इतिहास आफैँ दोहोरिन्छ– पहिलो पटक वियोगका रूपमा र दोस्रो पटक परिहासका रूपमा’ कार्ल माक्र्सको यो टिप्पणीले मन छुन्छ । इतिहास निर्मम हुन्छ र यो जित्नेले लेख्छ भनिन्छ । कुनै पनि देशको इतिहास पढ्नु भनेको सत्यभन्दा इतिहासकारको आग्रह र पूर्वाग्रह बुझ्नु हो किनकि अहिलेसम्म साँच्चै इतिहास लेखिएकै छैन तर एउटा सत्य के हो भने देशको इतिहासमा कैयन् पटक ‘नाजुक घडी (क्रिटिकल जङ्क्चर)’ आउँछ जसले हाम्रा पुरातन सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचना समूल नष्ट गर्ने अवसर दिन्छ– राम्रो वा नराम्रो दुवै गर्न । ‘क्रिटिकल जङ्क्चर’ यस्ता मुख्य घटनाक्रम हुन्, जसले सामाजिक र राजनीतिक सन्तुलनमा उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन ल्याउँछ । कवि गोपालप्रसाद रिमालले लेखेका छन, “एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलटपुलट, उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ ।” त्यस्तै हो इतिहासको ‘क्रिटिकल जङ्क्चर’ । प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का लेखकद्वय डारौँ एसमग्लु र जेम्स रबिन्सनले भनेका छन्, “क्रिटिकल जङ्क्चर’ दुवैतर्फ धार भएको तरबार हो, जसले राष्ट्रको प्रक्षेपपथमा ठुलो मोड ल्याउँछ । यसले एकातर्फ संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा जस्तो संरक्षित संरचना भत्काएर समावेशी संस्थाहरू जन्माउँछ वा पूर्वी युरोपमा दोस्रो दासप्रथा फैलिए जस्तै प्रशोषण संस्थाहरू जन्माउँछ ।” अधिकांश नेता इतिहासका पात्र वा खलपात्रमा सीमित हुन्छन् भने महान् व्यक्तिहरू इतिहास नै निर्माण गर्छन् । महात्मा गान्धी, मन्डेला, बिस्मार्क र पृथ्वीनारायण शाह यस्तै इतिहास निर्मातामा पर्छन् ।
विश्व इतिहासमा केही ‘क्रिटिकल जङ्क्चर’ को चर्चा गरौँ । युरोपमा चौधौँ शताब्दीमा फैलिएको ‘ब्ल्याक डेथ’ ले त्यहाँको आधा जनसङ्ख्या नै सखाप भएको थियो । यसले युरोपको इतिहासमा यस्तो नाजुक मोड ल्यायो कि त्यहाँको सामन्ती प्रथालाई नै धक्का दियो । श्रमिकको कमीले गर्दा ज्यालादर बढ्न थाल्यो र दासको सट्टा अब ज्यालादारी मजदुरले काम गर्न थाले । बेलायतमा गौरवपूर्ण क्रान्तिपछिको खुला वातावरणले साना कपडा उद्योगको विकास हुन गयो । अझ जेम्स वाटको ‘स्टिम इन्जिन’ को आविष्कारपछि यी उद्योगमा यान्त्रिकीकरण सुरु भई अकल्पनीय उत्पादनमा बढोत्तरी हुन थाल्यो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी राजस्व प्रशासनको विकास बेलायतले गर्न सक्यो । पूरै बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुन सक्यो । बेलायतले इतिहासले सिर्जना गरिदिएको ‘क्रिटिकल जङ्क्चर’ को फाइदा लिँदै औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्यो । ठिक त्यसैताका युरोपका अन्य देश सामन्ती संस्थाहरू अरू बलियो बनाउँदै थिए । जुनबेला बेलायतले आधुनिक र कुशल कर प्रशासनको विकास गर्दै थियो, स्पेनिस