प्रम–मुख्यमन्त्री संवाद

सङ्घीय गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत गर्न सङ्घ र प्रदेशबिचको सहयोग र सहकार्य अति आवश्यक हुन्छ । नेपालका सबै प्रदेशका कतिपय समस्या र चुनौती एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । प्रदेश एक्लैले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन । सङ्घको प्रयास मात्र पनि पर्याप्त हुन सक्दैन । यातायात, प्राकृतिक स्रोतसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पूर्वाधार आदिले समेत एकअर्को प्रदेशलाई अन्तरसम्बन्धित गराइरहेको हुन्छ । देशको समग्र विकासका निम्ति सङ्घीय सरकारले सबै प्रदेशसित मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयलाई संविधानले नै कतिपय अधिकार र दायित्वसमेत स्पष्ट गरेको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरी त्यसै अनुरूप सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरेको छ । अझै पनि कतिपय अवस्थामा सुशासनमा समस्या छ । विकास चुनौती जटिल र आआफ्नै खालका छन् । आपसमा मिलेर मात्र तिनको सममाधान गर्न सकिन्छ । यस परिवेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग शुक्रबार महत्वपूर्ण बैठक गर्नुभयो । यो बैठकले समस्या बुझ्न र समाधान गर्न बाटो खोलेको छ ।

सूचना प्रविधिको सुविधाले संवाद गर्न सहज छ । भौतिक उपस्थितिमै बैठक गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यही सुविधालाई सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गर्नुभएको हो । बैठकमा सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा गहन छलफल भए । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको 

‘एक्सन रुम’ बाट प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीसँग पहिलो पटक यस प्रकारको संवाद गर्नुभएको हो । करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग एक्लाएक्लै पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अनुभव गर्नुभयो । आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीसमेत थालिएको अवस्थामा यो बैठकको महत्व अझ बढेको छ । आगामी विकास परिदृश्यलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटले समेट्न सघाउसमेत पुर्‍याएको छ । सरकारले हालै सुशासन प्रवर्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका निम्ति गरेको कानुनी प्रबन्धको परिपेक्ष्यमा पनि यो संवादको महत्व अझ बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसितको संवादलाई सबै मुख्यमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । छलफलमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म हासिल गरेका भौतिक र वित्तीय प्रगतिको विस्तृत समीक्षा भयो । पुँजीगत बजेट खर्च सुस्त भइरहेको अवस्थामा के कस्ता कारणले पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ भएको छ ? त्यसको जरोसम्म पुग्न यस्ता छलफल उपयोगी हुने छन् । छलफलमा विद्यमान विकास चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे मुख्यमन्त्रीको सुझाव सङ्घीय सरकारलाई महत्वपूर्णसमेत हुन सक्छ । अहिलेका मूल समस्या कतिपय बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रममा बजेटको निरन्तरता हुन सकेको छैन । कतिपय तयारी नै नपुगेका आयोजनामा बजेट विनियोजन भएका छन् । यो कारणले पनि पुँजीगत बजेट समयतालिका अनुसार खर्च गर्न समस्या परेको छ । तिनको समधानमा पनि यो बैठक महत्वपूर्ण छ । बैठकमा प्रदेशमा अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रुख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पायो । यसै गरी विपत् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

अहिले रोजगारी सिर्जना सबैभन्दा प्रमुख विषय भएको छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारका साथै सबै प्रदेशको उत्तिकै जिम्मेवारी छ । गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न निर्माणाधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयलाई बैठकले प्राथमिकता दियो । यसै गरी पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वको छ । प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सङ्घले सहजीकरण गरिनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण नै छन् । यस्ता महत्वपूर्ण बैठक नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणका निम्ति त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसका साथसाथै चालु आवका कार्यक्रमलाई अझ तीव्रतर बनाउँदै आमजनतामा विकासको प्रत्याभूति गराउन पनि उपयोगी हुन्छन् । नेपालको सङ्घीय अभ्यास सहयोगात्मक भावनासँगै सङ्घ र प्रदेशबिचको पारस्परिक समन्वयलाई बढोत्तरी दिने खालकै छ । भूमण्डलीकरणको अहिलेको नयाँ युगमा आपसमा मिलेर नै बढी लाभ लिन सकिन्छ । यस्ता बैठकले समस्याको पहिचान गर्न सजिलो हुने छ । समस्या पहिचानले समाधानका उपाय अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने छ । सङ्घीय अभ्यासलाई जनमैत्री र बलियो बनाउन यस्ता बैठकको निरन्तरता वाञ्छनीय छ ।