सिँचाइ विकासको सुरुवात मानव सभ्यता उत्पादन प्रणालीमा गएसँगै भएको मानिन्छ । मानव सभ्यता ठुला नदीका किनारबाटै विकास हुनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा समुदायले आफ्नै पहलमा आवश्यकता र क्षमताका आधारमा नजिकैको खोलानाला तथा जलस्रोतका अन्य स्रोतबाट आफ्नो सिप र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध प्रविधि एवं अनुभवमा आधारित सिँचाइका लागि संरचना बनाई बाली सिञ्चित गरेको लामो इतिहास छ । प्रणाली विकासकै हिसाबले पनि इसापूर्व पाँचौँ शताब्दीदेखि नै सिँचाइ प्रणाली निर्माण भएको देखिन्छ । किसान आफैँ सङ्गठित भएर सामूहिक रूपमा अस्थायी बाँध तथा कुलो निर्माण गरी समुदायबाट नै नियमित मर्मत, सम्भार तथा दिगो रूपमा सञ्चालन भएका सिँचाइ प्रणाली उदाहरणीय रूपामा सयौँ वर्षदेखि निर्बाध सेवा दिइरहेका छन् । यस्ता किसान व्यवस्थित सिँचाइ प्रणाली नै हाम्रो मुलुकको सिँचाइ सेवाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका छन् ।
हाल नेपालमा करिब ३५ लाख ५७ हजार सात सय हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको अनुमान गरिएकोमा विकट भौगोलिक बनावट तथा जमिनको स्थितिका कारण कारण करिब २५ लाख ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा मात्र सतह, भूमिगत र लिफ्ट जस्ता जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था विद्यमान छ । आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा कुल १५ लाख ६९ हजार ३२ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ संरचना विस्तार गर्न सकिएको छ । जसमध्ये सतह सिँचाइबाट १० लाख २८ हजार एक सय हेक्टर (६५.५२ प्रतिशत), भूमिगत सिँचाइबाट पाँच लाख ३७ हजार तीन सय ४४ (३४.२४ प्रतिशत) र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइबाट तीन हजार पाँच सय ८८ हेक्टर (०.२२ प्रतिशत ) रहेको छ । यी प्रणाली पनि बर्सैभरि किसानको मागबमोजिम सिँचाइ सुविधा पुर्याउन असमर्थ छन् । मुलुकमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको विकास भएको एक शताब्दीको हाराहारीमै छ । १९७९ सालमा निर्माण सुरु भई १९८५ सालमा पानी वितरण भएको चन्द्र नहर नै नेपालको सरकारी निकायबाट निर्माण गरिएको पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणाली हो ।
२००७ साल अघिको राजनीतिक प्रणालीमा राज्यबाट सिँचाइ विकासमा सीमित पहल भएको भए पनि अलग्गै संस्थागत रूपमा २००९ सालमा नहर विभागको स्थापना गरी सिँचाइ विकासलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको र २०१३ सालबाट आवधिक योजना तयार गर्ने परिपाटी सुरु भएपछि संस्थागत तथा योजनाबद्ध रूपमा राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको देखिन्छ । न्यून प्राविधिक जनशक्ति, थोरै बजेट तथा भौगोलिक विकटताका बिच पनि सिँचाइ क्षेत्रमा स्थानीय र साना आयोजनादेखि ठुला र रणनीतिक आयोजनाको परिकल्पना, अध्ययन तथा विकासको पहल भएको देखिन्छ । अलग्गै संरचना स्थापनाको सात दशक पार गरिसक्दा सिँचाइ क्षेत्रले संस्थागत रूपमा धेरै परिवर्तन सामना गरेको छ ।
२०७२ सालको संविधान लागु भएपश्चात् सिँचाइको कार्य क्षेत्रलाई यसको महत्व, आकार र लगानीका आधारमा तिनै तहका सरकारबिच बाँडफाँट गरिएको छ । विगतमा जलस्रोत ऐन, २०४९ अनुसार जलस्रोत नियमावली, २०५० तथा सिँचाइ नियमावली, २०५६ र तदअनुरूप सिँचाइ नीतिका आधारमा व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । यस बिचमा अलग्गै सिँचाइ ऐनको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थियो तथापि नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् जलस्रोत विधेयक नै संसद्बाट टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र व्यवस्थापनमा क्षेत्रगत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था निर्माण हुन बाँकी नै छ ।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७, सिँचाइ नीति, २०८० तथा २०८० मै अद्यावधिक गरिएको सिँचाइ गुरुयोजनाले तय गरेका मार्ग निर्देशन अनुसार तीन तहका सरकारी संरचनाबाट सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तत्कालीन जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग र भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले गर्दै आएका कार्यसमेत सङ्घीय संरचनामा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले गर्ने व्यवस्था भएको छ ।
