जलाशययुक्त आयोजनाको खाँचो

नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विक्रम संवत् १९६८ मा आफूहरूलाई सहज रूपले बत्ती बाल्न विद्युत् उत्पादनका लागि फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेका थिए । त्यो नै नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना थियो । जसको प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन शासकले बिजुली बत्तीको उपभोग गर्नु थियो ।

जलविद्युत् उत्पादनको थालनी विसं १९६८ बाट भए पनि २०४६ सालपूर्व नेपालको विद्युत् उत्पादनले गति लिन सकेको थिएन । २०४६ सालपूर्व तत्कालीन शासनव्यवस्थाले सरकारी लगानीबाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको देखिन्छ. जसले गर्दा विसं १९६८ देखि २०४६ सालसम्म विद्युत् उत्पादनको दर अत्यन्त कम थियो । देशभित्र विद्युतीकरणसमेत सीमित क्षेत्रमा भएकाले यसको माग पनि कम हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तो अवस्थामा विद्युत् उत्पादन कम भए पनि विद्युत्को माग र पूर्तिबिच त्यत्ति धेरै असन्तुलन थिएन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै नेपालले क्रमशः खुला र उद्धार अर्थनीति अँगाल्न थाल्यो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी सरकार अगाडि बढ्न थाले । कतिपय सार्वजनिक उद्योग, कलकारखाना निजीकरणसमेत हुन पुगे । उदार अर्थनीतिका कारण कतिपय ग्रामीण क्षेत्र क्रमशः सहरीकरण हुन थाले । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जालसँगै विद्युतीकरणको माग बढ्न थाल्यो, फलस्वरूप नेपालमा विद्युतीकरणले तीव्रता पायो । 

देशको समग्र अर्थतन्त्रमा खुला अर्थनीतिको प्रभाव परेसँगै उत्पादन र व्यापार एवं सेवाका क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको प्रभाव बढ्न थाल्यो । अन्य क्षेत्रमा जस्तै जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने नीति तर्जुमा भयो । निजी क्षेत्रको समेत लगानीका कारण विद्युत् उत्पादनको दर क्रमशः बढ्दै गयो । आजको अवस्थासम्म पुग्दा नेपालले तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा पछिल्ला दुई दशकमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालले फड्को मारेको छ ।

जसरी पछिल्लो दुई दशकमा विद्युत् उत्पादनको गतिले तीव्रता पायो, त्यसरी नै देशमा विद्युतीकरणको कार्यले समेत तीव्रता पाएको देखिन्छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको पहुँचमा विद्युतीय ऊर्जा पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको विकासका दृष्टिले प्रभावकारी कदमभन्दा फरक पर्दैन । 

नेपालमा भएको यस्तो विद्युतीकरणले देशभित्र विद्युत्को माग पनि निरन्तर बढिरह्यो । नेपालमा वर्तमान समयको विद्युत् उत्पादन र त्यसको माग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँ तालमेल मिलेको देखिँदैन । एकातिर बर्सातको समयमा हामीले आफ्नो उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा खपत गर्न सकेका छैनौँ भने सुक्खा समयमा हाम्रो उत्पादनले देशको माग धान्न सकेको देखिँदैन ।

नेपालले आफ्नो सबै आयोजनालाई पूर्ण क्षमता सञ्चालन गरेर विद्युत् उत्पादन गर्दा ३०० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो अवस्था भने बर्सातको समयमा बाढीपहिरो जस्ता कुनै पनि असहज स्थिति सिर्जना नभएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । विशेष गरी साउनदेखि मङ्सिरसम्मको समय विद्युत् उत्पादनका लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । यो समयमा नेपालले आफ्नो पूर्ण क्षमताको उत्पादन उपभोग गर्न सक्दैन, यसको कारण विगत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि उक्त अवधिमा निर्यातसमेत गर्दै आएको छ । 

हिउँदको समयमा नदीनालामा पानीको बहाव कम हुने कारण विद्युत् उत्पादनसमेत न्यून हुन्छ, जसका कारण हाम्रो आन्तरिक माग पूरा हुन सक्दैन । आन्तरिक माग पूरा गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग महँगो मूल्यमा विद्युत् आयात गर्छ । २०८१ मङ्सिर २३ गतेको एक दैनिकमा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्दा नेपालले २०२४ मार्च १५ देखि जुन ३० सम्मका लागि विद्युत्को माग पूरा गर्न भारतबाट प्रतियुनिट सात रुपियाँ ९८ पैसा भारु, नेपाली १२ रुपियाँ ७७ पैसाका दरले मूल्य तिरेर बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्मका लागि मात्र ६५४ मेगावाट विद्युत् आयातको सम्झौता गरेको छ । जुन मूल्य हामीले भारतमा विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त मूल्यभन्दा करिब दोब्बर रहेको देखिन्छ । चैत महिनादेखि नदीको बहाब बढ्ने कारण विद्युत् उत्पादनमा सुधार हुँदै जान्छ । साउन, भदौसम्म पुग्दा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ ।

