‘दिगो ऊर्जा विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ’

काठमाडौँ, माघ १६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासलाई दिगो, समावेशी र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले यहाँ आयोजना गरेको दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा रूपान्तरण सम्मेलन, २०२५ मा उहाँले विकास परियोजनामा जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक ऊर्जा खपत वृद्धि, ऊर्जा निर्यात प्रवर्धनलगायत योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकासको मार्गमा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

पूर्वाधार निर्माणमा सिर्जना हुने जोखिमलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले जोखिम अध्ययन गरेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले दिगो विकासका लागि दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

उहाँले केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको १० बर्से ऊर्जा विकास रणनीतिबारे चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “अबको १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा केकस्ता काम गर्ने भनेर १० बर्से रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ । यसका लागि हामीले विभिन्न कानुन परिमार्जन गरेर समयानुकूल बनाएका छौँ, त्यस्तै आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ ।”

सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा संरचना निर्माण गरिसकिएकोसमेत जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई थप सबल बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहभागी गराएको उहाँको भनाइ छ । साथै ऊर्जा परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सेयर वितरणको नीति लागु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

ऊर्जा विकास अभियानमा दातृ निकाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्रलगायत सबै वर्ग र क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै ऊर्जा रूपान्तरण सम्मेलनले नेपाललाई दिगो र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रतर्फ लैजान महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री खड्काले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यसको सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभयो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारले नीति, योजना, कानुन बनाउँदा नवीकरण ऊर्जा प्रवर्धन र ऊर्जा दक्षतालाई महत्व दिएको भन्दै उहाँले प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतबाट पनि विद्युतीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिपा बर्डले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनका लागि हरित वित्त परिचालनमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । जलवायुवित्त, ग्रिन फन्डलगायत नवीनतम वित्तीय परिचालन र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गरी नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजना विकासमा नेपालले जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । आन्तरिक विद्युत् पहुँच बढाउन सुदृढ वितरण प्रणाली, विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो बनाउने र ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्र, स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । 

विद्युत्को पहुँच नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याउने, फोहोरबाट ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, विद्युतीय साधनको मापदण्ड निर्धारण, विद्युतीय सवारी प्रवर्धनलगायत विषयमा थप काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले अब आफैँ उत्पादक र सेवाप्रदायकका रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो ।

इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्सोले ऊर्जा सुरक्षा खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय रहेको भन्दै नेपालले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाएर थप लाभ लिन सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।