सिमेन्टको मूल्य घटाउन निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ १० गते । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएकाले तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको छ । 

समितिले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र उद्योगीलाई बोलाएर गरेको छलफलमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएकाले तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको हो । 

मूल्यवृद्धि तथ्यमा हुनुपर्ने भएकामा यतिबेला मूल्य बढाउनु अस्वाभाविक देखिएको भन्दै समितिले मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  बजारमा सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको उजुरी परेपछि समितिले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, उद्योगी र व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । 

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै चार सय रुपियाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य आठ सय रुपियाँ पुगेको भन्ने सत्यता नभएको बताउनुभयो । 

“निर्माण व्यवसायी र उद्योगी दुवैलाई सँगै राखेर र छुट्टाछुट्टै बसेर छलफल गरेका छौँ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “उत्पादनमा अभाव र बजारमा मूल्यवृद्धिका विषयमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँगै राखेर चाँडै टुङ्ग्याउँछौँ ।” हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट घाटा खाएर बिक्री भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

“उद्योगको मूल्य लागत अनुसार फरक फरक छ, हाल ओपिसी सिमेन्टको मूल्य ६५० र पिपिसी ७५० रुपियाँसम्म छ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “सिमेन्टको मूल्य ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको भन्ने होइन ।” 

छलफलमा सांसद राजन केसीले सिमेन्टको मूल्य उद्योगीले काट्रेलिङ गरेर आठ सय रुपियाँ पुर्‍याउँदा पनि सरकार मौन भएर बसेको आरोप लगाउनुभयो । सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा निर्माणको काम रोकिएर त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  

सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योग क्षेत्रमा भएको लामो लोडसेडिङका कारण लागत मूल्य बढ्दा सिमेन्टको मूल्य बढेको जानकारी दिनुभयो । व्यवसायीले भने अनुसार बजारमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले उद्योगीले सिमेन्टमा गरिरहेको कालोबजारीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत वैधता दिएको बताउनुभयो । सिमेन्टको मूल्य बढ्दा विकास निर्माणको काम १५ प्रतिशतसम्म लागत खर्च महँगो परेको उहाँको भनाइ छ । 

सिमेन्ट उद्योगीले मनपरी ढङ्गले मूल्य बढाउँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा परेको उहाँको भनाइ छ । सिमेन्टमा बढेको मूल्यवृद्धिको विषय सडकदेखि संसदीय समितिसम्म पुगेपछि त्यस विषयमा अध्ययन गर्न सांसद सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ । बजारमा उद्योग अनुसार सिमेन्टको मूल्य फरक फरक रहेका छन् ।