साम्राज्य कार्यालय बिक्री, राजस्व ठेक्का र न्याय सम्पादनको कामसमेत बिक्री गर्दै थियो । त्यसैले त यी देश बेलायतभन्दा धेरै पछि परे । अमेरिकी देशहरू पनि गलत नीतिका कारण कमजोर हुन पुगे । पाँच सय वर्षअघि पेरुको ‘इन्का एम्पायर’ उत्तर अमेरिकी देशहरूभन्दा विकसित र सम्पन्न थियो । स्पेनिस साम्राज्यको गलत नीतिले पछाडि पर्न गयो । अर्जेन्टिना उन्नाइसौँ शताब्दीसम्म सम्पन्न देश थियो, बेलायतभन्दा पनि धनी तर लोकतन्त्र र समावेशीकरण असफल हुँदा पछि पर्न गयो । सन् १९१८ मा फैलिएको ‘स्पानिस फ्लु’ ले पाँचदेखि १० करोड मानिसको ज्यान गएको थियो भनिन्छ । युरोपमा यसैका कारण कृषि, उद्योग, निर्माण आदि क्षेत्रमा यान्त्रिक स्वचालनको प्रयोग व्यापक हुन गयो । नेपालको इतिहासको चर्चा गर्दा कुन अवधिसम्मको चर्चा गर्ने हो अन्योल हुन्छ । इस्वीको चौथो शताब्दीदेखि नेपालको वैधानिक इतिहास हेर्दा यो स्थानीय निबन्धभन्दा बढी भारतीय इतिहासको प्रस्तावना जस्तो देखिन्छ भनेर सिल्भाँ लेभीले लेखेका छन् । यसो भन्नुको अर्थ हाम्रो इतिहास लेखनको जग हाल्ने कर्कपैट्रिक, हज्सन जस्ता ब्रिटिस इन्डियाका व्यक्तिहरू हुनु हो । नेपाल एकीकरणपश्चात्को अहिलेको नेपालको चर्चा गर्न व्यावहारिक हुन्छ । यसका लागि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको वर्षलाई प्रस्थान विन्दु मानेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । साना साना भुरे टाकुरे राजा र आश्रित राज्य जितेर नेपाल राज्य स्थापना गरेर उनले यस राज्यको रूप दिए । उनको एक मात्र उद्देश्य विशाल नेपाल निर्माण गर्नु रहेकाले राज्यलाई आधुनिकतातिर डो¥याउने समय नै पाएनन् । विजित राज्यमा गोरखा राज्यका कानुन लागु गर्नु, गोरखाका मूल्यहरू सबै नेपाली भूमिमा विस्तार गर्न भने उनी सफल भए । साहसी र चामत्कारिक व्यक्तित्वका जङ्गबहादुर राणाले एकतन्त्रीय जहानियाँ शासनको स्थापना भएको विसं १९०३ इतिहासको अर्को ‘क्रिटिकल जङ्क्चर’ थियो । जापानको मेजी सम्राटलाई नाम मात्रको राज्यप्रमुख बनाएर टोकुगावा परिवारले ‘सोगुनेट शासन’ चलाए जस्तै जङ्गबहादुरले दरबारका दुई रानी र कमजोर राजाबाट आफ्नो बाहुबलले शासन लिए र राजालाई ‘खोपाको देउता’ बनाउन सफल भए । त्यसबेलाका जङ्गबहादुरले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गरेर राम्रो नेपाली समाज निर्माण गर्ने सामथ्र्य राख्दथे तर उनले आफ्नो जहानियाँ शासन र शक्ति अझ आफूमा केन्द्रित गर्नेतर्फ लागे ।
त्यस बेलासम्म प्रधानमन्त्रीसम्म ‘पजनी’ मा पर्दथे, भीमसेन थापासमेत पजनीमा एक पटक खोसिएका थिए । जङ्गबहादुरले ‘सन्तान दरसन्तानसम्म षोसमोस नगर्ने’ लालमोहर प्राप्त गरे र सन् १८५७ मा पजनी गर्ने अधिकार नै पाए । राज्यको ढुकुटीमा उटपट्याङ काम गर्ने र धेरै पत्नी राख्नेमा नाम कमाएका थिए । यति हुँदा पनि राष्ट्रियता जोगाउन अङ्ग्रेजसँग खातिर गरेर पनि केही काम गरे भने पुरातन समाज अनुकूलका