पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था

नेपालको कुनै पनि क्षेत्रको बिगत उत्खनन सजिलो काम होइन । बिगत अद्यावधिक गर्न संस्थागत संरचना चाहिन्छ । संरचनासँगै संस्थागत स्मरणयोग्य सिलसिला पनि चाहिन्छ । नेपालमा संस्थागत संरचना र स्मरणयोग्य सिलसिलाको अलि अभावै  छ । संस्थाभन्दा त्यसमा रहने व्यक्ति हाबी हुने प्रवृत्ति हुँदा बिगत अद्यावधिक खोतल्ने काम असजिलो भएको हो  । तर कतिपय अध्येताले धेरै मिहिनेत गरेर यस्ता कतिपय कार्य सम्पादन गरिरहेका हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रशासक अर्जुनमणि आचार्य दीक्षितले एउटा महत्वपूर्ण पुस्तक तयार गर्नुभएको छ । पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था यो पुस्तकले मूल रूपमा २००७ सालदेखि एकदशकको प्रशासनसँगै अर्थराजनीतिक अवयवलाई समेटेको छ । प्रशासन सम्वद्ध भनिएपनि नेपालको अर्थसामाजिक र राजनीतिक परिवेशको बहुआयामिक क्षेत्रको जग समेत यसमा पढ्न सकिन्छ ।

पुस्तक तीन भागमा विभाजित छ । पहिलो भागले इतिहास खण्डलाई समेटेको छ । एकसय चार वर्षे एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य सात सालका क्रान्तिले गरे पनि त्यसमा अवशेष एकैचोटि हट्न सकेनन् । सातसालदेखि सत्रसालसम्मको राजनैतिक अवस्था असाध्य तरल भएर बितेको देखिन्छ । गणतान्त्रिक विधान अनुसारको नयाँ संविधान बन्ने प्रतिवद्धता भएपनि त्यस अनुसार काम हुन सकेन । अन्तरिम विधानकै भरमा सरकार बन्ने र भत्कने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो । साक्षरताको अवस्था अति न्यून  त्यस अवस्थामा पढेलेखेका मानिस धेरै त पुरानै सत्ता नजिकका थिए । राज्य संयन्त्रमा पहुँच तिनकै थियो । त्यसले प्रशासनिक पुनर्संरचना र रुपान्तरणमा समस्या खडा गर्ने नै भयो । तर पनि रुपान्तरणका क्रममा धेरै काम हुन सके । नयाँ ऐन कानुन बने । त्यसमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनमा सुधार गर्न सक्यो । प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, केन्द्रीय बैंकको स्थापना, निजामती प्रशासन सुधारका क्रममा नयाँ ऐन कानुन निर्माण आदि विषयलाई पुस्तकको पहिलो भागले समेटेको छ । अन्यत्र पाउन कठिन कतिपय अर्थराजनीतिक विषयलाई मिहिनतपूर्वक खोजिनु यो भागको विशेषता हो ।

पुस्तकको दोस्रो भागमा चारवटा परिच्छेद छन् । यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को संविधान निर्माण र त्यसका प्रभाव सेरोफेरोका विषयवस्तुलाई गहनतवरले अद्यावधिक गरेको छ । पहिलो परिच्छेदमा संविधान निर्माणदेखि  संसदको गठन र निर्वाचित सरकारसम्मको विवेचना छ । संविधान सभाबाट संविधान बन्ने बाटोबाट देश अघि नबढ्दा राजाले दिएको संविधानमै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताका अन्तरवस्तु केलाउने प्रयास गर्दै थप विषयवस्तु अगाडि बढेका छन् ।  संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा पहिलो संसदीय निर्वाचन के कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषयलाई रोचक विस्तृतीकरण गरिएको छ ।

