सार्वजनिक दक्षता अभिवृद्धि

संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक कार्यकारी नेतृत्वमा निर्वाचित भएपछि विश्व अर्थतन्त्रमा ठुला परिवर्तन देखिन थालेका छन् । आप्रवासन, सहयोग र करमा ठुलो परिवर्तन आउँदै छ । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी) मार्फत प्रदान हुँदै आएको सहयोग कम्तीमा ९० दिनलाई स्थगित भएको छ । यसले धेरै देशमा तत्काल दुष्प्रभाव देखिन थालेको छ । नेपालमा ठुलो होटलका कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन् । व्यापार युद्धका नाममा करका दरमा विश्वव्यापी तरङ्ग देखिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) को खुला व्यापार विश्वव्यापी नीतिका कतिपय प्रावधान ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ । 

नयाँ कार्यकारीको परिवर्तित नीतिको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव भने अमेरिकाभित्रै देखिएको छ । ट्रम्पले निर्वाचनताका अमेरिकी मतदातालाई सार्वजनिक खर्च व्यापक घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । विजयी भएपछि औपचारिक कार्यभार समाल्नुअगावै अर्थात् तत्कालै त्यसमा गृहकार्य थालनीसमेत गरियो । ट्रम्पको निर्वाचनमा प्रमुख सहयोगी रहेका अर्बपति एलन मस्कलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको खबर बाहिर आयो । सार्वजनिक खर्च घटाउने गृहकार्य कार्यभार थालनी भएको जनवरी २० अर्थात् पहिलो दिनबाटै भयो । सरकारी संयन्त्र र सहयोग राशि तत्कालै प्रभावी हुन थाल्यो । डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसेन्सी अर्थात् डज भन्ने विभाग नै खडा गरियो । यसका काम नै सरकारी निकायको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । त्यसले सरकारी खर्च घटाउने र कटाउने व्यापक गृहकार्य थालनी गरेको छ । त्यसविरुद्ध न्यायलयमा अनेकौँ चुनौती दिइए पनि खर्च घटाउने, 

सरकारी निकायका कर्मचारीका सङ्ख्या घटाउनेदेखि अनेक कार्य निरन्तर अगाडि बढ्दै छन् । कतिपय फजुल खर्च रोकेको दाबी पनि बाहिर आउन थालेको छ । कर तिर्ने नागरिकलाई पाँच हजार डलरका दरले कर फिर्ता गर्ने प्रस्तावसम्मको चर्चा अहिले आउन थालेको छ ।