कानुन निर्माण गर्न सके । उनका उत्तराधिकारीमा चन्द्रशमशेरले सतीप्रथाको अन्त्य र दासप्रथा उन्मूलन गर्न समर्थ भएका थिए । त्यसबेला अमलेख गरिएका दासलाई बसाइएको ठाउँको नाम ‘अमलेखगन्ज’ को नाममा प्रख्यात छ । पद्मशमशेरले स्कुलहरू खोलेर ‘स्कुलका पिता’ कहलिए । यी केही कामबाहेक नेपाली समाजको राणाकालमा रूपान्तरण हुन सकेन । सार्वजनिक कार्यालय ‘फ्युज्ड मोडेल’ को च्याम्बर थिए, आधुनिक ‘अफिस’ का रूपमा थिएनन् । राज्यका सबै अवयव राणाका संरक्षित निकाय थिए र राणा शासकप्रति उत्तरदायी थिए । उनीहरूको कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व थिएन । कर्मचारी चाकडीको आधारमा छानिन्थे र पजनीको नाममा खोसुवा वा थमौती हुन्थे । एकतन्त्रीय जहानियाँ शासनको विरोधमा नेपाली जनताले लामो र बलिदानी
सङ्घर्षदेखि सशस्त्र क्रान्ति
गरेपश्चात् एकतन्त्रीय राणा शासनले घुँडा टेक्न पुग्यो र नेपालमा प्रजातन्त्रको सुन्दर बिहानी सुरु भयो । विसं २००७ यो परिवर्तन नेपालको इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोड थियो । यसले बन्द समाजलाई खुला समाजतर्फ, तानाशाहीबाट प्रजातन्त्रतर्फ, सामन्ती संस्कारबाट स्वतन्त्रतातिर, पुरातन रुढीबाट आधुनिकतातर्फ नेपालले फड्को मार्ने ‘क्रिटिकल जङ्क्चर’ उपलब्ध गराएको थियो । यसबेला भने तत्कालीन समाजले महसुस गर्ने गरी ठुलो परिवर्तन पनि हुन गयो । राणाकालीन कार्यालय आधुनिक कार्यालयका रूपमा रूपान्तरण गरिए ।
राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकारका गृहमन्त्रीले साबिकदेखि चलिआएका सामन्ती संस्कारका रूपमा रहेका जागिरदारले शासकलाई बुझाउनुपर्ने दर्शनभेट, सलामी, टीकाभेट, फत्तेमुबारक जस्ता प्रथाको अन्त्य गरे । यसबाहेक इन्द्रजात्राको दिन निजामती कर्मचारी र जङ्गी अफिसर सामेल गराउन नपर्ने व्यवस्था र जुवा खेल्ने परम्पराको अन्त्य गरेका थिए । त्यसबेलाका यी कदम साँच्चै क्रान्तिकारी थिए भन्न सकिन्छ । यसपछि नेपाल गजेट प्रकाशन र बजेटको सार्वजनिकीकरणले पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको जग बसाल्न सुरु गरियो । प्रजातन्त्र अनुकूलका संस्थाहरू पब्लिक सर्भिस कमिसन खडा गरियो । लामो अवधिसम्म बन्द र सामन्ती समाज रहेको देशमा यी परिवर्तन एक वर्षभित्रै हुनु सानो उपलब्धि थिएन भन्न सकिन्छ ।
धेरै आशा गरिएको प्रजातन्त्रको त्यो युग विस्तारै निराशामा बदलिन थाल्यो । आठ वर्षमा सात पटक सरकार नै परिवर्तन गरियो । प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता लत्याएर आफ्नै स्वार्थमा लिप्त हुने संस्कार हाबी भयो । राजा आफँै शक्तिशाली हुने सोचमा लाग्नाले प्रजातन्त्रका संस्थाहरू कमजोर बनाउन थालियो ।