पहिलो संसदीय निर्वाचनले १०९ सदस्यी प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसलाई ७४ स्थानमा विजयी बनायो । राजाको चाहना विपरीत जनादेशका कारण बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । निर्वाचित सरकारकोे सांगठनिक तथा कर्मचारी प्रशासनमा गरिएको सुधारलाई यसमा प्राथमिकता दिएको छ । सो सरकारले सकभर त्यस अघिका सरकारका राम्रा काम र कानुनकाइदालाई कायम राख्दै सुधारको इमानी प्रयास गरेको देखिन्छ  । त्यसअघिको टंकप्रसाद आचार्यको सरकारले ल्याएको निजामती सेवा ऐनलाई निरन्तरता दिइयो । लोकसेवा आयोगको संस्थागत भूमिका बलियो बनाउँदै  कर्मचारी प्रशासनमा आधुनिकता दिने प्रयास भयो र कतिपय ती प्रयासकै भर अहिलेसम्म पनि विद्यमान छ । थप सुधारमा माथापच्ची छ ।

निर्वाचित सरकारले कार्यको थालनी  मन्त्रीको तलब सुविधा घटाएर सुरु गरेको थियो । मन्त्री परिषद्का सदस्यको तलब सुविधा घटाए पनि कर्मचारीको तलब भने बढाइएको थियो । यो अहिलेको सन्दर्भमा अलि आश्चर्यकै विषय मान्नुपर्छ । निर्वाचित सरकार पूर्वाधार विकासमा अति क्रियाशील भए पनि साधन र स्रोतको भने अभावै नै थियो । निर्वाचित सरकारको अर्थ, आर्थिक योजना तथा विकास गतिविधिमा उल्लेख गरिए अनुसार बाह्य सहयोगका निम्ति सो सरकारले अथक प्रयास गरेको थियो । धेरै पूर्वाधारको थालनी भएको देखिन्छ । 

पुस्तकको तेस्रो भाग कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ । कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताम राखिएको देखिन्छ ।  निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयनसँगै नियमावली समय सान्दर्भिक बनाइयो । निर्वाचित सरकारले धेरै कानुन बनायो । ती कतिपय कानुन अहिले पनि प्रचलनमा हुनु त्यस सरकारको दुरदर्शिता हो । तर विकास निर्माणका नाममा लोकसेवाको मर्म मिचेर पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोपले पनि छोडेको देखिँदैन ।

निर्वाचिन सरकाले बनाएका मुख्य कानुनमा  त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐेनले उच्च शिक्षाको ढोका खोलेको थियो । कारखान र कारखानामा काम गर्ने मजुदर सम्बन्धी ऐनले सामन्ती समाजमा मजदुर वर्गको हितलाई संरक्षण गरेको थियो । त्यसैगरी सहकारी संस्था ऐनले सहकारीका माध्यमबाट समाजका तल्लो तहका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक हितलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको थियो । विर्ता उन्मुलन ऐनले सामन्ती भूस्वामित्व हटाउँदै जमिन जनतासँग सामिप्य गराउँदै कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै जलचर संरक्षण ऐनले प्रकृतिको संरक्षण गम्भीरता देखिएको थियो । गाली बेइज्जती ऐन र सैनिक ऐनजस्ता अनेक ऐन नयाँ सरकारले तत्कालै निर्माण गर्नु सरकारको क्रियाशीलता स्पष्ट हुन्छ । संविधान बनेको एक दशकमा पनि महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको अहिलेको विधायकले त्यसबेलाको कानुन निर्माणको तिव्रता गम्भीर तवरले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राणाकालसम्म नेपालको बाह्य सम्बन्ध सीमित घेरामा थियो । भारतमा रहेको बेलायती औपनिवेशिक सरकारसँग सघन सम्बन्धले राणा शासन टिकाउ बनेको थियो । सातसालपछि विस्तारै फैलन थालेको नेपालको बाह्य सम्बन्धमा पहिलो निर्वाचित सरकारले व्यापक बनायो । विदेश नीतिको कूटनीतिक आयाम फराकिलो दायरामा पुग्यो ।  तेस्रो भागले यिनै विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्दै निजामती प्रशासनकै सारवस्तुमा अझ जोड दिएको छ । निजामती सेवाको दुईवटा खुट्टा भन्नु नै कानुन र अनुशासन भएको र त्यसका अभ्यास गर्दागर्दै सत्रसाल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसदीय शासन व्यवस्था नै नामेट बनाएको परिघटनाको विवेचना गरिएको छ ।

