बर्दीबास समाचारदाता
बर्दीबास, चैत २३ गते । रेलवे विस्तारमा लामो समयदेखि थाती रहेको मुआब्जा विवाद समाधान हुन नसक्दा ट्र्याक निर्माणको गति अवरुद्ध छ । समस्या समाधानमा देखा परेका अनेक जटिलताले पीडितको माग कसरी र कहिलेसम्म सम्बोधन हुने भन्ने अनिश्चित छ । यो अन्योल र अनिश्चय चिर्न मुआब्जापीडितले बर्दीबासबाट सुरु गरेका सङ्घर्षका अन्त्यहीन यात्राले विभिन्न चरण पार गर्दै गत साता काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्दा पनि समाधानको साटो आश्वासन र सान्त्वना मात्र पाएर फर्कनु परेको पीडितको दुःखेसो छ ।
विवादका कारण बर्दीबासमा ट्र्याक निर्माणको काम अलपत्र छ । जयनगर–बर्दीबास ६९ किमी रेल सञ्चालन गर्न भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता भए बमोजिम जयनगर–भङ्गाहा ५२ किमीको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भई २०८० सालदेखि यस रुटमा रेल सेवा सञ्चालन छ । त्यसयता १७ किमी क्षेत्रमा देखा परेको विवाद समाधान हुन नसक्दा बर्दीबासमा आएर रेलवेको निर्माण अड्किएको छ ।
रेलवे विस्तारमा मुआब्जा विवाद, वर्गीकरण विवाद र सडक विवाद गरी तीन प्रकारका समस्या देखिएका छन् । तीमध्ये पनि मुआब्जा विवादले बर्दीबास–१४ का १४ परिवारको उठिबास हुने भएपछि रेलवे विभाग र स्थानीय प्रशासनलाई यो समस्या समाधान गर्न निकै कठिन भएको छ ।
नगर क्षेत्रका जनताको उठिबास हुने भएपछि बर्दीबास नगरपालिकाले पीडितको सहभागितामा शुव्रmबार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय भेलामा विवाद समाधानको प्रयास गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीको उपस्थितिमा वडाध्यक्ष, नापी प्रमुख, रेलवे कर्मचारी, स्थानीय समाजसेवीको सहभागिता रहेको भेलाले विवाद समाधानका लागि पीडित पक्षसँग गम्भीर छलफल गरेको थियो ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले छलफलबाट पीडितको समस्या समाधान गरी ट्र्याक निर्माणको कामलाई गति दिने सर्वपक्षीय भेला डाकिएको जानकारी गराएपछि विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
त्यस व्रmममा प्रशासनविद् तथा समाजसेवी पोषण थापाले रेलवेपीडितका समस्यालाई विविध कोणबाट परिभााषित गर्दै विवाद समाधानमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार १४ परिवार बसोबास भएको करिब दुई बिघा जग्गाको नापी र मालपोतमा से्रस्ता स्पष्ट नभएकाले जनताले दुःख पाएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फिल्डबुकमा स्रेस्ता भएकाले यसलाई ऐलानी भन्न पनि मिलेन । अर्कोतर्फ धनीपुर्जा नभएको कारण देखाउँदै ४० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका १४ परिवारलाई रेलवेको मुआब्जा नदिने निर्णयले द्वन्द्व बढाएको हो ।” उहाँले कानुनको गाँठो फुकाएर पनि १४ परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने अडान राख्नुभयो ।
अर्कोतर्फ सोही वडा अन्तर्गतको खोल्सी पैनीपश्चिमको छ बिघा जग्गाको वर्गीकरण विवादले करिब ३५ किसान मर्कामा छन् । रेलवे आयोजना पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष निरोज अधिकारीका अनुसार मुआब्जा समितिले खोल्सी पैनीपश्चिमका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकट्ठा १५ लाख रुपियाँ तोकेको छ । रेलवे विभागले भने खोल्सी पैनीको आधारलाई नै बङ्ग्याएर तोकिएको मुआब्जा नदिने भएपछि सङ्घर्षमा उत्रनु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले मुआब्जा रकम बढाएर दिनु पर्छ भनेका छैनौँ । निर्धारण गरिएकै मुआब्जा न्यायोचित ढङ्गमा वितरण गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । रेलवे विभागले त्रुटि सच्याएर अगाडि बढे समस्या तत्काल समाधान हुन सक्छ ।”
अर्कोतर्फ भङ्गहा–४ का कुशेश्वर यादवले रेलवे विभागको बदमासीले हुदाँहुँदैको सडक पनि लुकाएर १५ कट्ठा जग्गाको मुआब्जा रकम घटाएपछि ट्र्याक निर्माणमा अवरोध गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भङ्गाहाका बाटो कायम भएको जग्गालाई प्रतिकट्ठा छ लाख र बाटो नभएको जग्गालाई डेढ लाख रुपियाँ मुआब्जा दिने निर्णय छ । ती जग्गामा बाटो कायम रहेका प्रमाणहरू पेस गरेपछि महोत्तरी प्रशासनले पनि छ लाख रुपियाँका दरले मुआब्जा दिन दुई वर्षअघि नै सिफारिस गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “रेलवेले सिडिओको सिफारिसलाई पनि अटेर गरेपछि विवाद बढेको हो ।”
रेलवे विभागका सुमोद पोखरेलले कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका खोल्सी, पैनी र भङ्गहाको विवाद समस्या नभएर गुनासो मात्र भएकाले यसलाई समाधान गर्न रेलवे विभाग सकारात्मक रहेको बताउनभयो । १४ परिवारको समस्या भने जटिल रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले यी १४ परिवार जिम्दार प्रथाको पालादेखि बसोबास गर्दै आएका बर्दीबासका पुराना बासिन्दाका सन्तती भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फिल्डबुकमा मान्छे नै नभएको काल्पनिक नाममा यो जग्गा देखिएकाले पनि समस्या भएको हो ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीले यो समस्या समाधानका लागि १४ परिवारको जग्गा हकदाबीको सूचना प्रकाशित गरी जटिल बन्दै गएको मुआब्जा समस्या समाधान गर्न प्रव्रिmया सुरु गर्ने बताउनुभएपछि सोहीबमोजिम सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ ।
