‘करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गण्डकी सरकारले ल्याएको अध्यादेश मेरिट सिस्टम विपरित’

काठमाडौँ, फागुन १५ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश जारी गर्नु मेरिट सिस्टमको विपरित रहेको बताइएको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी बिहीबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गत सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताउनुभएको हो ।

उहाँले यसरी सरकारले आफैँले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाई, भतिजवाद प्रश्रय पाउने जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रतिस्पर्धाको गुण हराउने भएका कारण नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष रेग्मीले लोकसेवा आयोगको नतिजा उत्कृष्टतामा र कार्यक्षमतामा आउनुपर्ने कुरामा आफू गम्भीर रहेको समेत बताउनुभयो । आयोगले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन समेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सन्तोषजनक कार्यसम्पादन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले कर्मचारी नियुक्त भइसकेपछि निश्चित समयको तालिम दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्व निर्धारित रूपमा कर्मचारीका लागि विज्ञापनको व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन समस्याग्रस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले एक वर्षको अवधिमा निश्चित कर्मचारी भर्ना गर्न सकिए उनीहरूको सरुवा बढुवा समेत अनुमानयोग्य हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले परीक्षा विधिमा समेत सुधार गर्न जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो ।

अध्यक्ष रेग्मीले सङ्घीय संरचनाको पदपूर्ति अदालती आदेशबाट नभई सङ्घीय कानुनबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयको समेत उचित सम्बोधन हुनेगरी यथशिघ्र सङ्घीय निजामति सेवासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी रूपमा सुधार गर्न सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय संचरनाको पदपूर्ति प्रक्रियालाई सङ्घीय कानुनबाटै व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने हुँदा अदालतबाट आदेश भएका तथा विचाराधीन मुद्दाका विविध विषयको समेत उचित सम्बोधन हुनेगरी यथशिघ्र सङ्घीय निजामति सेवासम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुने अपेक्षा लिएको छु । वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा दिएको सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार हुन सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’’

बिहीबारको समिति बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लोक सेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको हो । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनले सुझाएका सुझावहरू सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।