न बाटो न त बस्ती । सुगम जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर नै अप्ठ्यारोमा थिए त्यतिबेला । कैलालीको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न भारतको बाटो जानु पर्दथ्यो । त्यसबाहेक अन्य विकल्प थिएन । लम्की, टीकापुर क्षेत्रका सर्वसाधारण सो ठाउँबाट धनगढीसम्म भारतको तिकुनियाँ, गौरीफन्टा हुँदै आउजाउ गर्दथे । आफ्नो जिल्लाबाट पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्व ओहोरदोहोर गर्न सजिलो थिएन । बाटोको अभाव र नदीमा पुल नहुँदा कठिन थियो आवतजावत गर्न ।
२००७ सालभन्दापहिले कैलाली, कञ्चनपुरमा थारू समुदायबाहेक अन्य जातिको बसोबास नगण्य थियो । बस्ती पातलो थियो । त्यतिबेला पहाडमा जनसङ्ख्या बढी र तराईमा कम थियो । राणाहरूले पहाडमा दुई गौँडा (जिल्ला) र तराईमा एक गौँडा कायम गरेका थिए । अहिलेको अछामको आधा भूभाग त्यतिबेला दुल्लु गौँडामा पर्दथ्यो । मुखिया, जिम्मावालमार्फत गाउँतिर घरकर, भूमिकर उठाइन्थ्यो तर मान्छेहरू अठन्नी, चवन्नी पनि तिर्न सक्दैनथे । पैसाभन्दा पनि वस्तु लेनदेन प्रचलनमा थियो । गाउँघरमा पर्म प्रथा चलनचल्तीमा रहेको थियो । त्यसताका समग्रमा जनजीवन कष्टकर थियो तर खानाको समस्या भने थिएन । त्यति बेलाका मान्छे मेहनत गरेर आफैँले उब्जाएको अन्नपात उपभोग गर्दथे । सर्वसाधारणलाई खानाको समस्या नभए पनि २००७ सालभन्दापहिले सुदूरपश्चिमको समग्र जनजीवन कष्टकर थियो । उनीहरूलाई काठमाडौँ जान विदेश गए जस्तो हुन्थ्यो । पैदल हिँडेर भारत पुग्ने र त्यहाँबाट लखनऊ, गोरखपुर हुँदै काठमाडौँ जान्थे ।
२००७ सालको परिवर्तनका साक्षी ९२ वर्षीय कैलालीका भोजराज श्रेष्ठका अनुसार त्यस समय सुदूरपश्चिममा विद्यालय नै थिएन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, बिजुलीबत्ती थिएन । जनजीवन कष्टकर थियो । सर्वसाधारण अध्ययनका लागि पिथौरागढ पुग्थे । अलि पैसा भएकाहरू नैनीताल पुगेर त्यहाँका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गर्थे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै मुलुकमा केही परिवर्तनको बीजारोपणको सुरुवात भयो । परिवर्तन भए पनि सोचमा भने परिवर्तन आउन सकेको थिएन । निमुखालाई दबाएर शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले निरन्तरता पाइरह्यो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र सङ्कायका डिन डा. भवानसिंह चलाउनेका अनुसार २०१३/१४ सालतिर शिक्षकलाई तालिम दिइयो । त्यसपछि सरकारबाट नभई निजी क्षेत्रबाट केही विद्यालय खुले तर व्यवस्थित हुन सकेनन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि शिक्षाका केही गतिविधि बढे । २०१७ सालमा समुदायस्तरबाट डोटी आर्ट कलेज खोलियो । २०३२ सालमा सो कलेजलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाइयो । त्योभन्दापहिले १९७० दशकतिर बझाङका जयपृथ्वीबहादुर सिंहले काठमाडौँमा सञ्चालन गरेको विद्यालय यस क्षेत्रमा ल्याएका थिए ।
तराईमा दुई र पहाडमा सात जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिमले प्रजातन्त्र आएको बर्सौंसम्म बाटो पाउन सकेन । २०१८ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको रेखाङ्कन भए पनि कैलाली, कञ्चनपुरमा यो राजमार्ग पूरा हुन ३८ वर्ष लाग्यो । २०४६ सालसम्म धनगढीबाट लम्कीसम्म पुग्नका लागि भारतको बाटो भएर जानु पर्दथ्यो । २०५६ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग पूरा भइसकेपछि भने कैलालीको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भयो । त्यस्तै विसं २०४९ सालमा चिसापानीस्थित कर्णाली नदीमा कर्णाली पुल बनेपछि यो प्रदेश नेपालको राजधानीसहित अन्य भूभागसँग जोडिएको थियो । कर्णाली पुलले सुदूरपश्चिमलाई नेपालसँग मात्रै जोडेन, विकासको ढोकासमेत खोल्ने काम ग¥यो । अहिलेसम्म भएका धेरै विकास कर्णाली पुलले कैलाली र बर्दिया जिल्लाको भूभागलाई जोडेपछि मात्रै सम्भव भएका हुन् । पञ्चायती व्यवस्थाका क्रममा पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्रै नभई सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका लागि अत्तरिया–डडेलधुरा राजमार्ग बन्यो । त्यसपछि विद्यालय, अस्पताललगायतका आधारभूत संस्था खुल्न थाले । प्रजातन्त्र हुँदै अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा अहिले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ । ८८ वटै पालिका सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । अर्थसम्बन्धी जानकारसमेत रहनभएका चलाउनेका अनुसार सबैभन्दा ढिलो बाजुरा जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको हो । भौगोलिक दृष्टिकोणले कठिन यो जिल्लामा गरिबी सबैभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्तै दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकावासीलाई आवतजावत गर्न अझै सहज छैन । छाङ्ग्रु र टिङ्करका मानिसले सदरमुकाम खलङ्गासम्म आउजाउ गर्न त्यो बेला कैलालीवासीले भारतको बाटो प्रयोग गरे झैँ अझै पनि भारतको बाटो आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालबाट घोडेटो बाटोसमेत छैन ।
विगतमा एकादेश जस्तै रहेको सुदूरपश्चिम नेपालसँग जोडिनुमा कहीँ न कहीँ प्रजातन्त्रकै देन छ । अहिले भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास भएका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार भएको छ । यद्यपि सुदूरपश्चिम प्रदेशले अहिलेसम्म पनि धेरै कुरा गर्न र राज्यबाट पाउन बाँकी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य अनुसार यो प्रदेशको आव २०८०/८१ के कुल गार्हस्थ उत्पादन चार खर्ब चार अर्ब २८ करोड रुपियाँ रहेको छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.४१ प्रतिशत भएको छ । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ११ अमेरिकी डलर रहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ८४६ वटा पुगेका छन् । प्रदेशको सहरी क्षेत्रको गरिबी दर ३०.८६ र ग्रामीण क्षेत्रको ४०.२१ प्रतिशत रहेको छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार यो प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४७ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा शैक्षिक सत्र २०८० सम्म आधारभूत तह (१–५ कक्षासम्म) का एक हजार ८८२, आधारभूत तह (१–८ कक्षासम्म) का ५७२, माध्यमिक तहका ८८७ सामुदायिक विद्यालय पुगेका छन् । यसै गरी संस्थागततर्फ क्रमशः १९८, २५४ र १७१ विद्यालय रहेका छन् । २०८० फागुनसम्म प्रदेशमा १७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । ८३.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत्को पहुँचमा पुगेको छ ।
