संविधान संशोधनका विषय उठेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । संविधान जारी भएको १० वर्ष हुन लागेको छ । संविधानमा भएका आयोगहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका बारेमा पनि संसदीय समितिले खास काम गरेको पाइँदैन । धारा ५४ मा यो व्यवस्था भए पनि यसलाई संसद्बाट प्रभावकारी अनुगमन भएको देखिँदैन । यसै गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकनबारे संविधानको धारा २६५ ले व्यवस्था पनि गरेको छ । यसलाई पनि सङ्घीय संसद्ले खासै चासो राखेको पाइँदैन । धारा २९४ अनुसार संवैधानिक अङ्गको कामकारबाहीको प्रतिवेदनलाई केलाएर हेर्ने काम पनि सङ्घीय संसद्को हो । यो काममा पनि खास ध्यान दिएको पाइँदैन । धारा २९३ बमोजिम संवैधानिक निकाय सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको समितिले संवैधानिक निकायको काम कारबाहीउपर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दायित्व छ । निर्देशनसमेत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी कुनै काम पनि सङ्घीय संसद्ले गम्भीर रूपमा लिएको छैन । सांसद कार्यपालिकाको चाकडी गर्ने वा कार्यपालिकामा सहभागी हुने खेलमा चेसको गोटी जस्तो मात्र भएका छन् वा बनाइएका छन् । माथि उल्लेख गरिएका सङ्घीय संसद्को काम व्यापक छ । देशको सबै संवैधानिक निकायको कामको रेखदेख अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम गहिरोसँग गर्ने हो भने सांसदलाई फुर्सद पनि हुँदैन र संवैधानिक निकाय पनि सक्रिय र पारदर्शी हुन्छन् । यो काम किन गरिएको छैन । दलले रोकेर वा सांसदले नबुझेर वा सरकार र आयोगसँग डराएर ? के कारणले होला भन्ने जिज्ञासा आमसंवैधानिक जानकारको चासोको विषय बनेको छ ।
कुन आयोग कायम राख्नु पर्छ वा कुन आयोग खारेज गरे पनि हुन्छ ? यो निक्र्योल गर्ने काम पनि सङ्घीय संसद्को प्रतिवेदनबाट हुन्छ । खै, यो काममा सङ्घीय संसद्को सभामुख एवं अध्यक्षको समेत ध्यान गएको पाइँदैन । संसद् त दलको खेताला जस्तो मात्र हुन जाला भन्ने डर लाग्न थालेको छ । कानुन बनाउने कार्य संसद्को एकलौटी कार्य हो । यस बारेमा धेरै ठाउँमा सविस्तार व्याख्या भइसकेको छ ।
यो संविधानको मुख्य विशेषतामध्ये संसदीय सुनुवाइ र महाभियोगको पनि हो । यो दुवै कार्य संसद्को अन्तर्निहित कार्य हो । यसलाई बिस्तारै प्रहार हुन थालेको छ । यी दुवै कार्यको विरोधमा सोझै वा घुमाएर विरोध भइरहेको छ । संसदीय सुनुवाइ भनेको राज्यका ठुला पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने एक सशक्त माध्यम हो । हाल न्यायाधीश रिझाउन नेपाल बारले पनि न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हटाउनु पर्छ भन्न थालेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भने कारबाही गर्ने कुनै पनि निकाय छैन । संसदीय सुनुवाइमा पनि जान नपरे हुने भन्ने न्यायाधीशको इच्छा हुनु स्वाभाविक छ । पेसागत सङ्गठनले भने यस्तो माग राख्नु उपयुक्त हुँदैन । न्यायाधीश हुने मानिस अन्य ग्रहबाट आएका मानिस होइनन्, हामै्र समाजका व्यक्ति हुन् । उनीहरू पनि गल्ती गरेका हुन्छन् वा गर्छन् । गल्ती गरेकालाई न्यायाधीश बनाउन हुँदैन भन्नेमा सबै एक मत छन् तर तिनका गल्ती कसले केलाउने ? सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कुरा गैरजिम्मेवार हुन्छ । सरोकारवाला कोहीप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् ।
