अर्थ राजनीतिको उत्पत्ति पुँजीवादी समाज व्यवस्थाको विश्लेषणका रूपमा भएको हो । पुँजीवादी अर्थशास्त्री आदम स्मिथ, डेबिट रिकार्डो आदिको अनुसन्धानबाट अगाडि बढेकोलाई कार्ल माक्र्सले राजनीतिक अर्थतन्त्रको समष्टिगत प्रणालीको विकास गरेर मानव समाजको पुँजीवादबाट समाजवादमा अनिवार्य रूपान्तरणको औचित्य र आवश्यकता साबित गरे । अर्थ राजनीतिले आम रूपमा मानव समाजको विभिन्न चरणका उत्पादन सम्बन्धबारे अध्ययन गर्छ । माओले अर्थ राजनीतिक र ऐतिहासिक भौतिकवाद दृष्टिकोणलाई नजिकको बन्धु भन्नुभएको छ । किनकि उत्पादन सम्बन्ध अन्तर्गत उत्पादनका साधनको स्वामित्व उत्पादनका क्रममा मानिसहरूको सम्बन्ध र वितरण प्रणाली पर्छन् भने उत्पादन सम्बन्धको अध्ययनका निम्ति साथमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा उपरिसंरचनाको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको पनि अध्ययन गर्नु पर्छ । अर्थ राजनीतिले एउटा सामाजिक उत्पादन प्रणालीबाट अर्को सामाजिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरणको अध्ययन गर्छ ।
नेपाल–भारतसम्बन्धी अर्थ राजनीति
नेपालको आर्थिक स्थिति कमजोर हुनुमा अर्थात् अल्पविकसित अवस्थामा रहनु प्राकृतिक स्रोतसाधन कमी भएर वा नेपालका जनताको अल्छिपनाले भएको होइन । यसका लागि देशको भित्र र बाहिर प्रतिगामी वर्ग सम्बन्धको कारण नै हो भन्ने कुराको सन् १८१६ को सुगौली सन्धी पहिलेको अवस्था र त्यसपछिको अवस्थालाई अध्ययन गर्न सकिन्छ । नेपाल पहिलो ब्रिटिस औपनिवेशिकको उत्पीडनमा पर्यो । त्यसले सन् १८१६ को औपनिवेशिक सन्धि र सन् १९२३ को वाणिज्य सन्धि जसले नेपाललाई भारतको साझा बजार बनायो । त्यसपछि सन् १९५० को असमान सन्धि र खुला सिमानाका कारण बाह्य साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको ध्वंशात्मक प्रभाव पर्यो जसका कारण सन् १९५० को दशकपछि विश्व साम्राज्यवादसँग व्यापार, वित्तीय र अन्य विविध प्रकारले गासिँदै गयो । हो भारतसित नेपाली जनताको सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक या धार्मिक र राजनीतिक अन्य देशभन्दा नजिकको हो ।
भारतमा ब्रिटिस औपनिवेशवादी विरोधी आन्दोलनमा नेपालको पनि भूमिका रह्यो । राणाहरूले त्यो आन्दोलनबाट प्रभावित भएर जमिन्दारहरूलाई जमिनको स्वामित्व पनि दिए । राणाहरूले नेपालमा टिक्न नसकेर आफ्नो चल सम्पत्ति लिएर भारत पसे भने भारतको सङ्घर्ष वर्गीय विचारधारात्मक प्रतिनिधित्व थिएन, बरु आर्थिक रूपले सम्पन्न, सांस्कृतिक रूपमा उच्च कुलीन र सामन्त परिवारले आन्दोलनको नेतृत्व सहरदेखि गाउँसम्म गरेका थिए । स्वतन्त्र सङ्घर्षको विजयपछि भारतले छिमेकी मुलुकलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थाल्यो भारतले पाकिस्तानसँग पटक पटक शङ्का गर्यो । चीनसँग सीमा जोडिएको हुनाले र विवाद पनि बनेको हुँदा स्वाभाविक रूपले नेपाल रणनीतिको थलो बन्यो । चिनियाँ क्रान्ति वर्गीय दृष्टिकोणको थियो । त्यसैले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न छ भने भारतको स्वतन्त्र सङ्घर्ष वर्गीय रूपमा नहुँदा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण हेपाहा प्रवृत्तिको छ ।
