कुनै मठ वा कुनै देवीदेवताको पर्वपूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक परोपकारी कामका लागि कुनै मन्दिर देवस्थल, धर्मशाला पाटी, पौवा, पोखरी, तलाउ, बाटोघाटो, पुस्तकालय पाठशाला, औषधालय चिकित्सालय घर वा संस्था बनाउने वा चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले चलअचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा आफ्नो हक छाडी राखेको सम्पत्ति नै गुठी हो ।
गुठी संस्थान स्थापना स्थापना हुनुपूर्व २००७ साल अगाडि राजगुठी व्यवस्थापन कार्य नेपाल सरकारका श्री ५ को गुठी र श्री ३ को छुट गुठीका गुठीयारबाट हुँदै आएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् गुठी बन्दोबस्त अड्डाको कार्य अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट हुँदै आएको थियो । २०१८ सालमा गुठी बन्दोबस्त अड्डाको पुनर्गठन भई गुठी तहसिल गुठी खर्च कार्यालय कायम भई ती कार्यालय मालपोत विभाग अन्तर्गत रहेको पाइन्छ ।
गुठी संस्थान २०२१ सालमा स्थापना भई स्थापनापश्चात् गुठीको कार्य गुठी संस्थान ऐन, २०३३ (संशोधनसहित) अन्तर्गत रहेर हालसम्म गुठी संस्थान शाखा कार्यालय र गुठी संस्थानका शाखा कार्यालय नभएको ठाउँमा मालपोत कार्यालयबाट गुठीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९० को उपधारा (१) र (२) मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भई रहेको किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ भन्ने उल्लेख हुनुको साथै उपधारा (२) मा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । अनुसूची ६ को २१ मा गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको सूचीमा पनि उल्लेख छ ।
नेपाल राज्यभरि राजगुठी अन्तर्गत अमानत १०५० र छुट १०३२ गरी जम्मा २०८२ गुठी छन् । ती गुठीको आम्दानीको मुख्य स्रोत जग्गा नै हो । ती सबै गुठी जग्गाको व्यवस्थापन कार्य व्यवस्थित हुन नसकेकाले दाताले मठमन्दिर मर्मत सम्भारका लागि छुट्टै स्रोतको व्यवस्थापन छैन । प्रशासनिक खर्च साविकबमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त नभएकाले ती गुठीको आम्दानीबाट नै प्रशासनिक खर्च, मठमन्दिर मर्मतसम्भार खर्चसमेत बेहोर्नु परेको छ । दाताले जुन उद्देश्यले गुठी राखे तदनुरूप व्यवस्थित रूपले गुठी सञ्चालन गर्न कठिनाइ छ ।
हाल गुठी सञ्चालनको मूल स्रोत तैनाथी जग्गा पोखरी बागबगैँचाको व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम, गुठी अधीनस्थ जग्गाबाट प्राप्त हुने कुत रकम, रैतान नम्बरी जग्गाबाट प्राप्त हुने मालपोत रकम हो । यसै गरी लिजमा दिएका जग्गाबाट प्राप्त हुने रकम र घरपसल बनाई बहालमा दिई प्राप्त हुने रकम पनि प्रमुख स्रोत हुन् । प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित गुठीको नित्य पर्वपूजा, जात्रा पर्व, पर्वका लागि आवश्यक बलि, दोपाय, चौपाय व्यवस्थापन, मठमन्दिर मर्मतसम्भार र संरक्षणका साथै गुठी व्यवस्थापनका लागि हुने प्रशासनिक खर्चसमेत गर्दै हुँदै आएको छ । यी गुठीको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन पारदर्शी ढङ्गले हुन नसक्दा त्यसको असर दाताले राखेको गुठीमा पर्ने भएकाले ती गुठीको आम्दानी र खर्च व्यवस्थित एवं पारदर्शी रूपले सञ्चालन गर्नु गराउनु पर्छ ।
गुठीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ (संशोधनसहित) र गुठी कार्यव्यवस्था विनियम २०४९ लागु भए पनि समयानुकूल कानुन परिमार्जन हुन सकेको छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९(क) मा निजी गुठीका गुठीयारले गुठीको लगत तोकिएबमोजिमको ढाँचामा संस्थानमा दिनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भए पनि नदिएमा के हुन्छ ? कति समयमा दिनु पर्छ भन्नेमा ऐन मौन छ । ऐनको दफा (२०) मा निजी गुठीको हकदायित्व संस्थानले लिन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा २०(३) मा पशुपति अमालकोट कचहरीमा कुत बुझाउनुपर्ने वा पशुपतिसँग सम्बन्धित सबै खालका गुठी जग्गाको जग्गा प्रशासन गुठी संस्थानले जिम्मा लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । हालसम्म ती गुठीको व्यवस्थापन कार्य गुठी ऐन अनुसार हुन सकेको छैन । बरु पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति र गुह्येश्वरी अन्तर्गतका गुठीको जग्गा व्यवस्थापन र खर्च व्यवस्थापन आफैँ गर्न ऐनमा नै ती प्रावधान राखी साबिक परम्परादेखि गुठी संस्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका गुठीको व्यवस्थापन कार्यमा तगारो हाल्ने प्रयत्न गरेको छ ।
निजी गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै ऐन नियम बनेको अवस्था छैन । ढिलै भए पनि मालपोत विभागको परिपत्रबाट चल्दै आएको निजी गुठीसम्बन्धी कार्य २०६४ माघ १० गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट गुठी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने, निजी गुठीको अक्षयकोष राख्ने सम्बन्धमा मालपोत विभागबाट २०४५ असोज ३० मा भएको परिपत्र र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट अक्षयकोष राख्ने भन्ने मिति २०४९ मङ्सिर २२ को निर्णय समेत गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को कुनै पनि प्रावधानद्वारा समर्थित देखिँदैन । तसर्थ ऐनद्वारा समर्थित नरहेको र संस्कृति संरक्षण संवर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणका लागि गरिएको संवैधानिक हकसमेतको प्रतिकूल रहेका उल्लिखित निर्णय र त्यसका आधारमा भए गरेका परिपत्रसमेत ऐनको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ । केही हदसम्म बाँकी रहेका निजी गुठी बचाउने कार्यमा त्यो फैसलाले सघाउ पु¥याएको छ । सर्वोच्चकै फैसलापश्चात् नयाँ ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन ।
गुठी राख्ने दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति तोकिएको कार्य गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सुम्पिएर गए । नेपाल सरकारले सो कार्यको लागि देवस्व राजस्वमा मिसाउनु हुन्न भन्ने उद्देश्यले संविधानमै सो व्यवस्था गरी ती गुठीको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गुठी संस्थान स्थापना गरी तोकिएको कार्य गर्न जिम्मा दिई हालसम्म ती गुठीका कार्य गुठी संस्थानले गर्दै आएको छ ।
गुठी संस्थानले गुठी जग्गाको व्यवस्थापन, गुठीका पोखरी बगैँचाको व्यवस्थापन, गुठीका घर पाटीपौवा सत्तल मर्मत सम्भार, गुठी तैनाथी जग्गा व्यवस्थापन, रकमी खान्गीदारको व्यवस्थापन, गुठी जाँच व्यवस्था, छुट गुठी सञ्चालन व्यवस्थापन, मठमन्दिरका गरगहनाको व्यवस्थापन, गुठीका साबिक अभिलेखको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएकोमा विविध कारणले ती व्यवस्थापन कार्य समयसापेक्ष हुन सकेको छैन ।
गुठी हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो । यो त कला, संस्कृति परम्परा र धर्मको समग्र रूप हो, राष्ट्रको पहिचान हो । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय महìवसमेत बोकेको मठमन्दिर, पाटी, पौवा, सत्तल, गुम्बा, विहार, जात्रा पर्व नाचगान भवन आदि नै नेपाललाई चिनाउने धरोहर हुन् । राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायका आधारस्तम्भ हुन् । यी कला, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता र धर्मका समग्र रूप हुन् । यिनीहरू राष्ट्रका पहिचान सिन हुन् । यी धरोहरको संरक्षण, संवर्धन र जगेर्ना गर्नु राष्ट्रको कर्तव्य हुने छ ।
