पञ्चायती दमनको अन्त्य भएको ३५ वर्ष पुग्न लागेको छ । ज्ञानेन्द्रको हुकुमीतन्त्रको अन्त्य भएको १८ वर्ष पुग्दै छ भने नेपालबाट राजतन्त्रलाई बिदा गरी गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १७ वर्ष पुग्दै छ । यो सम्झना ताजा गराउने प्रेरणा फागुन २३ गतेको पञ्च र्यालीले उत्पन्न गरायो । फरक यति मात्र हो ३५ वर्षअघिको पञ्च र्यालीमा पञ्चायतका नायक गाथ भएको ठाउँमा पञ्चहरू र्याली लिएर दर्शन गर्न जान्थे । फागुन २५ गते पूर्वनायक आफैँले र्यालीको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका थिए । पञ्चायतको समयमा सोझा केही नबुझेका मानिस र केही ज्ञानहिन किशोर रमाइलोको खातिर पछाडि लाग्दथे । यस दिन पनि पञ्चायतको दमन भोग्न नपरेका, स्वतन्त्रताको मूल्य थाहा नभएका, कतिपय अवस्थामा गणतन्त्रका विरोधीले नियोजित रूपमा फैलाएका र कतिपय सत्तामा बसेका पार्टीका मठाधीशहरूको कुशासनबाट दिक्क भएकाको निर्दाेष मनबाट अभिव्यक्त नकारात्मकताबाट प्रभावित नायकले उद्धार गरिदिन्छन् कि भन्ने आशमा पछाडि लागेका देखिन्थे । हाम्रो संस्कार, संस्कृति पनि विचित्रको छ । केही गाह्रो साह्रो पर्ना साथ हामी देवी, देउता, पशुपतिनाथ, दक्षिणकाली गएर हे प्रभु मेरो सङ्कट हटाइ देउ, हाम्रो उद्धार गर भनी भाकल गर्दछाैँ वा तारणहारको शरण पर्दछौँ । अस्ति पनि गोरखनाथका मठाधीसशबाट आशिर्वाद प्राप्त तारणहारको कृपादृष्टिका लागि भक्तहरूले भजन गर्दै थिए । यो सजिलो उपाय हो परिश्रम नगरिकन फल भोग्न पाइने । आखिर पञ्च परजीवी प्राणी त हुन् ।
राष्ट्रघातको पुनप्रर्यास
मानिसले शान्तिपूर्ण तरिकाले जम्मा हुन पाउनु, जुलुस निकाल्नु, आफ्ना मनमा लागेका भावना अभिव्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो र नेपालको संविधानले पनि नागरिकको हक अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । यो अधिकार प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्ने जनतालाई मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक हक खोस्न नागरिकको हिंसा हत्या गर्ने पूर्वशासकलाई पनि छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यो हो कि यसले तानाशाहले जस्तो प्रतिशोध लिदैन । पूर्वतानाशाहको नागरिक हकको पूर्ण सम्मान गर्छ । पञ्च ¥याली गर्न मात्र होइन पञ्चायती शासन फर्काउन र हिंसक शक्तिरहित पूर्वशासकलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयत्नका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा प्रस्ताव गर्दा थुनछेक वा अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक मानिँदैन तर लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानले सुरक्षित गरेको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रलाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीमा विभाजन गर्ने जुन राष्ट्रघाती प्रपञ्च भए र हँुदै छन्, त्यो चिन्ताजनक छ । यसतर्फ भने सरकार तथा राजनीतिक दल सतर्क तथा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीमा नेपालीलाई विभाजन गर्न खोज्ने प्रयत्न यो देशलाई कमजोर गराउने प्रपञ्च हो । आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पूर्ति गर्न महेन्द्रले २०१७ सालमा यसको प्रयोग गरे । पञ्चायतकाल भरी राजाका पिछलग्गुहरू राष्ट्रवादी र पिछलग्गु हुन नचाहने स्वतन्त्र चेत भएका स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई अराष्ट्रवादी भन्दै पञ्चायतले अपमानित ग¥यो । सर्वाधिकारवादी शासनमा