यसप्रकार बर्सात र सुक्खा समयको विद्युत् उत्पादन र मागबिचको तालमेल नहुँदा हामीले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् कम मूल्यमा निर्यात गरेर महँगो मूल्यमा आयात गरिरहेका छौँ । जसको प्रमुख उद्देश्य देशको विद्युत् माग र पूर्तिबिचको आपसी तालमेल मिलाउनु रहेको छ । यसरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रयोग गरिने विद्युत्को माग र आपूर्तिबिच तालमेल हुन नसक्दा कुनै समयमा विद्युत् अभाव र कुनै समयमा विद्युत्को उत्पादन अधिक भएर खेर जान सक्छ । विद्युत्को उक्त दुवै अवस्था देशको आर्थिक विकासको दृष्टिले उपयुक्त छैन । विद्युत्को माग र आपूर्तिबिच तालमेल मिलाउन नसक्दा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

माग र आपूर्तिबिच तालमेल किन हुन सकेको छैन ?

विद्युत् उत्पादन गर्ने तरिकाको आधारमा नदी प्रवाहका आधारमा रन अफ रिभर र जलाशययुक्त रिजभ्र्वायर विश्वमा प्रसिद्ध रहेको छ । नेपालमा नदी प्रवाहका आधारमा र जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । नदीको बहाबका आधारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माण गरिएका आयोजनाबाट नदीमा पानीको बहाब जति बढ्छ त्यति नै बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । पानीको बहाब घटेसँगै विद्युत्को उत्पादनसमेत घट्दै जान्छ । जसले गर्दा यस्ता आयोजनाबाट बर्सातको समयमा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र सुक्खा समयमा विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ । जलाशययुक्त आयोजना अन्तर्गत विद्युत् उत्पादन गर्दा पानीलाई ताल बनाएर जम्मा गरिन्छ र मानवनिर्मित कृत्रिम तालबाट आवश्यकता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । बर्सातको समयमा त्यस्ता ताल भरेर सुक्खा समयका लागि सञ्चित गरेर राख्न सकिन्छ र आवश्यकता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत्को माग र पूर्तिको सन्तुलन मेल हुन जलाशययुक्त आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

१९६८ सालबाट सुरु भएको विद्युत् उत्पादन वर्तमान समयसम्म पुग्दा ३०० मेगावाटभन्दा बढी भएको देखिन्छ, जुन हाम्रा सबै आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्दा मात्र सम्भव हुन्छ । यसरी यति ठुलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहका आधारमा नै रहेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित कुलेखानी आयोजनाबाहेक अर्को जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन ।

विसं २०३९ मा निर्माण सुरु भएको कुलेखानी आयोजनाको इन्द्रसरोवर तालबाट कुलेखानी प्रथम, कुलेखानी द्वितीय र कुलेखानी तृतीय आयोजना सम्पन्न भई २०७८ सालसम्म पुग्दा १०६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ । यो आयोजना मात्र एउटा त्यस्तो आयोजना हो, जसबाट उत्पादित बिजुलीलाई देशको माग अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य त्यस्ता कुनै आयोजना सम्पन्न मात्र होइन, निर्माणको प्रक्रियामा समेत गएका छैनन् ।

नेपालमा पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी–२, चिसापानी, पञ्चेश्वर, दुधकोशी, आँधीखोला, खिम्ती–२, लाङटाङ खोला, मध्य ईशानखोला, माथिल्लो सेती, कनकाई, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र पनि कुल १० हजार २०३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तिनीहरूमध्ये नौमुरे आयोजना २०६५ सालतिरै चर्चित थियो भने बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा जान खोजे जस्तो देखिन्छ । विस्तृत प्रोजेट रिपोर्टसमेत तयार भई मुआब्जाको कामसमेत सुरु भइसकेको यो आयोजना समयमा निर्माण गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । जबसम्म जलाशययुक्त आयोजना बढीभन्दा बढी निर्माण गरिँदैन, नेपालमा विद्युत्को माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम हुन सक्दैन ।

विगत दुई दशकदेखि निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढे पनि उसले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा लगानी गरेको देखिँदैन । विशेष गरी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न बढी बजेट लाग्ने र यसबाट उत्पादित बिजुलीको प्रतिएकाइ उत्पादन लागतसमेत बढी हुने कारण निजी क्षेत्रले आफ्नो प्राथमिकतामा यसलाई राखेको देखिँदैन । 

नेपालले देशको ऊर्जा माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम गर्न जलविद्युत् उत्पादनका लागि नयाँ नीति निर्माण गर्नु पर्छ । नदी प्रवाहका आधारमा भन्दा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न प्रोत्साहन हुने गरी देशको जलविद्युत् उत्पादन, बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा गरिनु पर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले छुट्टै नीति तर्जुमा गर्न सकेमा मात्र राज्य एवं निजी क्षेत्रको लगानी उक्त क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपले बढ्न सक्छ । अन्यथा नेपालले उत्पादन गरेको जलविद्युत्बाट पूर्ण रूपमा फाइदा लिन सक्दैन । विद्युत् सङ्कट र विद्युत् खपत हुन नसक्ने दुवै अवस्थाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।