काठमाडौँ, चैत २५ गते । सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आइतबार यहाँ पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख्न कठिन देखिएको बताएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा कोषमा बिमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बोर्डले अन्य स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले चालु आव २०८१/८२ को फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा रु. एक अर्ब रकम रहेको तर भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आम्दानी र खर्चबिचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको र चालु आवमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटको एक तिहाइ मात्र हुने पनि बताउनुभयो ।
काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घरभाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ । कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहनबापत बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्छ । अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढङ्गबाट बढेको देखिन्छ । यसबाट स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी र खर्चबिचको अन्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
यसका साथै बेरुजु बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०/८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणको अवधिसम्म बोर्डको बेरुजु दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४९५ रुपियाँ रहेको छ । बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।
उहाँले स्वास्थ्य बिमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी रु. तीन हजार आठ सय रुपियाँ रहेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी आठ हजार ३५० रुपियाँ देखिएको बताउनुभयो ।
सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल सङ्ख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ । उहाँका अनुसार प्रदेशमा रहेका बिमितमध्ये आव २०७८/७९ मा कोशी र बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिने ४२ प्रतिशत, गण्डकीमा ३६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ प्रतिशत थिए भने मधेशमा २६ प्रतिशत, कर्णालीमा ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेका थिए । उक्त दर आव २०८०/८१ मा क्रमशः कोशीमा ४६, बागमती र गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा ३९, मधेशमा २९, कर्णालीमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत छ ।
काफ्लेले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशमा बिमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै कम रहेको बताउनुभयो । यसै गरी उक्त प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा समेटिन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।
यस कार्यक्रम लागु भएदेखि हालसम्म कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । आव २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा क्रियाशील बिमितको सङ्ख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७ रहेको छ जुन कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हो । उहाँका अनुसार जसमध्ये सामान्य क्रियाशील बिमित ४३ लाख दुई हजार ७०९ अर्थात् कुल बिमितमध्ये ७५ प्रतिशत र क्रियाशील लक्षित बिमित १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत छन् । क्रियाशील बिमितको सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा अझै पनि बहुसङ्ख्यक अर्थात् ८० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