अहिले पनि मुलुकको ठुलो जनसङ्ख्याले आफ्नो मूल पेसाका रूपमा कृषिलाई नै सगर्व बताउने गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक विभिन्न आगतमध्ये प्रमुख एक सिँचाइ नै हो । सिँचाइका लागि धेरै स्थानमा सिँचाइ पूर्वाधार नै पु¥याउन नसकिएको, पूर्वाधार पुगेको स्थानमा पनि बर्सैभरि र आवश्यकता अनुसारको सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको, पूर्वाधारको समयमा मर्मत सम्भार गर्न कठिनाइ रहेका चुनौती एकातिर छन् भने बढ्दो सहरीकरण, बसाइँसराइको असन्तुलित वितरण, अव्यवस्थित बसोबास तथा असमन्वयकारी विकासे विधिका कारण पूर्वाधार पुगेका स्थानमा पनि सिँचाइ प्रणालीको सेवा अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।
विगतमा कृषियोग्य तथा सिँचाइ क्षेत्र भनेर किटान गरिएका क्षेत्रसमेत अहिले विभिन्न प्रयोजनका लागि भनेर गरिने अतिक्रमणवाट जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर जस्तैः बाढी, पहिरो, भू क्षय, खडेरी, तापमानमा वृद्धि तथा जलस्रोतको उपलब्धताको नियमित चक्रमा परेका असरले समेत कृषि क्षेत्रमा चुनौती थपिएका छन् । ती चुनौतीको सामना गर्न सिँचाइ प्रणालीलाई जलवायु अनुकूलित विन्यास र व्यवस्थापन गर्नु सजिलो पनि छैन । हरेक वर्ष जलवायुजन्य जोखिमबाट क्षति भएका सिँचाइ संरचनाको मर्मत, सम्भार, पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना गर्न उपभोक्ता किसानको योगदान र पहल मात्रै यथेष्ट हँुदैन । यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दा ठुलो स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन हाम्रो जस्तो अर्थसंरचना भएको मुलुकका लागि कठिन कार्य हो ।
जलस्रोतका अन्य उपयोग जस्तो सिधा वा तत्कालै प्रणाली व्यवस्थापक तथा उपभोक्तालाई सिँचाइ क्षेत्रले मुनाफा नदिने तर पानीको मात्रा धेरै उपयोग गर्ने भएकाले यसमा दाता, वैदेशिक तथा निजी लगानी आकर्षण गर्न र प्रतिफलमुखी व्यावसायिक योजना तर्जुमा गर्नसमेत कठिन हुन्छ ।
पछिल्लो समयका हाम्रो मुलुकका नीतिले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्त अपनाएबमोजिम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले पनि महìवाकाङ्क्षी र स्पान्तरणकारी बहुउद्देश्यीय नदी बेसिन पथान्तरण आयोजना अध्ययन तथा निर्माण गरिरहेको छ । यसका अलावा भूमिगत जलस्रोतको सम्भावना भएका क्षेत्रमा त्यसको पहिचान गरी एकल वा संयोजनात्मक आयोजना विकास गरिँदै आएको छ । यस्ता आयोजनाले पानी धेरै भएका क्षेत्रबाट पानी कम भएका क्षेत्रमा पानी पठाइ त्यहाँको सिँचाइलगायतका जलस्रोतसम्बन्धी आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने समन्वयात्मक सोच राखिएको छ ।
सिँचाइ प्रणालीलाई कसरी दिगो वनाउन सकिन्छ र यसलाई बहुउपयोगी बनाउने रणनीति अनुसार सिँचाइसँगै यसका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रहरू जस्तैः जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्धन जस्ता प्रयोगसमेत समावेश गर्ने नीति अङ्गीकार गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट काठमाडौँको माथिल्लो क्षेत्र शिवपुरीमा रहेको धाप ड्यामको निर्माणले पर्यटन प्रवर्धन, बागमती सफाइ तथा काठमाडौँको खानेपानी आपूर्तिलाई समेत सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