सन् १९५० को सन्धीमार्फत नेपालमा भारतीय शासक वर्गको औपनिवेशिक, औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय तथा मौद्रिक एकाधिकार कायम छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने अधिकारविपरीत व्यापार तथा पारवाहन सन्धि र अझ सन्धि सम्झौताबाट उत्पीडन भएको छ भने अर्धऔपनिवेशिक सम्बन्धमा आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक सांस्कृतिक, बहुआयाम छन् र नेपाल त्यसबाट मुक्ति नपाई आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, विकास गर्न अफ्ठ्यारो परेको छ । १९२३ को वाणिज्य सन्धि र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले कायम गरेको साझा बजार र खुला सिमानाका कारणले नेपालको वित्तीय र मौद्रिक स्थिति पूर्ण रूपले भारती वित्तीय र मौद्रिक नीति र त्यसको अधिनस्त भएको हुँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र औद्योगीकरणमा ज्यादै प्रतिकूल असर परेको छ । त्यसबाट निस्कन नेपालले पहल गर्नु पर्छ । भारतसँग रहेको यो अर्धऔपनिवेशिक सम्बन्धले आन्तरिक वर्ग सम्बन्ध र आर्थिक सामाजिक सम्बन्धको विकास र सारमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा नकारात्मक अवसरबाट नेपाल सचेत हुन आवश्यक छ ।
भारत अहिले आफ्नो मिश्रित अर्थतन्त्र कल्याणकारी राज्यको ठाउँमा नवउदारवादी अवधारणामा रूपान्तरण हुँदै छ । नेपालप्रतिको दृष्टिकोण भावनात्मक र सामाजिक कम तथा व्यापारिक बढी भएको पाइन्छ । नवउदारवादी अर्थ राजनीति अवधारणामा अगाडि बढेको देशले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अरूको प्रवेश अस्विकार्य गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । क्षेत्रीय रूपमा उसले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरेको महसुस गर्छ र नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ । विश्वकै औद्योगिक शक्तिका रूपमा खडा भएको चीनको प्रभावलाई दक्षिण एसियाबाट कमजोर पार्न उसले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाएको पाइन्छ । त्यसैले पनि आठ खर्ब २० अर्ब ७८ करोड लगभग व्यापार घाटा बेहोरिरहेको नेपालले संरचनागत परिवर्तन कृषि क्षेत्रमा, औद्योगीकरणमा, कृषिजन्य उद्योगको स्थापना गर्न अनिवार्य भएको छ । साम्राज्यवादी अर्थ राजनीतिबाट सहयोग प्राप्त भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भारतको राजनीतिमा मात्र प्रभाव पार्दैन, त्यसको असर नेपालको राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने छ । त्यसमा नेपाल गम्भीर बन्नै पर्छ ।
चीन र नेपालसम्बन्धी अर्थ राजनीति
चीनसँग नेपालको सम्बन्ध मित्रताको छ र व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि सम्बन्ध प्रगाढ बनेको छ । चीन पनि अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक देशबाट परिचित थियो । २० औँ शताब्दीको पहिलो र दोस्रो दशकमा आइपुग्दा चीन संसारकै गरिब मुलुकमा चिनिएको थियो । सानो स्तरमा रहेको औद्योगिक अवस्था तत्काल नेपालकै जस्तै पुँजी, वित्त, प्राविधिक र बजारका लागि विदेशीमा निर्भर थियो । चीनको नेतृत्व बुर्जुवा वर्गको हातमा थियो र त्यो वर्गले चिनियाँ जनतालाई सङ्गठित रूपान्तरण गर्न सम्भव थिएन । उत्पीडन जहाँ हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ भन्ने विज्ञानको नियमानुसार त्यहाँ वर्ग सङ्घर्षको थालनी भयो । सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनौती थिए । प्रथम चीनको आर्थिक तथा राजनीतिक दुरवस्थालाई घटाएर पश्चिमी शक्तिको हारहारीमा लैजाने, दोस्रो चिनियाँ जनताको जीवनस्तर उकास्ने, तेस्रो चिनियाँ राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने । त्यो योजना क्रान्तिको २० वर्षमा जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी र वैज्ञानिक पुँजीलाई सन् १९७० को दशकमा ३० प्रतिशत राष्ट्रिय आयको बचत गरी दोस्रो लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनका साधन राज्यको नियन्त्रणमा लिन केन्द्रीकृत योजना लागु गर्ने, घरेलु बजारमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण राख्ने काम भयो चीनले बितेको दुई दशकमा लगभग १० प्रतिशतको हाराहारीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरलाई कायम राख्न सक्यो ।