अमेरिका जस्तो समृद्ध अनि विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्रले किन यस्तो कार्य गर्नु परेको होला भन्ने विश्वव्यापी विमर्श गरिँदै छ । वास्तवमा यो सार्वजनिक दक्षतासित सम्बद्ध विषय हो । विश्वका धनी देशका सरकारका पनि आफ्नै सकस छन् । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र अमेरिकी सरकार संसारकै सबैभन्दा बढी ऋण भएको सरकार हो भन्ने चाहिँ धेरैका निम्ति जानकारी नभएको विषय हुन सक्छ । विश्वका सबै सरकारका कुल ऋणमध्ये (सन् २०२४) मा ३४.६ प्रतिशत ऋण भने अमेरिकाको मात्रै छ । विश्वमा कुल सार्वजिनक ऋण झन्डै १०२ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी पुगेको छ । विश्वकै कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये झन्डै एकतिहाइ ऋण अमेरिकाको मात्रै छ । गत वर्ष अमेरिकाले ऋणभारको ब्याज तिर्न मात्र ८९२ विलियन डलर खर्चनु परेको थियो । जापान जस्तो सम्पन्न मुलुक पनि झनै ऋणबाट मुक्त छैन । जापान कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६३ प्रतिशत ऋणभार पुगेको छ । जापानको सार्वजनिक ऋण ८.८४ ट्रिलियन पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये बैङ्क अफ जापानको हिस्सा मात्र ४३.३ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिका र जापान दुवै नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेका मुलुक हुन् । आफू ऋणभारमा रहेरै पनि कतिपय धनी मुलुकले अति कम विकसित तथा विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्दै आइरहेका देख्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणभार बढेकै कारण विश्वका धनी देशमा मुख्य चुनावी नारा सार्वजनिक ऋण हुँदै आएको छ । अमेरिकी यो निर्वाचनमा सार्वजनिक ऋणभार घटाउने मुख्य चुनावी मुद्दा बनेको थियो । अमेरिकी सरकारी खर्च बोझिलो बन्दै गएको र यसलाई घटाउने कार्यसूचीमा ट्रम्पले निर्वाचन विजयपछि तत्कालै काम थाल्दा त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी नै परेको छ । वास्तवमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अब विश्वव्यापी नै बहस र विमर्शका विषय हुन सक्ने छ । सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्च करदाताको पैसा नै हो । विकासशील देशलाई दिइने अनुदान पनि विकसित मुलुकका करदाताले तिर्ने पैसा नै हो । अर्थशास्त्रले भने झैँ स्रोतसाधन दुर्लभ नै हुन्छ । विगतमा सार्वजनिक राज्य संयन्त्रमा विज्ञान प्रविधिले ल्याएका उपलब्धि र प्रयोग न्यून थिए । सार्वजनिक प्रशासनमा मानवीय जनशक्तिले नै धेरैजसो काम धान्नु परेको थियो । यसले सार्वजनिक प्रशासनको आकार ठुलो र बोझिलो हुनु स्वाभाविक थियो । सूचना प्रविधिको अन्वेषण, विस्तार र प्रयोगसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा आधुनिकीकरण आरम्भ भयो । यताका दिनमा त कृत्रिम बौद्धिकतादेखि रोर्बटले समेत काम गर्न थालेपछि सार्वजनिक दक्षता अभिवृद्धिमा नयाँ बहस र विमर्शले ठाउँ लिन थालेको छ । यस्तो विमर्शमा नेपाल जस्ता मुलुकले पनि सार्वजनिक दक्षता अभिवृद्धिमा संवेदनशीलता अवलम्बन गरिनुपर्ने गम्भीर चुनौती देखिन थालेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक दक्षता अभिवृद्धिको औचित्य हेर्न चालु आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको अवस्थालाई ताजा आँकडाबाटै हेरिनु उचित हुन सक्छ । चालु आवको फागुन ९ गतेसम्म कुल सङ्घीय राजस्व छ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । यो कुल राजस्व लक्ष्यको ४६.४५ प्रतिशत मात्र हो । चालु आवको सात महिना नौ दिनमा लक्ष्यको आधा राजस्व पनि सङ्कलन हुन सकेको छैन । अब आवको चार साढे चार महिना हाराहारीमा लक्ष्यको झन्डै ५५ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ४० अर्ब जति राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार केही घटाइएको भए पनि संशोधित लक्ष्यसम्म भेट्न पनि कठिन देखिन्छ । मुख्य पाटो त विकास अर्थात् पुँजीगत खर्चको अंश असाध्य न्यून हुनु नै हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको फागुन ९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ७१ अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र भएको छ । यो चालु आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको २०.४१ प्रतिशत मात्र हो । यसै अवधिमा साधारण खर्च भने पाँच खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ भने नेपालले ऋण तिर्न एक खर्ब ७१ वर्ष रुपियाँ खर्चेको छ । यसले सार्वजनिक वित्तको चित्र डरलाग्दो देखिन्छ ।

विकास खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको आयतन फराकिलो हुँदै गएको छ । साढे दुई दशकअघिसम्म कुल बजेटको ६० प्रतिशत विकास र बाँकी ४० प्रतिशत मात्र साधारण बजेटमा विनियोजन हुन्थ्यो । सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको ठुलो भार थिएन । नेपालले लिएका ऋण परिपक्व हुन नै बाँकी थियो भने डलरको विनिमय दर उच्च नभएकाले सानो अंश मात्र ब्याज तिरे हुने थियो । सार्वजनिक ऋणभार पनि ठुलो थिएन । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत अर्थात् भन्डै २६ खर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । गएको माघ मसान्तसम्ममा नेपाल आन्तरिक सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब र बाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । बढ्दो ऋणभार र राजस्वको न्यून उठ्तीले देशको बजेट प्रणाली नै सकसपूर्ण हुँदै छ । अब सार्वजनिक दक्षता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक खर्चलाई विवेकपूर्ण तवरले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खर्चमा व्यापक रचनात्मक सुधारमा पहल गर्न नसके भविष्यमा झनै ठुलो समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित चुस्त सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनले सरकारी खर्च घटाउन सकिने छ ।

