काठमाडौं, माघ १८ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) मा नेपालले आउँदो साता सातौं आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने भएकाे छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा फेब्रेवरी ३, ४ र ५ मा हुने सिडको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सातौं आवाधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाउने जानकारि गराएकाे हाे ।
सिड कमिटीको बैठकमा सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुढी र सचिव लक्ष्मी बस्नेतको नेतृत्वका १० सदस्य टोली सहभागी हुनेछ भने नागरिक समाजको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) लगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुँदैछन् । नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले किशोरीका बारेमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ ।
महिला कानुन र विकास मञ्चकाे (एफडब्लुएलडी) लगाएत १०६ वटा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाइने बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएकाे हाे । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावका १६ वटा विषय समेटिएको छ, त्यसमध्ये एचआईभी विषय पहिलो पटक समावेश गरिएको छ ।
१६ वटा विषयमा व्यापक छलफल र विचार मन्थनपछि छायाँ प्रतिवेदन तयार भएको छ । सातवटै प्रदेशमा यी विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयाे । "यसपटक शरणार्थी महिलाका विषय पनि समेटिएको छ", निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयाे, "गण्डकी प्रदेशको पोखरामा तिब्बती शरणार्थी र झापाका भुटानी शरणार्थी महिलाका विषय पनि यसपटकको छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।"
महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव कानुन, महिलाप्रति राज्यको दायित्व, लैगिक उत्तरदायित्वको बजेट, समानतामा पुग्ने विशेष उपाय, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँचलगायत १६ वटा विषय नागरिक समाजले बुझाउने छाया प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
युएनको सिड कमिटीमा २३ सदस्य हुने, त्यसमध्ये एक सदस्य नेपाली भएकाले २२ जनाले नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयाे ।