अर्थशास्त्री रेमन लोटानले उल्लेख गरेका छन्, जबकि साम्राज्यवादी मुलुकले त्यस अवधिमा २.४ प्रतिशत मात्रा कायम राखे तर चीन प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले पश्चिमी देशको तुलनामा अझै पछाडि र कमजोर छ । माओको मृत्युपछि देङ स्याओपिङले चीनलाई आधुनिकीकरणतर्फ लगे, चिनियाँ अर्थतन्त्र समाजवादी ढाँचा छाडेर आधुनिक पुँजीवादी ढाँचामा अगाडि बढ्यो । चीनको अर्थतन्त्रमा विदेशी पुँजीको सहभागिता बिप्पा सन्धिमार्फत छ । अर्थतन्त्रमा राम्रो जग मात्र होइन केही दशकमा संसारकै ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्नेवाला छ चीन । विगत केही दशकबाट चीन र भारतको व्यापारिक कारोबार बढेको छ । भारत चीन मात्र होइन चीनको बजार विस्तार विश्वमा बनाउने कोसिसमा छ । भारत र चीनको सीमा विवादले बिचमा रहेकाले रणनीतिक महत्व राख्छ ।
नेपालमा भारतको प्रभाव देखेपछि चीनले पनि पहाडी भूगोल मात्र नभएर नेपालको तराई क्षेत्रमा पनि चासो बढाएको देखिन्छ । तिब्बतीको विषयलाई लिएर नेपाल चीनसँग कहीँ न कहीँ मुछिने काम भएको पाइन्छ । नेपालले दुई छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपालमा कुनै पनि गतिविधि नहुने वचनबद्धता दिए पनि दुवै मुलुक ढुक्क छैनन् । यी दुई मुलुकबिच व्यापार, उद्योग वा उत्पादन र प्रयोगमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालले भोग्नुपर्ने छ । त्यसको असर नेपालको अर्थ राजनीतिमा पर्नेवाला छ । यिनै दुवै अलग अलग पृष्ठभूमिका देश भए पनि दुई देशबिच समन्वयकारी भूमिका खेल्न नेपाल चनाखो हुनु पर्छ । दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखी अर्थ राजनीतिमा आफ्नो हितमा काम गर्नु पर्छ नेपालले ।
हाम्रो एकविरुद्ध अर्कालाई समर्थन गर्ने नीति भयो भने नेपालको हकमा फलदायी हुँदैन किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रमा औद्योगीकरण लगभग शून्य छ । दुई वटा छिमेकी मुलुक संसारलाई धान्ने गरी औद्योगिक उत्पादन गरिरहेकाले पनि संरचनागत परिवर्तन नगरी आफ्नो अस्तित्व धान्न र अर्थतन्त्रको जग बसाल्न पनि नेपालका लागि कठिन हुन सक्छ । त्यसैले यी दुवै मुलुकबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ ।
निष्कर्ष
अन्त्यमा विदेशी सहायताले अन्धो भइसकेको नेपाली समाजका व्यक्ति मुख्यतः अग्रपङ्क्तिमा रहेका राजनीतिक दल अल्छी बनिसकेका छन् । त्यसले नेपालको अर्थ राजनीतिको क्रान्ति एवं सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । यसरी हेर्दा छिमेकी मुलुकको धरातलीय प्रतिस्पर्धा एवं टाढाका छिमेकीको वर्चस्वमा अल्झिएको नेपालको अर्थ राजनीतिका सीमा र भूराजनीतिक बाध्यताले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धा क्षमतालाई जङ्गबहादुर कुँवरले भनेका थिए, “फिरङ्गी बलियो कालले, भोटे बलियो बलले र गोर्खाली बलियो छलले । उनको भनाइ सान्दर्भिक छ, नेपालले पश्चिमी प्रविधि, चिनियाँ शक्ति र भारतको सर्वव्यापकताभित्र आफू अनुकूल राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक वर्चस्व स्थापना गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्नु पर्छ । त्यसका लागि माक्र्सवादी अर्थ राजनीतिको दर्शन नै नेपालका लागि आवश्यक छ ।