सत्ताका विरोधीलाई लगाइने पहिलो आरोप नै राष्ट्रविरोधी भन्नु हो । २०१७ सालको राष्ट्रघाती कदमले देश कति कमजोर बनायो भन्ने त आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिक हक दिनुको बदला १४ वर्षपछि मेरो देशलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिदेउ भनी विदेशीसँग याचना गर्नु परेबाट देखिएकै छ । आजकाल उदार प्रजातन्त्र अपनाएका देशमा लोकतन्त्रका कमजोर धागा चुडाल्दै उदाएका सर्वाधिकारवादी सोच भएका शासकले पनि अधिनायकवादको यो दुर्गुणको अनुसरण गर्दै लोकतन्त्र र देशलाई नै कमजोर बनाउँदै छन् ।
यस्ता जुलुसका आयोजक पूर्वपञ्चले गोरखनाथका मठाधीशको अदभूत कृपा तथा उनको तस्बिरको संरक्षणको शक्ति मदमा सबै राष्ट्रवादीलाई पञ्च ¥यालीमा सम्मिलित हुन र पञ्चराजालाई स्वागत गर्न आह्वान गरे । सुन्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यो पूर्वराजा र पूर्वपञ्चको देशघाती षडयन्त्र हो । २०१७ सालको राष्ट्रघाती विषाक्तता जसको विषको असर अहिलेसम्म पनि नागरिकमा देखिँदै छ, त्यसको पुनर्अभ्यास गर्ने प्रयत्न हो । पूर्वराजा र उनका आसेपासेका यस्ता विषाक्त अभिव्यक्तिबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा सिर्जना हुने विकृत मानसिकताबाट जोगिन हामी सबै देश प्रेमी नेपाली सचेत हुनु जरुरी छ ।
हस्तक्षेपको खुला आमन्त्रण
महेन्द्रको अविवेक र महत्वाकाङ्क्षाले देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने बिपी कोइरालाको चिन्तन साकार हुन पाएन । आर्थिक रूपमा सबल नबन्दासम्म राष्ट्र तथा वास्तविक राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता बलियो हुन सक्दैन । चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपाल रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ठाउँमा छ । शीत युद्धको अन्त्यपछि सुरु भएको भाइचारा र आर्थिक सहयोगबाट प्रभाव पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई अहिले मेकियावेलिन कूटनीतिले विस्थापित गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ । यस्तोमा छिमेकीको दृष्टि नेपालमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । भारतले नेपालमा एक छत्र प्रभुत्व चाहेको कुरा गोप्य रहेन । नेपालको बजार, यहाँका प्राकृतिक स्रोतमा उसको विशेष चासो रहेको जग जाहेर छ । चीनको नेपालमा सुरक्षा चासो छ । चीन राजनीतिक स्थिर प्रणाली भएको देश हो । त्यस्ता देशका शासकलाई परिवर्तन भइरहने नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुखसँग व्यवहार गर्न असजिलो महसुस भएको हुन सक्छ ।
राजतन्त्रकाल भर एक जना राजासँग सम्बन्ध बनाएको चीनलाई परिवर्तित प्रणाली असहज हुनु स्वाभाविक छ । १७ वर्षसम्म नागरिक अधिकारको साथै पूर्वराजाको सम्मान स्वीकार गरेर बसेका पूर्व राजाले गएको फागुन ७ गते देश बचाउन मलाई साथ देउ भनी खुल्लम खुला विद्रोहको चुनौती आफ्नो मात्र मनोबलले दिएका होलान भनी मान्नु अविश्वसनीय र अतार्किक हुन्छ । राजनीतिक विचार र आदर्शको प्रेरणारहित कहिल्यै सेवा तथा जनकल्याणको भावना नभएका केवल सत्ता र सम्पत्तिका आशक्त ७७ वर्षीय मुटु रोगी व्यक्तिले राजा बन्न प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गर्छु भन्ने आँट गरेका होलान् भनी कल्पना गर्न सकिँदैन । जुलुसमा उग्र हिन्दुवादीहरूको संलग्नताको साथै भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तस्बिर र पूर्वराजाको तस्बिरसँगै प्रदर्शन गर्नुले धेरै कुराको सङ्केत गरिसकेको छ । यो नेपालका गणतन्त्रवादीलाई चेतावनीको सूचना पनि हो । सर्वाधिकारवादी महìवाकाङ्क्षी देखावटी रूपमा जति नै महिमामण्डित भए पनि उनीहरू भित्रैदेखि कुरूप हुन्छन् भन्ने पूर्वराजाले दुवै छिमेकीलाई हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गर्नुले नै उजागर गर्छ ।
