गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
यसका लागि सङ्घीय संसद् वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले शिक्षकका यथोचित मागका सम्बोधन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । यस विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा पनि छलफल भएको थियो । विभिन्न पेसागत माग राखेर नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
हाल विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको मितिसमेत नजिकिएका कारण सरकारले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी कार्यथलोमा फर्किन सम्पूर्ण शिक्षकलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
शिक्षकका मागबारे छलफल
आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले छलफललाई तीव्र बनाएको छ । मङ्गलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र गृहमन्त्री रमेश लेखकबिच छलफल भएको छ ।
चैत २० गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकका प्रतिनिधिबिच अनौपचारिक तथा औपचारिक रूपमा भएको वार्ताका व्रmममा उठेका सवाललाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा तीन मन्त्रीले छलफल गर्नुभएको हो । शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने, शिक्षकका मर्यादाव्रmम निर्धारण गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकका सेवा सुविधा बढाउने तथा शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेलगायतका विषयमा तीन मन्त्रीबिच छलफल भएको थियो तर यी विषयमा ठोस निर्णय भने मन्त्रीपरिषद्बाट गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित भएको छ । महासङ्घले संसद्को बर्से अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
त्यस्तै महासङ्घले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने, कक्षा १२ को परीक्षा कार्यव्रmममा सहभागी नहुने, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म शैक्षिक हडताल जारी राख्ने महासङ्घको अडान छ ।
