ट्रम्पको आदेश रद्द

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ १८ गते । अदालतले दिएको आदेश शिरोपर गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले सरकारले दिने अनुदान तथा ऋण रोक्ने आदेश तत्कालका लागि रद्द गरेको छ । सरकारको खर्च कटौतीको नीति लिँदै गर्दा अमेरिकी सरकारले दिने स्वदेशी तथा विदेशी अनुदान तथा ऋणमाथि तीन महिनाका लागि रोक लगाउने आदेश सरकारको बजेट कार्यालयले जारी गरेको थियो ।

तीन महिनाको लामो समीक्षा अवधि कायम गर्दै सयौँ अर्ब डलरको अनुदान र ऋण परिचालन तत्काल रोक्न उहाँले कार्यकारी निर्णय गर्नुभएसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले सो आदेश कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

अमेरिकी सरकारको अनुदानमा आश्रित संस्थाका प्रतिनिधिले त्यस विषयमा त्यहाँको अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लोरेन एल अली खानले सो आदेश कार्यान्वयन तत्काल नगर्न मङ्गलबार अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । आदेशको पालना गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकेको जनाएको छ । सो विषयमा विस्तृत निर्णय भने अर्को साता आउने अनुमान गरिएको अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्रिय गैरनाफामुखी परिषद् र अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनले मुद्दा दायर गर्दै यस आदेशले आमनागरिकको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकार खोसेको आरोप लगाएको छ । आदेशमा रोकिएका विदेशी अनुदानबारे के हुने भन्ने प्रस्ट भनिएको छैन । 

द ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटका अनुसार तत्काल अनुदान र ऋणका विषयमा भएको निर्णय मात्र रद्द भएको प्रस्ट पार्नुभयो । कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘ओएमबी मेमोरेन्डम एम–२५–१३ लाई रद्द गरिएको उल्लेख छ ।