पुस्तकमा गहन विषयवस्तुलाई राम्ररी खोजी गरिएको छ । पहिलो निर्वाचित सरकारको कर्मचारी प्रशासनतर्फको धारणा स्वरुप बीपीकै भनाइ यसरी राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका वीपीको कर्मचारी लक्षित संबोधनमा भनिएको छ, सरकारी कर्मचारी जंगी होस् वा निजामती जुनसुकै ओहोदामा  भए पनि नयाँ युग जसले आरम्भ हालै सम्पन्न निर्वाचनले गरेको छ, त्यसका अनुसार आफूलाई जनताको सेवक भन्ठान्नुपर्दछ ......( पृष्ठ ५४)। निर्वाचित सरकार र कर्मचारी जनताका सेवक हुन्, मालिक होइनन् भन्ने भनाइलाई प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीको तलसब घटाएको र कर्मचारीको तलब बढाएको कार्यले पनि पुष्टि गर्छ ।

नेपाली कांग्रेको घोषणापत्र, बीपीको न्यूनतम कार्यक्रमदेखि त्यस बेला बनेका सबै कानुन सन्दर्भ अनुसूचीमा समेट्ने पुस्तकको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता हो । त्यसैले पनि निर्वाचित सरकारको प्रशासनिक व्यवस्थाको सीमित दायरामा मात्र पुस्तकलाई हेर्न मिल्दैन । पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पुस्तकको दुई शब्दमा प्रथम निर्वाचित सरकारको प्रशासकीय व्यवसथा सम्झाउने किताब अति महत्वपूर्ण भन्दै विशेषतामा थप्नुभएको छ – यो सामग्री प्रकाशनमा आएपछि  यसमा परेका विषयलाई सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञद्वारा सैद्धान्तिक आधारमा  विश्लेषण हुने नै छ ।सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स  प्राक्टिसेज(सिआईजिपी ले पुस्तक प्रकाशन गरेर ठुलो गुन लगाएको छ ।  संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटा प्रकाशकको कलममा भन्नुहुन्छ – शासन प्रशासनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष  सम्बन्ध राख्ने राजनैतिक र प्रशासनिक व्यक्तिले यो पुस्तक अनिवार्य  पढ्नु पर्नेछ । हुन पनि नेपालको प्रशासनिक तथा अर्थसामाजिक क्षेत्रका कतिपय आधारभूत जग र आयाम बुझ्न पुस्तकले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ । 

व्यक्तिगत तवरमा यस खालको पुस्तक तयार गर्नु पक्कै पनि सजिलो काम होइन । नेपालले अहिले हासिल गरेको लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको उपलब्धिको  जग ठम्याउन पुस्तकले धेरै सहयोग गर्नेछ । पुस्तकलाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिने थियो । भाषा तथा सम्पादनमा सुधारको ठाउँ देख्न सकिन्छ । बीपी कोइरालाको निधनकै गलत मिति पर्न गएको छ र त्यसखालका कमजोरीले गहन कृतिलाई खल्लो पार्न पनि सक्छ । सोपान प्रेस प्रा.लि. डिल्लीबजार, काठमाडौँले मुद्रण गरी प्रकाशन गरेको पुस्तकको मोल ६९५ रुपियाँ छ । नयाँ संस्करणमा पुस्तक अझ परिष्कृत बन्न सक्ने ठाउँ भने पक्कै छ ।