काठमाडौँ, फागुन २१ गते । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ ।
आगामी आवका लागि रु. १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् आगामी आवका लागि निर्धारण भएको सिलिङ अनुसार बजेट ल्याउने हो भने रु. छ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुने छ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिने छ ।
आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको लक्ष्यकै हाराहारीमा छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ठुलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमा अनुसार नै बजेट आउने हो र सोही अनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु. छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ ।
ठुलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आकलन स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ ।
चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु. ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यका तुलनामा आगामी आवमा करिब १० प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिनु विगतको भन्दा कम र यथार्थपरक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
आगामी आवका लागि रु. १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिने गरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले बढ्ने आकलन स्रोत अनुमान समितिको छ ।
आगामी आव वैदेशिक अनुदान रु. ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु. दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान समितिको छ । सरकारले चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आवका लागि रु. दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु. एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ ।
त्यसै गरी चालु आवमा रु. ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु. ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ । आगामी आवका लागि स्रोतको अनुमान गर्दा वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउने भनेर दातृ निकायबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई हेरिएको भए पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही फरक पर्न सक्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
आगामी आवका लागि रु. १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिने गरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ ।
विशेष गरी अमेरिकी अनुदान सहयोगका रूपमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत प्राप्त हुने रकम निरन्तरता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले आगामी आवको वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि फरक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि रु. तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने रु. तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।
