सात सालले जगाएको राष्ट्रियता

आज विश्व मानचित्रमा लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास गर्ने देशका रूपमा नेपाल परिचित छ । नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको जग बसालेको २००७ सालको क्रान्तिको जगमा उभिएर नै नेपालको यो पहिचान बनेको हो । लोकतान्त्रिक शासनको लत बसेको समाजले कुनै पनि निरङ्कुश, अधिनायकवाद र तानाशाही प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । २०१७ सालपछि जबरजस्त लाद्न खोजिएका त्यस्ता असम्भव प्रयत्नहरूको नागरिक तहबाटै प्रतिवाद भयो र ती प्रयत्नहरू पूर्ण रूपमा विफल भए । पञ्चायत, निरङ्कुश राजतन्त्र मात्र होइन, राजसंस्था नै ढाल्ने चेतको जग भनेकै सात सालको क्रान्ति थियो । नेपालको आधुनिक राजनीतिको मात्र होइन, राष्ट्रियभावको जागृति, परिवर्तनका क्षेत्रहरूको पहिचान, परिवर्तनका रणनीतिहरू, तिनको कार्यान्वयनको पहलकदमीको इतिहास बुझ्न चाहनेका लागि सात साल महìवपूर्ण छ । त्यति बेलाको नेपालीको साझा प्रयत्न अध्ययनको लागि अनिवार्य छ ।

राजनीति भनेको राजा र राणाको दरबारभित्रको रोमाञ्चकतामा सीमित थियो । परिणाम दिने अभ्यासभन्दा पनि बिलासी बन्ने प्रतिस्पर्धाको नाम थियो राजनीति । कसले कसरी सुरक्षित र बिलासी ढङ्गले कार्यकाल बिताउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा शासकहरू रहन्थे, त्यो अभ्यासमा जनता कहिल्यै पनि केन्द्रविन्दुमा रहँदैनथे । सात सालको क्रान्तिले शासन अभ्यास जनताको चासो र सक्रियताको विषय हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्यो । त्यति मात्र होइन, यही जगमा मात्र राष्ट्रिय भाव जागृत हुन्छ भन्ने विश्वास गर्‍यो । परिणाम पनि त्यस्तै देखियो । तसर्थ सात सालको क्रान्तिलाई राजनीतिक परिवर्तन मात्र भनेर व्याख्या गरियो भने त्यो अपुरो व्याख्या हुन्छ । नेपालमा पहिलो पटक त्यही क्रान्तिले राष्ट्रिय भावको जागृति गर्न सक्यो । सात सालको क्रान्तिभन्दा पहिले नेपाल भनेर सिङ्गो नेपाललाई चिनिँदैनथ्यो, ठानिँदैनथ्यो । नागरिकको परिचय ‘नेपाली’ बनिसकेको थिएन । 

‘गोर्खाली’ भनिन्थ्यो, त्यो पनि पहाडीहरूलाई मात्र । काठमाडौँ जाँदा नेपाल जाने   भनिन्थ्यो । विराटनगर वा तराईका अन्य स्थानमा जाँदा ‘मधेश झर्ने’ भनिन्थ्यो । त्यति मात्र होइन, राजालाई नेपाली राजा भनिँदैनथ्यो । गोर्खाली राजा भनिन्थ्यो । ठाउँठाउँमा ठुलाबढा–टाठाबाठालाई नै शासक  मानिन्थ्यो । देशमा एकीकृत भाव थिएन । कानुन एउटै थिएन । जातीपिच्छे कानुनहरू थिए । जातीय संस्कार नै स्थानीय कानुन थिए । सबै नागरिकलाई समेट्ने र सबैले स्वीकार गर्ने कानुन थिएन । सबैको साझा देश नेपाल भन्ने भावना नै थिएन, देशबासीले अपनत्व महसुस गर्ने सर्वस्वीकार्य कानुन पनि थिएन । त्यस्तो अवस्थाको भुगोल र नागरिक भएको समाजलाई राष्ट्र भन्ने कि नभन्ने ? गम्भीर प्रश्न उठ्ने ठाउँ थियो । सिङ्गो नेपाललाई अलग अस्तित्व र पहिचानका लागि राष्ट्रियभावको जागरण हिँडाउनुपर्ने समयको माग बनिरहेको थियो । एकतातर्फ राणाहरूले राजनीतिलाई दरबारमै सीमित राखेका थिए, अर्कोतर्फ राष्ट्रियभावना कुन चराको नाम हो ? भन्ने अवस्था थियो । 