लोक सेवा आयोग थियो तर आफू अनुकूलका कर्मचारी उसको परामर्शबेगर भर्ना गरिन्थ्यो । पजनी प्रथा हट्न सकेन बारम्बार कर्मचारी हटाउन र नयाँ भर्ना गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसबेलाका भुक्तभोगी पूर्वसचिव भुवनमान सिंहले लोक सेवा आयोग स्वर्ण जयन्ती स्मारिकामा लेखेका छन्, “ग्याजेटेड पद भए क्याबिनेटबाट र अरू भए सेक्रेटरी वा डाइरेक्टरले भर्ना गर्ने अधिकार पाए । पब्लिक सर्भिस कमिसनमा डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता प्राविधिक पद र प्रशासनतर्फका दोस्रो दर्जाका कारिन्दा (बहिदार सरह) मात्र पठाउने गरे । कमिसनमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पछि पुनर्गठनमा ठहरेबमोजिम हुने गरी धमाधम भर्ना गर्न थाले ।”
बडाहाकिम पदलाई राजनीतिक पद बनाई जथाभाबी खोसुवा र भर्ना गरियो । ‘नेपाल सरकार’ को सट्टा ‘श्री ५ को सरकार’ लेख्ने र श्री ५ का परिवारलाई ‘वहाँ’ नभनी ‘मौसुफ’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने, नेपाली दूतावासलाई ‘शाही नेपाली दूतावास’ लेख्ने निर्णय राजा प्रत्यक्ष शासनमा संलग्न रहेका ‘परामर्शदाता सरकार’ को पालामा गरिए । २०१५ सालपछिको जननिर्वाचित सरकारले भने केही देखिने परिवर्तन गर्न खोज्यो । जनतालाई ३.३० बजेपछि केन्द्रीय सचिवालयमा प्रवेश दिने, जगेडामा राख्ने प्रथा बन्द गर्ने, बडाहाकिम पदलाई पुनः निजामती पद कायम गर्ने, सबै स्कुलमा दलितलाई भर्ना गर्न छुट गरेको र उनीहरूका लागि निःशुल्क खाजाको व्यवस्था गरेको थियो । साथै फूलपातीको दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य नगरेको, राज्य रजौटा खारेज जस्ता समाजमा आमूल परिवर्तन देखिने ऐतिहासिक काम गरेको थियो । यस सरकारप्रति पनि प्रशासनिक पुनर्गठनमा लोक सेवा आयोगको परामर्श नलिएको भनी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री र आयोगका अध्यक्षबिच समझदारी भई लोक सेवामा योग्यता परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । २०१७ सालको परिवर्तन नेपालको इतिहासको अर्को ‘क्रिटिकल जङ्क्चर’ थियो ।
राजावादीले जति यसको औचित्य सिद्ध गर्न खोजे पनि जननिर्वाचित सरकार मात्र होइन संसद् र राजनीतिक दलसमेत प्रतिबन्धित गर्ने यो दिन तत्कालीन
राजा महेन्द्रको शासन गर्ने महìवाकाङ्क्षाले गरिएको ‘कु’ नै थियो । दलहरूले बिगारे भनेर राजा आफैँ सक्रिय हुने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले समाजको रूपान्तरणमा उल्लेख्य केही गर्न सकेन । संवैधानिक संस्थाहरू पङ्गु बन्दै गए । राजाको इच्छाविपरीत काम गर्ने वातावरण यिनीहरूलाई थिएन । पहिलो प्रहार कर्मचारीतन्त्रमाथि गरियो । लोक सेवा आयोगलाई तीन महिना निलम्बन गरेर पुराना कर्मचारीलाई खोसुवा र आफ्ना अनुकूलका सचिवदेखि विभिन्न पदमा भर्ना गरियो । राजनीतिक नियुक्तिका नाममा आफ्ना अनुचरलाई निजामती सेवामा भित्र्याइयो ।
