गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । भारतबाट प्राप्त हुने कोटाको गहुँ आयात गर्ने इजाजतपत्र पाएका २८ फर्म वा कम्पनीलाई सक्दो छिटो खरिद गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले गहुँ खरिदका लागि छनोट भएर इजाजतपत्र पाएका ती फर्मलाई बढीमा १५ दिनभित्र गहुँ खरिदका लागि आग्रह गरेको हो ।
विभागका अनुसार गहुँ खरिदका लागि छनोट भएका ४१ व्यवसायी फर्ममध्ये गहुँ खरिदका लागि ३१ वटाले आवेदन दिएको र जसमा विभागको नियम अनुसार २८ वटाले कागजात पुगेर इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हुन् ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको कम्पनीलाई तोकिएको समयसीमाभित्र गहुँ खरिदका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । इजाजतपत्र प्राप्त गरेको २८ वटा कम्पनीलाई तीन हजार टनका दरले गहुँ आयात गर्ने अनुमति दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट लिमिटेडबाट कोटा प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र गहुँ आयात गरिसक्नुपर्ने नियम राखिएको छ । साथै आयात अनुमति लिएका कम्पनीले गहुँ ल्याउन नसक्ने भए १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । विभागले ५९ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानका आवेदन प्राप्त भए पनि २८ वटाले मात्रै गहुँ खरिदका लागि इजाजतपत्र लिएको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार विभागले गत माघ १४ देखि २० गतेसम्मको समय राखेर भारतबाट कोटाको गहुँ आयात गर्न आवेदन माग गरेको थियो । ती फर्मले न्यूनतम दुई सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउने सर्त राखेको थियो । यसरी आयात गर्न फर्म वा कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड रुपियाँ बराबर हुनुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ । गहुँ आयातका लागि नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने जनाइएको छ । भारतले निर्यात बन्देज लगाए पनि नेपाललाई वार्षिक ५० हजार टन आयातको अनुमति दिएको थियो ।
उक्त परिमाण अपुग भएपछि गत वर्ष तीन लाख टनको माग गरिएको थियो । भारतले तीन लाखमध्ये दुई लाख टन अनुमति दिएको हो । दुई लाख टनमध्ये वाणिज्य विभागले ९० हजार टन आयात गर्ने छ भने एक लाख टन उद्योग विभाग र १० हजार टन साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्ने जनाइएको छ । उद्योग विभागले औद्योगिक प्रयोजन र साल्टले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गर्ने छन् ।
