.jpg)
राममणि दाहाल
हेटौँडा, माघ १७ गते । बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकायहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारका सचिवहरूको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले मन्त्रालयहरूको कामको समीक्षा गर्दै प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकायहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) कार्यान्वयनमा तदारुकता ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सबै मन्त्रालय/निकायहरूले गुनासो सुनुवाइका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र क्युआर कोड समेतको प्रचलनलाई अभ्यासमा ल्याउनका लागि आवश्यक कार्य गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने गराउने, सेवाग्राहीहरूबाट प्राप्त हुने समस्या÷ गुनासोको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत सातौका अनुसार सचिवहरूको बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको काम कारबाहीबिच सामञ्जस्यता कायम हुने गरी बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक महिनाको समयावधिभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा समितिले आफ्नो कार्यशर्त आफैँ बनाउने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा समेत हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
समिति सदस्यहरूमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रहेका छन् ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराउने कर्मचारी विवरणको तोकिएको ढाँचाबमोजिम प्रत्येक मन्त्रालय/निकायहरूले आफ्नो मन्त्रालय÷निकाय र मातहतको कार्यालयमा रहेको कर्मचारीहरूको दरबन्दीको विवरण तोकिएकै समयमा उपलब्ध गराउने र प्रत्येक मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र अन्य निकायबाट माग हुने विवरण, जानकारी समयमै उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस अघिको बैठकमा सहमति भए अनुसार विपद कोषमा योगदान उपलब्ध नगराएका मन्त्रालय÷निकायहरूले यथाशीघ्र आफ्नो मन्त्रालय/निकायबाट कोषमा गर्नुपर्ने योगदानबापतको रकम उपलब्ध गराउनेसमेत सचिवहरूको बैठकबाट निर्णय गरिएको छ ।