यही परिवेशमा सात सालको क्रान्तिको विगुल बज्यो । प्रजापरिषद्, जयंतु संस्कृतम् जस्ता अभियानहरूले सानो समूहलाई तरङ्गित गरिरहेको थियो तर त्यसले व्यापकता पाउन सकिरहेको थिएन । चार सहिदले शहादत्त पाएपछि सचेत र पढेलेखेका नेपालीमा कानेखुसी हुनथाल्यो, कानेखुसीले असन्तुष्टको समूह निर्माण गर्दै गयो । उता भारतमा बसेका नेपाली सङ्गठित भई नेपाली कांग्रेस स्थापना गरे । क्रान्तिका लागि मलिलो अवस्थाको विश्लेषणका साथ क्रान्तिको आह्वान भयो । सहिद शुक्रराज शास्त्रीले शहादत्त प्राप्त गर्दा ‘जय नेपाल’ भन्दै सबैलाई अभिभादन गरेका थिए भनिन्छ । सायद त्यसै शहादत्तको विरासतको निरन्तता स्वरूप कांग्रेसले क्रान्तिको नारा वा आह्वान ‘जय नेपाल’ भनेर दियो । बिपी कोइरालाले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, “०७ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटी जातिलाई बिर्सिएर क्रान्तिमा लागेर सबै जातिले राणा सिद्धाउन लागे । पहिलो पटक राष्ट्रिय भावनाको जागृत भयो । त्यो बेला हामीले जय नेपालको कल दियौँ । महाकालीदेखि मेचीसम्म नेपाल हो भन्यौँ ।” 

