गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १६ गते । निजी मेडिकल कलेज र सरकारबिच आवासीय चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्तासम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । अब स्नातकोत्तर (पिजी) तहको अध्ययन पूरा भएपछि निःशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीले थप दुई वर्ष सोही मेडिकल कलेजमा काम गर्नुपर्ने छ ।
दुई वर्ष काम गर्नका लागि कबुलियत गर्ने चिकित्सकलाई भने निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा उठेको विवाद मिलाउनुभएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजमा सशुल्कतर्फ अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तीमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल तथा प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि पिजीमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भन्दै पत्र काटेपछि भर्ना पिजीको कोटा निर्धारण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो । निजी मेडिकल कलेजहरूले सोको विरोध गर्दै स्वमूल्याङ्कन फाराम भरेका थिएनन् ।
गत मङ्सिर ९ मा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
