नेत्र शाही
जुम्ला, माघ २३ गते । नागरिकलाई न्याय दिनका लागि खटिने जुम्ला प्रहरी लामो समयदेखि आफ्नो भौतिक संरचना बन्न नसक्दा हैरान भएका छन् । शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी वर्षौंदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कहिले जिर्ण भवनमा त कहिले खुला चौरमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।
जुम्लाको सदरमुकाममा खलङ्गामा अवस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा कार्यरत प्रहरीको भवन झण्डै साढे ५ वर्षअघि देखि निमार्ण सुरु भएको थियो। हाल निर्माण कार्य नसकिएर अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । जीर्ण भवनबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । भवन सांँघुरो र जीर्ण हुँदा बसाइमा समस्या भएको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक क्षेदिलाल कामतिका अनुसार प्रहरी कार्यालय जुम्लाको निर्माणाधीन पक्की भवन अलपत्र अवस्थामा छ । कार्यालयमा हिरासत समेत राम्रो छैन। हिरासतका कोठा साँघुरा हुँदा विभिन्न अपराधमा संलग्न र आरोपमा पक्राउ गरी ल्याएकालाई राख्न कठिन भएको छ । प्रहरी जवान भाडाका घरमा बस्न बाध्य भएका छन् । राम्रो नहुँदा विभिन्न अपराधमा संलग्न र आरोपमा पक्राउ गरी ल्याएकालाई राख्न समस्या हुने गरेको प्रहरीको गुनासो छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माणका लागि २०७६ जेठ २९ देखि भएर २०७७ जेठ २८ गते सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको थियो । तर भवन साढे ५ वर्ष बितिसक्दा समेत बनेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार कार्यालयको कार्यालय भवन, व्यारेक, हिरासत कक्ष, कार्यालय प्रमुख निवास, मेस, शौचालय तथा खानेपानीको ट्याङ्की, खेलमैदान लगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने स्टिमेटमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा रु. पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजारमा एम.के. देवसिंह जे.भी. धनगढी कैलाली नामक कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का परेको निर्माण व्यावसायीको प्रतिनिधी जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका २ का कृष्णबहादुर स्वाँरले काम गरेका थिए । निर्माण व्यावसायी स्वारले काम गरेर रकम माग्दा जाँदा रकम नभएकालले न्याय माग्न उच्च अदालत हुदै सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सो विषय सर्वोच्वमा पुगेको र जेठमा पेसी रहेको बताउनुभयो ।
निर्माणाधीन नयाँ भवनलाई सम्पन्न गर्नका लागि सर्वोच्व अदालतमा नै पेसी अगाडि बढ्न ढिलाई हुदा भवन अगाडि बढ्न सकेको छैन । निर्माण सुरु गरिएको भवनका सारियो ठाडा मात्रै देखिन्छन् । जिर्ण भवनका कोठाहरूका भित्ता फाटेका छन्, जस्ता खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेको छन् । त्यहाँ कार्यरत प्रहरीहरू भन्छन्, हतियार थन्क्याउने अलग्गै कोठा नहुँदा तनावमा छ । समय मिलाएर हतियार बाहिर घाममा ल्याइ सुकाउने गर्नुपर्ने अवस्था छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने सर्वोच्व अदालतमा पेसी कुरिरहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार २०७५ माघ १६ गते रु एक करोड खर्च गर्न अख्तियारी यस कार्यालयको नाममा प्राप्त भएको थियो । नियमानुसार ठेक्का मु.अ.कर सहित मुल्य रु पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार ९२४ रुपैया ९२ पैसामध्ये रू.९६ लाख रुपैया भुक्तानी दिइएको थियो । निर्माण व्यावसायीले काम बढि भएको भन्दै भुक्तानी माग गरेकाले यो आधारमा रकम माग गरिएको तर आएन ।
निर्माण व्यावसायीले २०७७ असार २६ गते यस कार्यालय समेतलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला इजलासमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको नाउँको सुचना म्याद तामेल भएको थियो । निर्माण व्यावसायी प्रतिनिधी जिल्ला जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं.०२ बस्ने कृष्ण बहादुर स्वारले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिटदिएको र उच्च अदालत सुर्खेत– जुम्लाले २०७८ वैशाख २१ गते निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीले सर्वोच्व अदालतमा मुद्दा नं. ०७९-सिआइ–०३२२ परमादेश मुद्दा दायर गरि यस कार्यालको नाममा मिति २०७९÷०८÷२० गते म्याद तामेल भएको छ ।
उक्त रिटको जवाफ यस कार्यालयबाट मिति २०७९-०९-०१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौमा लिखित जवाफको नक्कल तथा सक्कल पठाइसकेको र यसभन्दा अगाडि पेसीनै नबढेको प्रहरीले बताएको छ ।
