जनता आवास कार्यक्रमबाट विपन्नलाई घर

खलङ्गा समाचारदाता 

जाजरकोट, चैत ३ गते । घर बनाउन नसक्ने विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सरकारले जनता आवास कार्यक्रमबाट घर उपलब्ध गराएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जाजरकोटका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायलाई सरकारले जनता आवास कार्यक्रमबाट ५४ वटा घर निर्माण गर्न लागेको छ । 

सात वटा स्थानीय तहमा लाभग्राही छनोट गरी लाभग्राहीसँग सम्झौताको काम सम्पन्न भई निर्माण अघि बढेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिक भीमसेन बस्नेतले जनता आवास कार्यक्रमबाट चालु आवमा भेरी नगरपालिकामा छ, कुसे गाउँपालिकामा आठ, शिवालय गाउँपालिकामा आठ, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा सात, नलगाड नगरपालिकामा आठ, बारेकोट गाउँपालिकामा नौ, छेडागाड नगरपालिकामा आठ, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा सात गरी कुल ५४ वटा घर निर्माण हुने छन् । कार्यालयसँग प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीले धमाधम निर्माण गर्न थालेका छन् । 

जुनीचाँदे गाउँपालिका–७ मा एक अपाङ्गता लाभग्राही सदरमुकाम आउन समस्या भएपछि गाउँपालिकामै सम्झौता गरिने छ । आवासविहीन जनतालाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा विगत दुई आवमा ८७ वटा आवास निर्माण भएका छन् भने चालु आवमा ५४ वटा निर्माण हुने छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जनता आवासका लागि चालु आवमा दुई करोड ३५ लाख रुपियाँ बजेट प्राप्त भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख भूपेन्द्रप्रसाद जैसीले बताउनुभयो ।   

भेरी नगरपालिकाका खिमबहादुर विकले ढुङ्गा र माटोबाट बनाइएको एकतले कच्ची घर गत वर्षको भूकम्पले चर्किएपछि सोही घरमा बस्दै आएको तर सरकारले विपन्नको घर बनाइदिन्छ भन्ने सुनेपछि सरोकारवाला निकायसँग सम्पर्क गर्दा सहयोग मिलेको बताउनुभयो । आफूले घर कहिल्यै बनाउन नसक्ने तर सरकारबाट पाएको सहयोगमा श्रम रोजगारीबाट छाक बचाएर राखेको रकम थपेर बलियो बनाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यालय प्रमुख जैसीले प्रतिलाभग्राहीले तीन लाख ३६ हजार रुपियाँका दरले रकम पाउने बताउनुभयो । कार्यविधि अनुसार निर्माण गरिने घरका लागि लाभग्राहीलाई घर बनाउन जग खनेपछि पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत, जग ढलान गरेपछि दोस्रो किस्ता ३० प्रतिशत, घरका भित्ता उठाएपछि ३५ प्रतिशत लाभग्राहीले पाउने व्यवस्था छ । शौचालयसहित घर सम्पन्न भएपछि बाँकी चौथो किस्ताबापत १० प्रतिशत रकम कार्यालयले भुक्तानी गर्ने छ । विगत १६ वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।