पानीजहाज विधेयक विधायन समितिमा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन ११ गते । पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ मा राष्ट्रिय सभाका ३० सदस्यले १०६ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् । सो विधेयक गत पुस १ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकमाथि परेका संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि फागुन १२ गते विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । विधेयकको परिभाषा खण्डदेखि अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी व्यवस्थामा गरेर संशोधन दर्ता भएका छन् । 

सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, १९८२ ले समुद्रमा तटीय राष्ट्रको मात्र नभई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समेत समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा पानीजहाज ऐन, २०२७ लागु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधान सो ऐनले समेट्न सकेको छैन । समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनका अतिरिक्त दर्ता गर्न तथा पानीजहाजमा कार्यरत नेपालीको नाविक किताब, परिचयपत्र, कर्मचारीको तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण विषय समेट्न पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक ल्याइएको हो । 

सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले प्रत्यायोजित विधायनका व्यवस्थासँगै पानीजहाजको स्वामित्व, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कसुर तथा सजायलगायतको बुँदामाथि सभाका सदस्यले संशोधन माग गर्नुभएको बताउनुभयो । सभाका सदस्य भगवती न्यौपानेले विधेयकको दफा १३ को २ मा पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म राख्न सुझाव दिनुभएको छ । मूल विधेयकमा भने लगानीको सीमा ८० प्रतिशत राखिएको छ ।

पानीजहाज सञ्चालनका क्रममा हुने क्षतिको व्यवस्थापनबारे विधेयकले स्पष्ट उल्लेख नगरेकोमा बिमा खन्ड अन्तर्गत पानीजहाज धनीले भाडा बिमा, दायित्व बिमा, हल बिमा, सामुद्रिक कार्गो बिमा, मालसामानको चोरी तथा डकैती र सम्भावित अन्य भौतिक तथा मानवीय क्षति हुनुअगावै बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने सभाका सदस्य डाक्टर अञ्जान शाक्यले संशोधन राख्नुभएको छ । 

उहाँले पानीजहाजमा रेडियो प्रसारण, रेडियो टेलिफोनको सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिकमको सिफारिसमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सभाका सदस्य डाक्टर वेदुराम भुसालले प्रदूषणमुक्त प्रमाणपत्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुनुपर्ने तथा नेपाल पानीजहाज कार्यालयको मुख्य कार्यालय काठमाडौँमा रहने र अन्य शाखा कार्यालय आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा अन्य देशमा समेत रहने व्यवस्था थप्न संशोधन राख्नुभएको छ । 

सभाका सदस्य शाक्यले पानीजहाजको कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत समुद्रसम्मको आवतजावत र बन्दरगाहको पहुँच उपयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारका आधारमा सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक रायसल्लाह र सुझाव दिने व्यवस्था थप्न सुझाव दिनुभएको छ । विधेयकमा भने सोसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । 

सभाका सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले रजिस्ट्रारको काम अन्तर्गत प्रदूषणमुक्त प्रमाणपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभएको छ ।