गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २६ गते । नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको आसन्न सगरमाथा संवादले उठाउन खोजेको जलवायु परिवर्तनमा हिमाल र मानव जीवनको मुद्दा नेपालका हरेक नागरिकले आफ्नै स्तरबाट थप बल प्रदान गर्दै विश्वव्यापी एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिनुभएको छ ।
इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आइआरजिडिडी) ले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र मानवजातिमा परेको असरलाई औँल्याउन सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रिसगरमाथा संवाद कार्यक्रममा विज्ञले हिमालको मुद्दा नेपालका हरेक नागरिकको आफ्नो भएको औँल्याउनुभएको हो ।
नेपाल सरकारले पहिलो पटक आगामी जेठ २ देखि ४ सम्म सगरमाथा संवादको वैश्विक कार्यक्रम गर्दै छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले सगरमाथा संवादको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै यसलाई सफल बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
‘सगरमाथा संवाद मात्र नभएर विश्वव्यापी पहल भएको र यसले प्रकृतिलाई मात्र नभएर कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने समुदायका मानिसलाई समेत लक्षित गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अत्यधिक जोखिमपूर्ण मुलुक हो, त्यसलाई लक्षित गरेर रोकथामका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।” आइआरजिडिडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले हिमाल र मानव जातिबिच महत्वपूर्ण सम्बन्ध दर्शाउँदै प्रिसगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु सङ्कट हिमालयको सङ्कटको र विश्वको जलवायु क्षेत्रको केन्द्रमा हिमालय सङ्कटको बहस हुनै पर्छ ।” यस संवादले भविष्यमा हिमालय शृङ्खलाको अवस्था हाम्रो बलियो सहकार्यमा भर पर्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सा हिमालय क्षेत्रका मानिसले प्रकृतिबाट लिएका कुरा उसैलाई फर्काउने समय आएको औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथा संवाद ठुलो कार्यक्रम भएकाले यसमा हिमालय क्षेत्रको जलवायुबारे जोड दिनु पर्छ ।” प्रधानमन्त्रीका जलवायु मामिला सल्लाहकारसमेत रहिसक्नुभएका डा. पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालका तर्फबाट नेगोसिएसन (संवाद) गर्दा स्थायी टोली नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यति मात्र होइन, बहुक्षेत्रका पर्याप्त व्यक्ति छैनन् । साथै पर्याप्त विज्ञ पनि छैनन् ।” यसै गरी पूर्वअर्थ सचिव मधु मरासिनीले नेपालका लागि सगरमाथा संवाद महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय छलफल र बहसको थलो हुने उल्लेख गर्दै पहिलो वर्ष गर्न लागेको जलवायु परिवर्तनको विषय महत्वपूर्ण भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले सङ्घमा ६ प्रतिशत बजेट नै जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुनाउनुभयो, “जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आगामी २०८५÷८६ को सङ्घको बजेटमा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।” नेपालले दातृ निकायहरूमा बढी लक्षित भएर मात्र काम गर्न नहुने बताउँदै देशभित्रै आफ्नै स्रोतहरूको विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।
विश्वको सर्वोच शिखर सगरमाथा आरोही दावा टासी शेर्पाले बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण नभई हिमालय क्षेत्रमा मानिसको पहुँच बढ्दै आनन्ददायी जीवनयापन खोज्ने क्रम बढेकाले बढी हिउँ पग्लिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिमाल जोगाउन सबैको पहल आवश्यक छ । स्थानीय समुदायका व्यक्तिले मात्र हिमाल जोगाउन सक्दैनन् ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकालले प्रिसगरमाथा संवादले नेपाल सरकारले गर्न लागेको सगरमाथा संवादलाई सघाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । आइआरजिडिडीले प्रिसगरमाथा संवादका क्रममा भएको छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई नेपाल सरकारको सगरमाथा संवाद सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष शर्मिला पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
