गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १३ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा सत्ता सहकार्य गरिरहेका दलले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ ।
नेपाली कांग्रेसले विधेयकमाथि छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । कांग्रेसले पछिल्लो समय दलका नेतासँग र सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । कांग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभागले यसअघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बृहत् छलफल कार्यक्रम गरेको थियो ।
पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले भन्नुभयो, “हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकसँगै अबको मुलुकको शिक्षा नीति कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि बहस चलाएका छौँ । यसलाई अन्तिम रूप दिएर पार्टी तथा सरकारलाई पनि हस्तान्तरण गर्ने छौँ ।” विभागले विद्यालय शिक्षा विधेयक र सरोकार विषयमा निरन्तर विमर्श गर्ने र सुझाव सङ्कलन गर्ने गरी बहस थालेको महरले बताउनुभयो । उक्त विभागले शिक्षक अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालकसहित सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।
विधेयकलाई लामो समयसम्म संसद्मै अड्काएर राख्दा संविधानले व्यवस्था गरेका विषय कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँदै युग सुहाउँदो शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन छलफलमा सहभागी अधिकांशको भनाइ थियो । शिक्षा विधेयकमाथि एक हजार ७५८ वटा संशोधन परेको छ । विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमध्ये निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन, शिक्षकको स्वामित्व तथा वृत्तिविकास, विद्यालय शिक्षाको मोडल आदि पेचिला विषय हुन् ।
यो विधेयकमा भएकामध्ये निजी लगानीमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी, प्रधानाध्यापकको छनोट, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थालगायत पनि पेचिला विषय हुन् । संशोधन प्रस्तावलाई केलाएर एकीकृत धारणा बनाउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले शिक्षक सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो ।
उक्त कार्यदलले यही माघ १ गते पार्टीका सचिव तथा संसदीय विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलका संयोजक अधिकारीले करिब एक महिना अध्ययन गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो । सरोकारवालासँग गरेको छलफलबाट आएको सुझाव, सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्ताव, संविधान, कानुनसमेतको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पनि संसद्को हिउँदे अधिवेसनबाट शिक्षा विधेकयलाई पारित गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । शिक्षा समितिले पनि संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सकेर विधेयकमाथि केही दिनअघि प्रदेशस्तरीय छलफल गरेको थियो ।
