गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २६ गते । सरकारले विकास निर्माणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसाथ सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । सरकारले सबै खालका साधनस्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि त्यस्ता आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसकेको पाइएको छ ।
कुल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड तीन लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत पुस मसान्तसम्मको अवधिमा जम्मा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा २५.७० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आव २०६८/६९ को सुरुमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएकोमा नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरेको थियो । त्यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या विस्तार गरी २७ वटा पुगेकामा सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएकाबाहेक आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् ।
आव २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपियाँ खुद बजेट विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड आठ लाख रुपियाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७.५० प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छ खर्ब सतसट्ठी अर्ब साठी करोड खर्च चालु आवको छ महिनामा छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २०८१ पुस मसान्तसम्म कुल विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
साउनयताको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ छ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । जुन गत आवको खर्चको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक अनुदानतर्फ सात अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपियाँ खर्च भई गत आवको तुलनामा ४३.७९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ ।
पुससम्मको अवधिमा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि एक खर्ब एक अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपियाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।
गत आवसम्मको सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख रुपियाँ भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । बाँकी रकमको पनि स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरणा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको छ ।
बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता कायम गर्नका लागि कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
समीक्षा अवधिमा छ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपियाँ राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा यस अवधिमा विविध प्राप्तिसमेत गरी जम्मा पाँच खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख सङ्कलन भएको छ । यो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत र गत आवको सोही अवधिसम्मको राजस्व सङ्कलन पाँच खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाखको तुलनामा करिब १०.०९ प्रतिशतले अधिक छ । गत पुस मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड भई खुद आन्तरिक ऋण परिचालन ५३ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ भएको छ ।
चालु आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ४५.२८ प्रतिशत हो भने गत आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कुल ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आवमा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिसम्म ४९ अर्ब नौ करोड ३५ लाख रुपियाँ अर्थात् अनुमानको १८.१८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