विकासका कर्मचारीका नाममा बिनायोग्यता परीक्षण कर्मचारी भर्ना गरियो र पछि यी दुवैथरीलाई ‘विकासबाट साधारणमा ल्याउने’ भनी लोक सेवा आयोगबाट अन्तर्वार्ता मात्र लिएर स्थायी गरियो । सेना र प्रहरीबाट निजामती पदका उच्च पदमा ल्याइयो । यसलाई प्रशासनको भाषामा बर्कोभित्रबाट छिराउने (ब्ल्याङ्ककेटिङइन)’ भनिन्छ । कर्मचारीमाथि ‘पर्चा’ र निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेपछि सरकारले अवकाश दिने प्रावधान गरी तरबार झुन्ड्याइयो । स्थायी नियुक्ति हुन प्रहरी प्रतिवेदन अनुवार्य गरी कर्मचारीलाई पञ्चायतको पिछलग्गु बनाइयो ।
महेन्द्रका पालामा राम्रो काम भनेको मुलुकी ऐन जारी गरेर सामाजिक छुवाछुतको अन्त्य गर्नुलाई लिन सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन केही उल्लेख्य काम भए पनि पञ्चायत जोगाउन नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणलाई मान्यता दिने सन् १९६५ को गोप्य सन्धि गर्नु उनको ठुलो कलङ्क थियो । यस सम्बन्धमा अरविन्द रिमाल आफ्नो पुस्तक ‘१९९७ देखि २०१७: एक अवलोकन’ मा लेख्छन्, “राजा महेन्द्रले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने अनेक पाइला सारे । जसमा सन् १९६५ मा सुदूरपश्चिमी भूभाग महाकाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको गोप्य फौजी सन्धि पनि सामेल थियो ।” राजनीति त त्यसै पनि राजा निर्देशित थियो, पञ्चहरूको खास हैसियत नै थिएन । त्यसमाथि पनि सिंहदरबारलाई नियन्त्रण गर्न दरबारभित्र ‘जाँचबुझ केन्द्र’ नामको सुपर कार्यालय खोली युवराजलाई यसको प्रमुख बनाइएको थियो । यसलाई सबै सरकारी अङ्गमाथि निगरानी राख्ने ‘अम्बुड्सम्यान’ को जस्तो अधिकार थियो । महेन्द्रपछि राजा बनेका युवा वीरेन्द्रबाट नेपाली राजनीति बढी उदार हुने आशा गरिएकोमा झन् अनुदार व्यवहार हुन गयो । गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानलाई राजनीतिक परिचालनको निकाय बनाउनु, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति जस्तो निर्देशित राजनीति सञ्चालन गर्ने निकाय खडा गर्नु उनका प्रतिगामी कदम थिए । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था केही उदार बनाइए पनि यो राजाकै सर्वोच्चमा चल्ने व्यवस्थाकै रूपमा कायम रह्यो । वीरेन्द्रले गरेको राम्रो काम भनेको प्रादेशिक विकासको परिकल्पना अनुरूप विकास क्षेत्रको गठन र पञ्चायतको उत्तरार्धमा सुरु गरिएको ‘सेवा केन्द्र’ को अवधारणा थियो । विसं २०४७ को जनआन्दोलनको आँधीबेरीले यो निर्देशित पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुन गयो । पञ्चायती निरङ्कुशताबाट आजित नेपालीले २०४६ को जनक्रान्तिको ज्वारभाटा सिर्जना गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरे । यो आफैँमा जनताको आमूल परिवर्तनको चाहना थियो । प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हन्टिङ्टनले भनेका थिए, “सुरुमा उर्लंदो आकाङ्क्षाको क्रान्ति हुन्छ, त्यसपछि बढ्दो निराशाको क्रान्ति हुन्छ ।” नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गरेर नेपाललाई एक सम्पन्न राष्ट्र बनाउन इतिहासले महत्वपूर्ण