गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २५ गते । भुटानका राजनीतिक बन्दीलाई गरिएको दुर्व्यवहारको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्को विरोध भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका छ जना विशेष प्रतिवेदकद्वारा भुटानका राजनीतिक बन्दीलाई गरिएको दुव्र्यवहारको कडा भत्र्सना गर्दै राजनीतिक बन्दीलाई तत्काल रिहाइको मागसमेत गरिएको हो ।
प्रतिवेदकले हालै सार्वजनिक गरेको संयुक्त प्रतिवेदनमा भुटानमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको र विशेष गरी राजनीतिक बन्दीलाई गैरकानुनी रूपमा लामो समयसम्म बन्दी बनाइएको व्यवहारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनलाई ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर दी रिलिज अफ पलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ (जिसिआरपिपिबी) र ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले स्वागत गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भुटानी सरकारले राजनीतिकर्मीलाई मनपरी गिरफ्तारी, यातना, अन्यायपूर्ण मुद्दा चलाउने अभ्यास र अमानवीय जेलका अवस्था जस्ता गम्भीर दुव्र्यवहारको पर्दाफास गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बर्सौंसम्म भुटानले आफूलाई एक शान्तिपूर्ण हिमाली राष्ट्रका रूपमा चित्रण गर्दै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो तस्बिर देखिएको उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी ल्होत्साम्पा जातीय समूहका थुप्रै राजनीतिक बन्दीलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाएको भन्दै अनुचित रूपमा जेल हालिएको पाइएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले राजनीतिक बन्दीलाई गरिएको अमानवीय व्यवहार, लामो समयको पीडा, चिकित्सकीय सेवाको अभाव र न्यूनतम कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित गराएको भनी चर्को विरोध गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “यो भुटानमा फरक मत राख्नेप्रति गरिएको योजनाबद्ध दमनको सङ्केत हो ।” यसका साथै उक्त प्रतिवेदनमा भुटानी अधिकारीले आतङ्कवादविरुद्धको कानुन र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग गरी राजनीतिक विपक्षीलाई दमन गर्ने गरेको, राजनीतिक बन्दीलाई प्रायः मुद्दा नचलाईकनै लामो समय जेलमा राखिने, जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गर्न बाध्य पारिने र आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क राख्न पनि रोक लगाइने गरेको उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदकले यातनाको प्रयोग, निष्पक्ष मुद्दाको अभाव, मौलिक मानव अधिकारको उल्लङ्घन र भुटानी जेलको अमानवीय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले राजबन्दीलाई क्षमादान दिई रिहा गर्न भुटान नरेशलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन
भुटानले अहिलेसम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आइसिसिपिआर) आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (आइसिइएससिआर) र यातनाविरुद्धको महासन्धि (क्याट) जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
यद्यपि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरू पालना गर्न भुटान बाध्य छ । प्रतिवेदकले विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र तथा सन् २०१९ मा गरिएको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपिआर) का सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा ३२ राजनीतिक बन्दीमध्ये १९ जनाको केस दस्ताबेज गरिएको छ तर सबै ३२ बन्दीका लागि न्यायको माग गरिएको छ ।
रिहा गर्न आह्वान
विश्व अभियान (जिसिआरपिपिबी) ले भुटानका सबै राजनीतिक बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड पालना गर्न भुटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मानव अधिकार संस्थाहरू र लोकतान्त्रिक सरकारसहित सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भुटानमा भइरहेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको अन्त्यका लागि कूटनीतिक दबाब बढाउन आह्वान गरेको छ ।
जिसिआरपिपिबीका संस्थापक तथा ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्कीले यो प्रतिवेदनले भुटानका राजनीतिक बन्दीले भोगेका अन्यायलाई प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो, “अब उनीहरूको आवाज दबिनु हुँदैन । हामी पीडित र उनीहरूका परिवारसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबै राजनीतिक बन्दीको पूर्ण रिहाइ नहुँदासम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने छौँ ।”
उहाँले सबै राजनीतिक बन्दी रिहा भई उनीहरूको नयाँ जीवन सुरु गर्न आवश्यक पुनस्र्थापना कार्यक्रम सुनिश्चित नगरिँदासम्म आफूहरूलाई विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त भइरहने विश्वास पनि व्यक्त व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल भुटानका विभिन्न जेलमा राजबन्दीका रूपमा रिन्जिन वाङ्दी, तेन्जिङ गावा जाङ्पो, किन्ले ग्याल्छेन, किन्ले पेन्जोर, रामलाल रावत, विष्णु राई, मधुलाल बुढाथोकी, एमबी भुजेल, लोकबहादुर घल, शाहबहादुर गुरुङ, कुमार राईलगायत झन्डै ३५ जना रहेको पाइएको छ ।
