अमरगढी समाचारदाता
डडेलधुरा, फागुन १७ गते । रङ्गुन जलाधारस्तरीय जल सुशासन समितिको एकीकृत कार्यविधि, २०८१ जारीसहित कार्यान्वयन गर्न तीन वटा पालिका सहमत भएका छन् । डोटी र डडेलधुरा जिल्लाको भूभाग भएर बग्ने रङ्गुन नदी अन्तर्गत जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सहमत भएका हुन् । डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका र डोटीको जोरायल गाउँपालिका सहमत भएर कार्यविधि ल्याएका छन् ।
परशुराम नगरपालिकाको कार्यालयले आयोजना गरेको जलाधार सुशासन समितिको तेस्रो बैठकबाट कार्यविधि पारित भएको छ । कार्यविधिका बुँदामा रङ्गुन जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र विकास, जलसम्बन्धी विवाद समाधान, पानीका मुहानको संरक्षणलगायतका विषय छन् ।
सिँचाइ तथा जलाधार व्यवस्थापन, नदी र यसका जलाधार क्षेत्रको वातावरण स्वच्छता, वृक्षरोपण, सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन आदि पक्षको व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि तयार गरिएको हो । जलाधार क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने कार्यमा परशुराम नगरपालिका तयार रहेर कार्यविधि बनाइएको परशुरामका नगरप्रमुख एवं जलाधार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतवडायर जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
यसका साथै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका व्रmममा रङ्गुन जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि दिगो विकासको अवधारणासहित तीन वटा पालिकाको ऐक्यबद्धता रहेको नगरप्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।
तीन वटै स्थानीय तह अन्तर्गत ११ सदस्यीय सुशासन समिति, सल्लाहकार समिति, आवश्यकता अनुसार प्रत्येक चार महिनामा बैठक र कार्यकाल तीन वटै पालिकाको पालैपालो अध्यक्षता गर्ने परिकल्पना कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आगामी दिनमा रङ्गुन जलाधारसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न आवश्यक परे सहकार्यसहित मिलेर काम गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्ध रहेको कार्यव्रmमका सहभागी स्थानीय साझेदार संस्था (रुडुक) डडेलधुराका कार्यकारी निर्देशक अमर साउदले बताउनुभयो । रङ्गुन जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा अक्सफाम र रुडुकले सञ्चालन गरेको जलाधार व्यवस्थापन परियोजनाले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गरिरहेको छ ।
कार्यव्रmममा जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुनादेवी बोहरा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, जलाधार क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न खानेपानी, सामुदायिक वन, सिँचाइ समितिका प्रतिनिधि, पानी तथा जलाधारको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला निकाय, अक्सफाम, रुडुक र इमीको सहभागिता थियो ।