नाजुक मोड दिएको थियो क्रान्तिकारी नेताहरूलाई तर व्यवहार निराशाजनक हुँदै गयो । कर्मचारीमा दलैपिच्छे युनियन खडा गर्न दिएर खुला राजनीतिकरण हुन थाल्यो । परिवर्तन ल्याउने दलबिचको शत्रुवत् व्यवहारले राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो र सौताको रिसले... के गर्ने भने जस्तै पञ्चहरूसँग साँठगाँठ गर्ने होडबाजी नै चल्यो । यसबाट जनआन्दोलनका आदर्शलाई तिलाञ्जली दिइयो । खुला समाज, नागरिक स्वतन्त्रता
जस्ता लोकतन्त्रका मूल्यको उपयोग गर्न पाए पनि भ्रष्टाचार झाँगिँदै जानु, दलहरूको तानाशाही बढ्नु, राजनीति आदर्शबाट नभई बिचौलिया र व्यापारीबाट सञ्चालित हुन थाल्नुले जनतामा निराशा बढ्दै गयो । त्यसबेलाको राम्रो काम भनेको आर्थिक उदारवादलाई लिन सकिन्छ । जसका कारण निजी क्षेत्रले केही क्षेत्रमा राम्रो योगदान गर्न सकेको छ । जनतामा निराशाको मौन क्रान्ति भुसको आगो जस्तै सल्किँदै थियो भने त्यसैबेला संवैधानिक राजतन्त्रमा इमानदार देखिएका राजा वीरेन्द्रको वंश नाशबाट अर्को सङ्कट सिर्जना भयो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रमा पिता महेन्द्रकै जस्तै महत्वाकाङ्क्षा देखियो । समय अन्तराल नबुझी उनले यस्ता अप्रिय कदम लिए जुन महेन्द्रले २०१७ मा लिएका थिए ।
आफैँ सरकार प्रमुख हुनु, राजनीतिक दललाई बाइपास गरेर आफ्नै आसेपासेबाट शासन सञ्चालन गर्न खोज्नु, संवैधानिक अङ्गलाई उपेक्षा हुने गरी शाही आयोग गठन गरेर आफ्ना विरोधीलाई जेल हाल्नु, युवाको भावनामा ठेस पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु जस्ता काम सुरु गर्नुले छोटो समयमै उनीविरुद्ध जनआन्दोलनको वातावरण बन्दै गयो । जङ्गलमा रहेका गणतन्त्रवादी र रुष्ट बन्दै गएका राजनीतिक दलको दुई भँगालो मिल्न गई दोस्रो जनआन्दोलनको बाढीले ज्ञानेन्द्रको सत्तासमेत बगाइदियो । केहीले विदेशी चलखेललाई यसको कारण भने पनि बिस वर्षअघिको राजाका कामकारबाहीको विश्लेषण किन नगरेको ? नागरिक प्रशासनमाथि सेनाको बलमिच्याइँ, जनताको सहभागिता नै नभएको स्थानीय निर्वाचन, क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकको अत्याचार र निरीक्षण टोलीको उत्ताउलो व्यवहार राजतन्त्रप्रति जनविश्वास गुम्ने आधार थिए । नेताहरू गैरउत्तरदायी हुनु र राजाको निरङ्कुश सोचले गर्दा नेपाली समाजलाई उन्नत बनाउन इतिहासले दिएको सुनौलो अवसर व्यर्थ भयो ।
दोस्रो जनआन्दोलन नयाँ नेपालका लागि गरिएको थियो । यस्तो नयाँ नेपाल जहाँ सामाजिक न्यायपूर्ण समाज होस्, समावेशी लोकतन्त्र कायम होस्, एकताको आधार विविधता बनोस्, सबै प्रकारका भेदभावमुक्त समतामा आधारित र एक समृद्ध समाज होस् । यसका लागि सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता चार खम्बालाई संविधानको मूल आधारका रूपमा लिइयो । यी व्यवस्था साँच्चै आदर्श मान्न सकिने छन् । अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो भाषणमा गणतन्त्रबारे बोलेका थिए, “यो राष्ट्रपतिको कुर्सी न सिंहको परिवारको न त चिलको जातिको हक लाग्दछ ।”
