किसानमैत्री नीतिको अभाव

किसान सबैलाई बचाउने जीवन आधार हुन् । जसले खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छन् । उनीहरू उचित पारिश्रमिक नपाएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । पछिल्ला महिनामा लन्डनमा भएका किसान प्रदर्शनले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई उजागर गरेका छन् । उत्पादन लागतको वृद्धिदर, सुपरमार्केटद्वारा किसानलाई दिइने न्यून मूल्य र अन्यायपूर्ण कर प्रणालीका कारण थुप्रै किसान टाट पल्टने अवस्थामा छन् । खेतीलाई साँच्चै सम्मानजनक र आवश्यक पेसा मान्ने हो भने विश्वभरका सरकारले तिनका लागि उपयुक्त नीति ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

ब्रिटिस किसानको वित्तीय सङ्घर्ष

ब्रिटेनमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । किसानले बढ्दो इन्धन मूल्य, कृषि उपकरण मर्मत खर्च, श्रम लागत र अनिश्चित मौसम परिस्थितिको सामना गर्नु पर्छ । सुपरमार्केटले ब्रिटिस उत्पादनका लागि अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य तिर्दा किसान घाटामा काम गर्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ, ब्रिटेनमै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यवस्तु अन्य सस्ता छिमेकी मुलुकबाट आयात हुँदा स्वदेशी किसानलाई झनै समस्या परेको छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले यस्तो नीति अपनाउनु आवश्यक छ, जसले घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुपरमार्केटलाई प्रेरित गरोस् । सुपरमार्केटले स्वदेशी उत्पादनलाई उचित मूल्य तिरेर किन्नु पर्छ, जसले किसानलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउँछ । घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्छ । 

 किसानमाथि करको भार

खेतीलाई राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण पेसाका रूपमा मान्यता दिइनु पर्छ । अहिले किसानले विशेष गरी उत्तराधिकार करका कारण ठुलो समस्या भोग्नु परेको छ । कतिपय किसानलाई यो कर तिर्न आफ्नो जमिन बेच्न बाध्य हुनुपर्ने दुःखद अवस्था छ । बाहिरबाट हेर्दा किसान जमिनका मालिक भएकाले धनी देखिए पनि वास्तविकता फरक छ । कुनै किसानसँग १०० एकड जमिन छ तर त्यसमध्ये ८५ एकड मात्र खेतीयोग्य छ भने, उत्तराधिकार कर तिर्नका लागि उनीहरूले उत्पादन योग्य जमिनको केही हिस्सा बेच्नु पर्छ । २० एकड जमिन बिव्रmी गर्नु प¥यो भने उनीहरूसँग अब ८० एकड मात्र रहन्छ, जसमध्ये ६५ एकड मात्र खेतीयोग्य हुन्छ । जमिन सङ्ख्यात्मक रूपमा रहे पनि उत्पादनयोग्य क्षेत्र घट्दै जाँदा किसानको आय पनि कम हुँदै जान्छ, जसका कारण अन्ततः उनीहरू खेती व्यवसाय छाड्न बाध्य हुन्छन् । किसान कृषि कर्मबाट पलायन हुँदै गए हामीले खाने खाना कसले उत्पादन गरिदिन्छ ?

कठोर श्रम, न्यून पारिश्रमिक

किसानको जीवनशैलीको वास्तविकता धेरैले बुझ्दैनन् । खेत मजदुरले लामो समयसम्म कम पारिश्रमिकमा काम गर्छन् । खेतीपाती सञ्चालन गर्ने मालिक नै वित्तीय रूपमा सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् । उत्पादन लागत उच्च भएका कारण अधिकांश किसानले जीविकोपार्जन गर्न कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । किसान सबै करोडपति छन् भन्ने भ्रम छ । वास्तविकता यो हो कि उनीहरू जमिनका मालिक भए पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष आम्दानी न्यून हुन्छ । तिनीहरू ऋणमा डुबेका हुन्छन्, करको भार सहनु पर्छ । बजार मूल्यमा अस्थिरताले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाइरहेको हुन्छ ।

किसानका समस्या बेवास्ता गरिए 

सरकारले किसानका समस्या समाधान नगर्ने हो भने, ब्रिटेनको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने छ :

आयातमा निर्भरता बढ्ने छ – स्वदेशी उत्पादन घटेपछि खाद्य आयात बढ्ने छ, जसका कारण मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ ।