गुठी जग्गाहो दर्ता, गुठी तैनाथी जग्गा व्यवस्थापन, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने, सरकारी कार्यालय सङ्घसंस्थाले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा लिने, मठमन्दिरमा चढ्ने भेटी गरगहना पुजारीको निजी सम्पत्ति हुन नदिने, बेचल्तीका गरगहना व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारबाट उल्लेखनीय सहयोग हुन जरुरी छ । गुठीको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति नभई अन्य संस्थासरह नै गुठी संस्थान पनि हो । यही भावनाले व्यक्ति, सङ्घ, संस्था र नेपाल सरकारबाट समेत गुठी बचाउन उल्लेखनीय योगदान दिएको देखिँदैन । हाल गुठी सस्थान ‘भिल्लको देशमा मणि’ का रूपमा रहेकाले यसलाई सबै मिलेर बचाउन अति जरुरी भएको छ ।
भावी कार्यक्रम
गुठी संस्थान अन्तर्गतका गुठी नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएकाले यिनको धार्मिक परोपकारी र ऐतिहासिक कला संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन र व्यवस्थापन कार्य नेपाल सरकार मातहतका निकायबाट हुनु जरुरी छ । गुठी एवं संस्कृतिको एकीकृत विकास, सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न गुठी प्राधिकरण स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
प्राधिकरणको संरक्षण प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षक गुठी हेर्ने विभागीय मन्त्री रहने व्यवस्था गर्नु उचित हुने छ । उक्त प्राधिकरण अन्तर्गत गुठी संस्थान, पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषलाई राखी तिनको व्यवस्थापन गराउने । समिति गठनमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने । कार्यक्षेत्र तोक्नेलगायतका कार्य ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्छ । ती कार्यालयका कर्मचारीलाई प्राधिकरण अन्तर्गत राखी गुठीको जग्गा प्रशासन मालपोत कार्यालयले गर्ने, पर्वपूजा जात्रा व्यवस्थापन र खर्चसम्बन्धी कार्य कौषी तोषाखानामार्फत सबै मालपोत कार्यालयबाट गराउने, मठमन्दिर मर्मतसम्भार पुरातत्व विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयबाट गराउने, मन्दिरका गरगहनालगायत चल सम्पत्ति व्यवस्थापन पुरातत्व विभागबाट गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
गुठी र कोषका ऐनमा रहेका राम्रा काम र थप गर्नुपर्ने काम समावेश गराई परिमार्जित ऐनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायबाट आफ्नो जिल्लामा रहेका गुठीका चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख संरक्षण, सुरक्षा र निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु वाञ्छनीय छ ।
यसरी गुठी भनेको जग्गा जमिन मात्र नभएर यो कला, संस्कृति, परम्परा र धर्मको समग्र रूप हो । मठमन्दिर, जात्रापर्व, नाचभजन आदि नै नेपालको छुट्टै चिनारी झल्काउने सांस्कृतिक धरोहर हुन् । यी सम्पदा राष्ट्रका गौरव हुन्, पर्यटन व्यवसायका आधारस्तम्भ हुन् । यिनलाई बचाउन सकिएन, बचाउने कार्यमा खलल पुग्न गयो भने हाम्रो संस्कृति लोप हुने छ । संस्कृति लोप भयो भने यसको पुनः प्राप्ति असम्भव छ । गुठी सम्पत्ति संरक्षण र संवर्धनमा हामी सबै नेपाली हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न अति आवश्यक छ । सबै नेपाली एकजुट भएर गुठी बचाउ आन्दोलनमा लागि परौँ ।