अब सार्वजनिक क्षेत्रको उचित आकारमा पुनरवलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ । सूचना प्रविधिमा आएको सुधारले सार्वजनिक प्रशासनको आकार बढेमानका बनाउनु हुँदैन । भैँसीलाई सिङको भारी हुँदैन भन्ने भनाइ अब सान्दर्भिक नहुन सक्छ । अनावश्यक ठुला सिङको अल्झनले भैँसीले पनि झन्झट बेहोर्नु पर्छ । गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्छ । अब ठुलो र भद्दा सङ्गठन र जनशक्ति राखेर सेवामा सुधार गर्न सकिन्न । सेवा प्रवाहको दक्षता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिका साथै आधुनिक प्रशासनका सिप र कलालाई पारखपूर्ण तवरले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल त अब विकाशील मुलुकतिर स्तरोन्नति हुँदै छ र झनै अति कम विकसित मुलुकको सहुलियतमा नेपालले पाउने बाह्य सहयोग र सहुलियतको मात्रा घट्दै जान सक्ने छ । कतिपय त कटौती नै हुन सक्ने छ । अर्थतन्त्रमा लगानी कमजोर हुँदा सुस्तता आउन थालेको छ । यसले आय, उत्पादन र रोजगारीमा मात्र सकस पारेको छैन, राजस्व उठ्तीमा पनि प्रतिकूल असर पार्दै लगेको छ । 

लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरिरहेको नेपालमा आमनागरिकको चाहना सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारी सुधारको अपेक्षा अझै व्यापक बन्दै गएको छ । तिनै तहका सरकारको सेवा प्रवाहमा अहिले पनि व्यापक गुनासो छ । नेपाल विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकमा अझै पनि तलै देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि औसत तलै रहेकाले सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधारमा बढोत्तरी गर्न सार्वजनिक सेवा उत्पादकत्व बढाउँदै लैजानुपर्ने चुनौतीसमेत छ । त्यसका निम्ति न्यून लागतमा अधिकतम सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अब सबै खालका काम सरकारले मात्र च्यापेर बस्नु उचित नहुन सक्छ । अब राजनीतिक उपकरण प्रयोग गरी नीति, योजना र कानुनी परिवर्तन गरी सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सार्वजनिक निकाय, सङ्गठन र संयन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक देखिन थालेको छ । कतिपय सार्वजनिक संस्थानलाई अझै निजी क्षेत्रको सहभागितालाई बढाउनुपर्ने छ । नागरिक उच्च गुणस्तरीय सेवाको चाहना पूरा गर्न विश्वव्यापी आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहको असल अभ्यासलाई आत्मसात् पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा गरिएका कतिपय कदम अस्वाभाविक जस्तो पनि लाग्न सक्छ । व्यापक रूपमा सरकारी सङ्घीय कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती हुँदै छ । सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकताको सहयोग लिएर सेवालाई नागरिकमैत्री बनाइने भएको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणले समेत सम्पन्न मुलुकलाई सुधारमा बाध्यता पारेको छ । सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको सूचना साम्राज्य आदिले नागरिक मैले तिरेको करबाटै सार्वजनिक खर्च चलेको छ । मन्त्री तथा कर्मचारीले तलब सुविधा पाएका छन् भन्ने मनन गर्छन् र सदुपयोगमा दबाब दिन्छन् । यसले नागरिकमैत्री करप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कारणले सार्वजनिक दक्षता अभिवृद्धिका निम्ति कठोर कदम चाल्न सकिएन भने कुनै पनि सरकारको भविष्य झनै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।