गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ३० गते । नेपाल र भारतका भन्सार अधिकारी भन्सार प्रव्रिmयालाई कागजविहीन बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक्स लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबिचको २१ औँ महानिर्देशकस्तरीय दुईदिने बैठकमा बैठकमा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने, आयातनिर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवर्धन गर्ने, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन सुविधाको विस्तार गर्ने, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने÷जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीलाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरमा रेल कार्गाे सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल तथा सहमति भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपाल र भारतका भन्सार प्रशासनबिच सन् १९९५ मा पहिलो पटक महानिर्देशकस्तरीय बैठक आयोजना भएपछि आलोपालो रूपमा बैठक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबिचको २१ औँ महानिर्देशकस्तरीय बैठक यही चैत २८ र २९ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका विविध विषयमा गहन छलफल भएको थियो । नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबिचको आगामी २२ औँ महानिर्देशकस्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने भएको छ ।
बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो भने भारतीय टोलीको नेतृत्व रेभेन्यु इन्टिेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभागका महानिर्देशकको सहभागिता थियो भने भारतका तर्फबाट रेभेन्यु इन्टिेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशकको नेतृत्वमा विभिन्न भन्सार कार्यालयका अधिकारी, काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