समावेशिताका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने यो संविधान विश्वकै राम्रो संविधानमध्ये आउँछ तर राजनीतिक प्रणालीबाट प्राप्त हुनुपर्ने परिवर्तनको लाभ जनताले नपाएपछि संविधानका चिसा अक्षरको के अर्थ हुन्छ । लोकतन्त्र ल्याउनभन्दा यसलाई सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । अहिले नेपालमा यस्तै स्थिति देखिँदै छ । राजनीतिक परिवर्तन भएको १७ वर्ष र संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष नाघिसक्दा पनि जनताको अवस्थामा सोचे जस्तो सुधार हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । आफन्तहरू भरेर योग्यतातन्त्रलाई कमजोर बनाइँदै छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका गहना मानिने संवैधानिक अङ्ग र निकायमा बढी नै राजनीतिकरण हुन गई कमजोर हुन थालेका छन् । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरणले ध्वस्त भएको छ । यी सबैले शुभसङ्केत गरिरहेका छैनन् । व्यवस्था माध्यम मात्र हो र जनताको कल्याण नै साध्य हो । त्यसैले जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई समयमै निवारण गर्नु पर्छ अन्यथा यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
विश्व इतिहास हेर्दा पनि यस्तै दुर्घटना भएको देखिन्छ फ्रेन्च क्रान्तिपछि आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने जेकोबिन नेताहरूको आतङ्कको शासनले गर्दा उनीहरूको दुःखद अन्त्य भएको थियो । अफ्रिकी देशहरू नाइजेरिया र सुडानमा सन् १९८० को दशकमा परिवर्तनलाई उल्ट्याइएको थियो । लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको छोटो अवधिमै स्पेन, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पेरु, टर्की, पाकिस्तान जस्ता देशमा जनअसन्तोष बढेको सुनिएकै हो । परिवर्तनका लागि ठुलो त्याग गर्न सक्ने नेताहरू सत्तामा पुग्नासाथ शानवान् र विलासी जीवनको लोभमा फस्नु दुर्भाग्य नै हो । जनआन्दोलनको शक्तिमा आएको परिवर्तनपछि यी नेताले नेपाली समाजमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न अवसर दिएको थियो । त्यसबेला साहसी नेता सत्तामा पुगेको भए उसले लिने आमूल परिवर्तनका कदमको सामान्य विरोध गर्ने हिम्मत पनि कसैले गर्न सक्दैनथ्यो । आन्दोलनको ज्वरो नघटेको नेपालीको मनस्थितिमा प्रतिगामीको स्वर त्यसै विलीन भएको स्थिति थियो । अब त फलाम सेलाइसकेको अवस्था छ । इतिहासले बिरलै उपलब्ध गराउने ‘नाजुक क्षण (क्रिटिकल जङ्क्चर)’ गुमेको छ । नेताहरूले अझ पनि बुद्धि पु¥याएर सच्चिनु पर्दछ र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लाग्नु पर्दछ । नत्र यो देशको स्वतन्त्र अस्तित्व र नागरिकले पाएको स्वतन्त्रताले ‘सुसाइड’ गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
