हुँदैन सार्वजनिक सुनुवाइ

तम्घास समाचारदाता

तम्घास, माघ ९ गते । प्रत्येक चौमासिकमा पालिकाले प्रवाह गरेका सेवाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । इस्मा गाउँपालिकामा भने पछिल्लो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ नै नभएको पाइएको छ ।

निर्वाचित भएको साढे दुई वर्ष पूरा हुँदासमेत हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेको छैन । हुन त यो इस्माका लागि कुनै नौलो भने होइन । यसभन्दा अगाडिको निर्वाचित टिमले पनि पाँच वर्षमा दुई वटा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा नागरिक गुनासा तथा सुझाव राख्नबाट वञ्चित भएका छन् । स्थानीय अगुवा राजेन्द्रविक्रम कुँवरले स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउनुभयो । स्थानीय सरकारले जनताका गुनासा सुन्ने र गुनासा सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यसबाट लुकेर बस्नु उचित नभएको बताउनुभयो । 

स्थानीय नवीन अर्यालले समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जनताका गुनासा स्थानीय सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रवाह गरेको कार्यप्रति जनताको प्रतिक्रिया र सुझाव पनि आउने भएकाले त्यसबाट पृष्ठपोषण प्राप्त हुने हुँदा त्यसबाट भाग्न नहुने उहाँको तर्क छ ।

नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेले स्थानीय सरकार सुशासन र जवाफदेहिताबाट भाग्न नहुने बताउनुभयो । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण जस्ता कार्यलाई कानुनले तोके अनुसार गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जिल्लाका कतिपय विकासे कार्यालय र जिल्ला प्रशासनले समेत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्य स्थानीय सरकार र सामाजिक सेवाप्रदायक कार्यलयले गरेका सार्वजनिक सुनुवाइ पनि न्यून उपस्थितिमा प्रभावकारी नभई नामका मात्रै हुने गरेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।