तालैतालको सहर भनेर चिनिने पोखराको एक प्रमुख ताल रूपाताल लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको थियो । यसलाई पनि विभागकै पहलमा अहिले दिगो संरक्षण र एक बहुउपयोगी तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिँदै छ । यस्ता कार्यले जलस्रोत विकासका दिगो तथा बहुआयामिक विकासलाई टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । सिँचाइ विकाससँगै मुलुकका मुख्य तथा सहायक र खहरे नदी प्रणालीमा हुन सक्ने बाढी तथा डुबानको जोखिमबाट स्थानीय समुदायको सुरक्षा एवं जमिन उकासका लागि उल्लेख्य कार्य हुँदै आएका छन् । नेपाल र भारतबिचको सिमाना नजिक निर्माण भएका संरचनाका कारण प्राकृतिका बहाबमा परिवर्तन आउँदा सम्भावित बाढी र डुबानको जोखिम कम गरी समुदायलाई सुरक्षित राख्न दुई देशबिच स्थापित संयुक्त समिति तथा स्थानीयस्तरमा सक्रिय निकाय तथा समुदायबिच आपसी सहमती, समन्वय र सहकार्यका प्रयास पनि निरन्तर भइरहेका छन् । विभिन्न स्तरमाा हुने त्यस्ता सहमतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनले नै ती प्रयासको प्रभावकारिता तथा स्थानीयवासीको जनधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति तय गर्ने हो ।
सिँचाइ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गरी यसको सुखद र सारभूत प्रतिफल कृषि, जीविकोपार्जन तथा अर्थतन्त्रमा प्राप्त गर्न केही कानुनी, संरचनागत तथा कार्यविधिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । विचाराधिन जलस्रोत विधेयकले बहुउद्देश्यीय तथा अन्तरजलाधार जलस्रोत विकास तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता मात्रै होइन यसको विधि, प्रारूप र दायित्व पनि स्पष्ट रूपमा किटान गरी यथाशीघ्र पास गर्ने र यसैका आधारमा नियमावली तथा क्षेत्रगत कानुन बनाउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सिँचाइको प्रगति कृषि उत्पादनसँग सिधा तादम्यता राख्ने भएकाले दुवै निकायबिचका नीति, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन प्रणालीबिच सिधा र अनिवार्य समन्वय अत्यावश्यक छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि सानातिना स्थानीय सिँचाइ तथा जलस्रोत विकाससम्बन्धी आयोजना पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परम्पराबाट सङ्घीय निकायलाई मुक्त गरी ठुला, रणनीतिक तथा जलाधार पथान्तरण एवं बहुउद्देश्यीय, बहुप्रदेशीय आयोजनाको विकास तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित गराउनु पर्छ । बरु यसका लागि मौजुदा विभागको पुनर्संरचना गरी जलाधारमा आधारित नदी बेसिन कार्यालय रहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । नियन्त्रण, बाढी व्यवस्थापनको कार्य प्रकृति सिँचाइसँग सम्बन्धित तर अलग्गै भएको हुनाले उक्त कार्यक्षेत्रमा मुलुकभरको सिँचाइयोग्य जमिनको संरक्षण, भू संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि अलग्गै सङ्घीय विभागको व्यवस्था गरी सोही अनुसारको जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन गर्न ढिला गरिनु हुँदैन ।
सिँचाइ आयोजनाको कार्यक्षमता वृद्धि, उपभोक्ताको व्यवस्थापन क्षमता विकास तथा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई माग अनुरूपको पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल गर्नु पर्छ । यसका अलावा उपयोग गरेको आधारमा विधिवत् पानीको सेवा शुल्क किटान गरी भुक्तानी गर्नसमेत उपभोक्ता किसानलाई उत्प्रेरित गर्न सकिएन भने सिँचाइ प्रणालीको दिगोपना सुनिश्चित नहुने मात्र होइन, दुर्लभ पानीको दुरुपयोग बढेर जाने निश्चित छ । सिँचाइयोग्य जमिनलाई उत्पादनसँग जोडेर कृषि अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि सिँचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गरिनु अत्यावश्यक छ ।