कृषियोग्य जमिन विकास कम्पनीलाई बेचिन सक्छ – किसान वित्तीय समस्याले थकित भई आफ्नो जमीन बिक्री गर्न बाध्य हुने छन्, जसले खेतीयोग्य जमिन घट्ने छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी हुने छ – कृषि क्षेत्रमा आधारित व्यवसाय प्रभावित हुने छन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर गुम्ने छ ।

पर्यावरणीय असर पर्ने छ – आयातित खाद्यवस्तुको ढुवानी प्रक्रियाले कार्बन उत्सर्जन बढाउने छ, जसले दिगोपनका प्रयासलाई नोक्सान पु¥याउने छ ।

किसानलाई सहयोग गर्ने नीति

किसानका लागि कर छुट – खेतीलाई विशेष उद्योगका रूपमा मान्यता दिई कर छुट प्रदान गर्नु पर्छ । आयातित कृषि उत्पादनमा शुल्क लगाउने –ब्रिटेनमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुमा शुल्क लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।

ब्रिटिस उत्पादनलाई उचित मूल्य निर्धारण – किसानले उत्पादन लागत कभर गर्न सक्ने मूल्य सुनिश्चित गर्न सुपरमार्केटलाई बाध्य पारिनु पर्छ ।उत्तराधिकार कर पुनरवलोकन गर्नु पर्छ–किसानलाई जमिन बेच्न बाध्य पार्ने कर प्रणाली हटाइनु पर्छ । सरकारी अनुदान वृद्धि गर्नु पर्छ – साना तथा मध्यम किसानलाई लक्षित गरेर आर्थिक सहायता प्रदान गरिनु पर्छ ।

युरोपेली किसान आन्दोलन र नेपाली किसानको समस्या

पछिल्लो वर्षभरि युरोपभरि किसान आन्दोलन व्यापक भएका छन् । जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, पोलेंदलगायतका देशमा किसानले खाद्य उत्पादन लागत वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरे । उनीहरू अत्यधिक नियम कानुन, आयातित सस्ता उत्पादन र कृषि अनुदानको अभावको विरुद्धमा लडे ।

युरोपेली किसानको सङ्घर्ष नेपाली किसानको अवस्थासँग पनि मेल खान्छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण भारतीय सस्ता तर रासायनिक मल प्रयोग गरिएका उत्पादनले नेपाली किसानलाई ठुलो क्षति पु¥याइरहेको छ । नेपाली किसानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू ठुलो घाटा बेहोर्न बाध्य छन् । नेपाल सरकारले कृषिमा आधारित नीति ल्याएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नु पर्छ ।

प्राङ्गारिक मललाई अनिवार्य गर्ने कार्यनीति लागु गर्ने 

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, जहाँका ७५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । कृषि हामी सबैको बाँच्ने आधार हो । आज देश कृषिप्रधान हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट आयातित खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीमा परनिर्भर बन्दै गएको सत्य तथ्याङ्कले प्रस्ट्याउँछन् । अर्कातिर यसरी आयातित तरकारी र फलफूलमा रासायनिक मल र कीटनाशक औषधीको अत्यधिक प्रयोग हुनुका साथै तिनलाई लामो समयसम्म टिकाइ राख्ने र चमक कायम राख्ने नाममा अनेक किसिमका प्राणघातक रसायन मिसाइने सत्यसँग हामी सबै जानकार छौँ । यसरी प्रत्यक्ष जनस्वस्थ्यसँग सम्बन्धित मानिसका दैनिक खाद्य वस्तु र तिनको शुद्धता परीक्षणसहित स्थायी उपाय खोजी गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । खाद्यान्नमा हुने सानो लापर्बाहीले ठुलो महामारी फैलन सक्ने र त्यो सङ्क्रमण वैश्विक हुन सक्ने सत्य कोरोना–१९ ले सबैलाई सम्झाएर गएको छ । केही समय अगाडि हामी डेँगु र पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन जस्ता रोगहरूसँग जुधी रहेका थियौँ ।

नेपाली समाज क्यान्सर ग्रस्त भइरहेको छ । अर्कातिर मौसम परिवर्तन एउटा ठुलो वैश्विक चुनौती बनेर संसारलाई हुङ्कार गरिरहेको छ । कतै अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बढ्दो तापक्रम र त्यसले निम्त्याएका डँडेलो, बाढीपहिरो भूक्षय आदिले संसारका हरेक ठाउँमा देखिएका विनाशका समाचार पत्रिकाका पाना भरिएका छन् । अर्कातिर रुस र युक्रेनको युद्धले निम्त्याएको ऊर्जा र खाद्यान्नको सङ्कटले हामी सबैलाई पाठ सिकाएको छ । परनिर्भरता कम गर्न सन्देश दिइरहेको छ । दुःखको कुरा नेपालको कृषिजन्य वस्तुको आयात विगत एक दशकमा १८० मिलियन डलरबाट बढेर ९३८ मिलियन डलर पुगेको छ ।

रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पादनमा हुने बेफाइदा र माटोमा ल्याउने ह्रास धेरै छन् । साधारणतः उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ । रासायनिक मलको प्रयोगले माटो र उत्पादन हुने वस्तुमै नकारात्मक असर परिरहेको छ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले प्राङ्गारिक मल बनाउने योजना ल्याउने र स्थानीय तहलाई क्रमशः ‘रासायनिक मल निषेधित क्षेत्र’ उद्घोष गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले माटोमा ल्याउने दिगोपनको बारेमा थुप्रै अध्ययन भएका छन् । प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले उत्पादन बढ्छ । माटोमा अर्गानिक तत्व छैन भने जतिसुकै मलपानी हाले पनि त्यसले कुनै काम गर्दैन । तरकारी र फलफूलमा मुलुकमै उत्पादित प्राङ्गारिक मलले राम्रो काम गरेको छ यो अभियानलाई अनिवार्य गरौँ । अन्य वर्षे बालीमा अनुदानले मूल्य लागत घटाउने छ । 

नेपाललाई प्राङ्गारिक मलमा आत्मनिर्भर घोषणा गरौँ, यसको पुग्दो उत्पादन छ । बाहिरी रासायनिक मलको आयातमा अङ्कुश लगाउने । रासायनिक र प्राङ्गारिक मिश्रित खेतीले उत्पादन बढ्ने छ । माटोको स्वास्थ्य सुधार हुनासाथ रासायनिक मल कम लाग्ने छ । ५/७ वर्ष न्यूनतम ६० प्रतिशत अनिवार्य अनुदान राखौँ बाह्रै महिना किसानले व्यापक प्रयोग गर्ने छन् । 

सहकारीले अनिवार्य मुलुकमा उत्पादित प्राङ्गारिक मल रासायनिक मलको तुलनामा अनिवार्य ३० प्रतिशत वितरण गर्ने पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ! जनताको स्वस्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति नियम लागु गर्नु आवश्यक छ । रासायनिक मल गैरकृषिमा वितरणमा कडाइ गरौँ । यस्तो व्यवस्था नेपालको कृषि नीति र प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी कार्य नीतिमा लागु गर्न सके ५–१० वर्षभित्र रासायनिक मल २०–३० प्रतिशत प्रयोग घट्ने छ ।

देशबाट कृषि आयात, रासायनिक मलमा दिँदै आएको सब्सिडी कम गर्दै प्राङ्गारिक मल उत्पादकलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन गर्नु अनिवार्य सर्त बनोस् । देशले प्राङ्गारिक मललाई माया गर्ने र जनतालाई विशाक्त खाद्यान्नबाट जोगाउने अभियानको नेतृत्व गर्नु पर्छ । 

निष्कर्ष

ब्रिटिस किसान देशको खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । उनीहरूको सङ्घर्ष दिनानुदिन बढ्दै छ । लन्डनमा भएका पछिल्ला आन्दोलन किसानमा बढ्दो असन्तोषका सङ्केत हुन् । सरकारले किसानलाई उचित पारिश्रमिक, न्यून कर, र बजार सुरक्षाको व्यवस्था नगर्ने हो भने, युकेको कृषि क्षेत्र गम्भीर सङ्कटमा पर्ने छ । यसै गरी नेपालमा पनि किसानले कठिनाइ झेलिरहेका छन् । युरोपेली देशले अपनाएका नीतिबाट पाठ सिकेर नेपाल सरकारले आफ्ना किसानलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउनु पर्छ । किसानलाई संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने, देशको खाद्य प्रणाली पनि अस्थिर हुने सम्भावना उच्च छ । नेपालका किसानले पनि आजित भएर कहिले सडकमा दुध पोख्छन्, कहिले टिप्न ठिक्क परेको बन्दाकोभी जोत्छन् । उखु किसान माइतीघरमा आएर रुन्छन् उखुको पैसा चिनिमिलका मालिकले नदिएर । किसानका यस्ता वैश्विक समस्याको स्थायी समाधान खोजिनु पर्छ ।