यो सन्दर्भले के देखाउँछ भने नेपालको राष्ट्रियताको जग पनि सात सालको क्रान्ति थियो । त्यो क्रान्तिले नै नेपाललाई एउटा राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनु पर्छ भन्ने चेतनाको जागृत गर्‍यो । बिपी कोइरालाले राष्ट्रियताका बारेमा व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ, “जनता हुन्छन्, उनीहरूका बिचमा समस्याहरू पनि हुन्छन्, समस्या समाधानका उपायहरू पनि हुन्छन्, ती समस्याको समाधानको प्रयत्न गर्न सामूहिक भावना जागृत हुन्छ । त्यसरी जागृत भएको सामूहिक भावना नै राष्ट्रियता हो ।” उहाँको यो विश्लेषणको आधार सात सालको क्रान्ति नै हो । महाकालीदेखि मेचीसम्म जनता थिए । उनीहरूको साझा समस्या थियो प्रजातन्त्रको अभाव । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सबै लड्नु पर्छ भन्ने उपाय थियो र त्यो उपाय क्रान्तिले सुझायो । त्यो क्रान्ति गर्दा सामूहिक भावना जागृत भयो । त्यही भावनाले गोर्खाली, मधेश, पहाड, पूर्वीय, पश्चिमी, थारू, लिम्बूवान्, ससाना रजौटाहरूको शासन क्षेत्रका नामहरूलाई विस्थापित गर्दै महाकालीदेखि मेचीसम्मका सबै हामी नेपाली हौँ भन्ने भावनाको पक्षमा विशाल जागरण ल्यायो । सबै नेपालीका लागि समान अवसरको सोचको विकास हुन थाल्यो । सबै नेपालीको स्वाभिमानका लागि सबै नेपालीले स्वरमा स्वर मिलाउन थाले । सबै नेपालीका लागि समान कानुन निर्माणको सिद्धान्तमा टेकेर कानुन बन्न थाले । सबै नेपालीलाई समेटेर राजनीतिक दलहरू स्थापित हुन थाले । सबै नेपालीलाई लक्षित गरेर राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरू हुन थाले । सबै नेपालीलाई समान ठानेर सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्यको अधिकारको बहस हुन थाले । राजनीतिक दलहरूले जनताका लागि एजेन्डाहरू तय गर्न थाले । ती एजेन्डामाथि देशभर समान ढङ्गले छलफल, बहस हुन थाले । यस्ता छलफल, बहसहरूले ‘मैले पनि देशको विषयमा छलफल गर्दै छु” भन्दै नागरिकहरूमा सन्तुष्टिको भाव जागृत गर्न थाल्यो । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा यी बहसहरूले नागरिकको संलग्नताको वातावरण बनाइदिँदै गयो । अर्कोतर्फ ती छलफल र बहसले तल्लो तहसम्म पनि अन्तर्क्रियात्मक समाज निर्माण गर्दै गयो । अन्तर्क्रियात्मक समाज भनेको लोकतन्त्रको मेरुडण्ड हो । सात सालको क्रान्तिसँगै जागेको राष्ट्रियताको भावनाले निर्माण गरेको अन्तर्क्रियात्मक समाजले त्यसपछिका अलोकतान्त्रिक शासान–प्रयासहरूलाई आजसम्म अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यो अस्वीकार्यताको अगुवाइ राजनीतिक दलहरूले गर्ने गर्छन् । सात सालको क्रान्ति र त्यसपछिको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने देशभर बहस र छलफलका लागि एजेन्डा दिने र तल्लो तहको संरचनासम्म त्यसमाथि छलफल गराउने भनेका राजनीतिक दलहरूले नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसरी राष्ट्रिय भावको जगेर्ना गर्न र यसलाई जीवन्त राख्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू महत्वपूर्ण तत्व हुन् । सात सालको क्रान्तिको एउटा लक्ष्य राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार थियो । दलहरूले जातीय र क्षेत्रीय विभेदलाई चिर्दै राष्ट्रिय भावको जागरणमा दिलो ज्यान दिएर आफूलाई क्रियाशील बनाउँछन् भन्ने विश्वासले नै दलहरूको परिकल्पना गरिएको हो । नेपालमा दलहरूले त्यो भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएका हुन् । उनीहरूको त्यो भूमिकाको सम्मान पनि गर्नु पर्छ । सात सालको क्रान्तिले सिङ्गो नेपाललाई जोड्ने अभियान थाल्यो, विधिको शासन, मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्‍यो । आज नेपाल यही मार्गमा उभिएको छ । अहिलेको हाम्रो संविधानको सारभूत कुरा भनेकै सात सालको क्रान्तिले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरूको समुचित भाव नै हो । 

आज सात सालको क्रान्तिको स्मरण गर्दै गर्दा त्यो क्रान्तिले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यको आलोकमा उभिएर अहिले समीक्षा भने गर्नै पर्छ । आज राष्ट्रिय भावको जागरणको गति कुन तहमा छ ? हाम्रा गतिविधिहरू देश जोड्नेतर्फ कत्तिको उन्मुख छन् ? साझा भावना विकास गर्नका लागि कत्तिको उत्साहपूर्ण परिवेश निर्माण गरिँदै छ ? सबै नेपाली, सबैको नेपाल भन्ने भावनाको आयतन वृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट कत्तिको योगदान भयो ? सहअस्तित्वको भाव कत्तिको प्रगाढ छ ? विधिको शासन कत्तिको मजबुत भएको छ ? जनता कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? यी सवालहरूको उत्तरको खोजीले नै हामीलाई आत्मसमीक्षाको कसीमा उभ्याउने छ । यो आत्मसमिक्षापछि इमानदार प्रयत्न गर्ने थप ऊर्जा प्राप्त हुने छ । त्यो ऊर्जाले फेरि पनि राष्ट्रिय भावको जागरणमा योगदान दिने छ । यही भाव नै राष्ट्र निर्माण, लोकतान्त्रिक शासन अभ्यासको सबलता र समग्र परिवर्तनको आधार हुने छ ।