सम्प्रभुताको प्रश्न र राष्ट्रिय सङ्कट
सन् १९९० पछि सम्प्रभुतालाई दुई तरिकाले व्याख्या गरिने गर्छ । कानुनी या वैध सम्प्रभुता र प्रयोगसिद्ध सम्प्रभुता । कानुनी रूपमा नेपाल प्राचीन कालदेखि नै स्वतन्त्र रहिआएको छ । यो कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन तर अनुभवजन्य या प्रयोगसिद्ध सम्प्रभुतामा हामी हिजो पनि कमजोर थियौँ आज पनि कमजोर छौ । राणाहरूले अङ्ग्रेजलाई रिझाएर शासन गरे । राजाहरूले कतिले भारतको चाकडी गरेर र कतिले सन् १९६२ पछि चीन र भारतको द्वन्द्वमा तुष्टिकरणको नीति लिएर तानाशाही चलाए । कम विकसित राष्ट्र व्यवहारजन्य सम्प्रभुताको प्रयोग गर्न असमर्थ रहेको हुनाले नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ती राष्ट्रहरूलाई सहयोग गरी आर्थिक रूपमा सबल र सम्प्रभुताको वास्तविक अभ्यास गर्न सक्षम बनाउनु पर्छ भन्ने ध्येयले एसिया र अफ्रिकाका कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विकसित राष्ट्रले सहयोग गर्दै आएका छन् । पूर्वराजाको भनाइ २०१९ सालको संविधान अनुसारको सम्प्रभुता नहुँदा राष्ट्रिय सङ्कट आयो भन्ने नै हो । राजामा सम्प्रभुता रहँदा देश बलियो बन्ने भए भारतले राजा महेन्द्रको एकछत्र शासनमा सन् १९६२ मा लिपुलेक कब्जा गर्ने थिएन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तीन करोड नेपालीको पुँजी र शक्ति हो, राजाको तानाशाही होइन ।
राजाहरू कहिल्यै उदार भएनन । यो विश्वकै राजतन्त्रको अनुभव हो । जनताका अगाडि सामथ्र्य नपुगेर तथा दमनले जनशक्ति थेग्न नसकेपछि झुकेर बस्न वा राजगद्दी छाड्न विवश भएका हुन । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र पूर्वराजाको ओठबाट निक्लनु उनको बाध्यता हो । उनी लोकतन्त्रप्रति कति असहिष्णु छन् भन्ने कुरा उनकै वक्तव्यमा देश बिग्रेको तीन दशकदेखि यता हो अर्थात् २०४६ सालपछि देशको अवस्था कमजोर भयो, त्यसअघि देश सुखसुविधाले भरिपूर्ण थियो भन्ने आशय हो । सत्र सालदेखि २०४६ सालसम्मको अवस्था नदेखेको नभोगेको पुस्तालाई भ्रमित गराउने उद्देश्य हो । अहिले राजनीतिक दलका मठाधीशहरूको अलोकप्रियतालाई मध्यनजर गरेर नै यो देशलाई कमजोर बनाउन प्रयासरत शक्तिले नै पूर्वराजालाई अगाडि सारेका हुन् । १७ वर्षसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर बसेका ७७ वर्षीय ज्ञानेन्द्र शाहको आफ्नै सामथ्र्य हुन्थ्यो भने न त गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव थियो, न त नेपाली जनताले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउथे । त्याग गर्न पनि सामथ्र्य र आत्मबल चाहिन्छ । जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास हुन सकेको छैन, यो सत्य हो तर प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् देशले धेरै क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीले गरेको उपलब्धि केही नेताको कुशासनले ओझेलमा परेको यथार्थ हो । सरकारसँग जनता असन्तुष्ट हुन सक्छन्, प्रणालीसँग कोही पनि असन्तुष्ट छैनन् । लोकतन्त्रमाथि खतरा आउँदा सबै नेपाली एकजुट भएको इतिहास ताजै छ । अनुचरहरू, रमितेहरू र बाह्य शक्तिको भरोसाले धेरै मुख मिठ्याउन जरुरी छैन ।
