• १७ फागुन २०८१, शनिबार

सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्दैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

blog

पोखराको हिमालय अस्पतालको वार्षिकोत्वसको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । तस्बिर : माधवप्रसाद बराल

माधवप्रसाद बराल

माछापुच्छ्रे, (कास्की), फागुन १७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकमा भएका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् नहुने बताउनुभएको छ ।

हिमालय आँखा अस्पतालको ३२ औं वाषिकोत्सवको अवसरमा शनिबार पोखरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बौल्दै उहाँले संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नल्याउने बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अङ्कुश लगाउने प्रावधान विधेयकमा नभएको दाबी गर्नुभयो ।  

“सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याउन खोजिएको सामिाजक सञ्जाल नियमन विधेकमाथि अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“यो विधयेकमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने कुनै पनि प्रावधान राखिएको छैन ।” राष्ट्र, जनता, शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी गतिविधि रोक्नका लागि उक्त विधयेक ल्याउन लागिएको उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो । 

“देश र जनताको हित विपरीत हुने हुनेगरी सरकारले कुनै कानुन ल्याउँदैन,”उहाँले भन्नुभयो,“सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति, विसङ्गति, विथेतिलाई रोक्नलाई सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो, सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको अपराध नियन्त्रण गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।” टिकटक नेपालमा दर्ताभएपछि सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स लगायतका सामाजिक सञ्जालको माउ कम्पनी मेटा र सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर)लाई पनि नेपालमा दर्ता हुन गत कात्तिकमा यस्तो पत्राचार गरेको छ ।

गुरुङले अध्यादेश ल्याउनु सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको बताउनुभयो । “देश र जनताको हितमा काम गर्न बाधा अड्चन भए सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभो,“अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै तुक हुँदैन, अध्यादेशमा समेटिएका विषयमा भने पक्ष र विपक्षमा मत जोहेर हुन सक्दछ ।” 

सरकारले सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छोटो बाटोबाट कानुन बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको उहाँको भनाइ छ । “संसदका एउटा विधेयक पास हुन ५-६ वर्ष लागेको उदाहारण छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “छोटो बाटोबाट आवश्यक कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याएएको दाबी गुरुङको छ । 

गुरुङले पोखराको हिमालय आँखा अस्पताल, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, एसओएस बालग्राम गण्डकी प्रदेशले गौरव गर्ने संस्था भएको बताउनुभयो । हिमालय आँखा अस्पतालका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाको अध्यक्षतामा कार्यक्रमम भएको थियो ।