बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, माघ २३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
पुस १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष प्रदेशका १३ वटा पालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका १३ वटा पालिकामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
गत वर्ष सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको थियो । केही विद्यालयसमेत छनोट गरिएको छ । ती छनोट गरिएका विद्यालयमा यस वर्ष ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने खड्काले बताउनुभयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसबाट यस वर्ष १३ वटा पालिकाका १३ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।
रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र मुसीकोट नगरपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छ । त्यसै गरी जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिका तथा सल्यानको दार्मा र कपुरकोट गाउँपालिकाका विद्यालयसमेत कार्यक्रममा समेटिने जनाइएको छ । यसबाहेक पनि सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका, दैलेखको आठबिस नगरपालिका, कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका गरी १३ पालिकामा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
प्रत्येक पालिकाबाट एक विद्यालय छनोट गरिने छ । एक विद्यालयलाई ७० हजारका दरले पालिकामा बजेट पठाइएको महाशाखा प्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो । पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउने छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । नमुना विद्यालय कार्यक्रम गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड विनियोजन भएको थियो । सरकार फेरबदल र नीतिगत व्यवस्थाका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
यो वर्ष सोही कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । गत वर्ष कार्यक्रमका क्षेत्र बृहत् हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख खड्का बताउनुहुन्छ । यो वर्ष डिजिटल शिक्षालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
