर्मचारीको तीन महिनाको मात्र अवधि रहन्छ, आगामी आवमा नियुक्तिका लागि पुनः प्रव्रिmया अगाडि बढाइने छ ।” १२ कक्षा वा सो सरहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, तामाङ वा नेपाल भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, नेपाली भाषा शुद्धसँग बोल्न र लेख्न जानेको, कम्प्युटरसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी परीक्षा लिइएको थियो ।
यस्तै नेपाल भाषाका अनुवादकका लागि रञ्जना लिपि, प्रचलित लिपिको ज्ञान र सिप भएको तथा तामाङ भाषाको अनुवादकका लागि लिपिकोे ज्ञान र सिप भएको हुनुपर्ने योग्यता राखिएको थियो । अनुवादकले प्रदेश सभामा शपथ, प्रदेश सभा बैठक, प्रदेश सभा समितिको बैठक, पत्राचार, प्रेस विज्ञप्ति, सन्देश, साइनबोर्ड, लेटरप्याड, छापलगायतको अनुवाद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०८० कात्तिक २३ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० औँ दिनमा प्रदेश सरकारी कामकाजको ऐन, २०८० लागु भएको थियो । प्रदेश सरकारी कामकाजको ऐन गत वर्ष वैशाख २४ गतेबाट सरकारले लागु गरेको थियो ।
नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ भाषामा प्रयोग हुने लिपि र नेपाल भाषाका लागि प्रयोग लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभामा विधेयक पेस गर्दा समेत सरकारी कामकाजको भाषामा अनुवादितप्रति पेस गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।