संसदीय सुनुवाइ भनेको जिम्मेवार संसद्बाट गर्ने सुनुवाइ हो । संविधानले नै संसद्लाई विभिन्न राज्यका निकायको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिएको छ । न्यायपालिकाको काममा हस्तक्षेप पो गर्न नपाउने हो त न्यायपालिकालाई चाहिने कानुन र न्यायापालिकालाई चाहिने बजेट दिने संसद्ले हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस न्यायपरिषद्बाट भएपछि उनको बारेमा सुनुवाइ गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई हुनु स्वाभाविक हो । सुनुवाइ प्रभावकारी भएन भन्ने हो भने यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने दायित्व सङ्घीय संसद्को हो । सुनुवाइ प्रभावकारी मर्यादित बनाउनु पर्ने कर्तव्य संसद्को हो । संसदीय व्यवस्थामा सुनुवाइ मिलेन भन्ने पनि कुरा आउँछ । नेपालको संविधान आधारभूतमा संसदीय प्रणाली भए पनि यो संविधान सभाबाट बनाएको सुधारिएको संसदीय प्रणाली हो भन्ने बिर्सन हुँदैन ।
यसै गरी महाभियोग पनि यो संविधानको विशेषता हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही कसैले पनि गर्न सक्दैन । कुनै पनि अभियोग लाग्दैन । यसै गरी संवैधानिक पदाधिकारीलाई पनि पदमा बहालमा छँदासम्म अभियोग लाग्न नसक्ने भएकाले संसद्लाई विशेष अधिकार दिएर महाभियोगको व्यवस्था गरी निजहरू उपर महाभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था गरी शक्ति सन्तुलनको अभ्यास गरिएको हो । यसका केही मान्य सिद्धान्त छन् ।
यो न्यापालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने व्यवस्थापिकाको अन्तिम अस्त्र हो । यो अस्त्र प्रयोग अन्तिम अवस्था आइपरेमा मात्र गरिन्छ । अमेरिकामा यो अस्त्र १० जना न्यायाधीशमा मात्र प्रयोग भएको छ । जबकि अमेरिकी संविधान जारी भएको २३५ वर्ष भइसकेको छ । २०१० सन्मा अमेरिकी सङ्घीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीमाथि पनि महाभियोग लाग्यो । यसको मतलब यो अस्त्र सितिमिति चलाउने होइन । यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ । अमेरिकी सङ्घीय सर्वोच्च अदालतले महाभियोगका बारेमा व्याख्या गर्दै भनेको छ यो राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ पोलिटिकल कोइश्चन) हो भन्दै यसको न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैन भनी व्याख्या गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालयमाथि विधायिकाले शक्ति सन्तुलनका लागि प्रयोग गर्ने एक प्रमुख हतियारका रूपमा रहेको महाअभियोगउपर पुनरवलोकन हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।
अमेरिका, बेलायत र भारतमा समेत महाभियोगलाई अदालतले रोकेको अभ्यास छैन । केही उदाहरण हेरौँ । सन् २०१० मा फिलिपिन्सको प्रधान न्यायाधीश कोरोनालाई सिनेटले महाभियोगको कारबाही सुरु गर्दा उनले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशसहितको माग गरी रिट दिएका थिए । संसद्ले महाभियोग संसद्को अधिकार हो, न्यायालयले रोक्न नमिल्ने भनी अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गर्दै महाभियोग लगायो ।
सन् २०१३ मा श्रीलङ्काको महिला प्रधान न्यायाधीश वन्दरानाइकेलाई संसद्ले महाभियोगको सुरु ग¥यो । उनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले पनि महाभियोग असंवैधानिक भन्यो । संसद्ले यो संसद्को अन्र्तनिहित अधिकार हो अदालतको अनुचित हस्तक्षेप भयो भनी महाभियोग पारित गरि दियो ।
परिपक्व लोकतन्त्र भनिएका मुलुकमा न्यायाधीशमाथि सुरु गरिएको महाभियोग प्रक्रियामाथि न्यायिक हस्तक्षेप भएको पाइँदैन । अमेरिकालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । न्याययोग्य विषयभित्र नपर्ने भनिन्छ ।
महाभियोगको न्यायिक पुनरवलोकन हुनका लागि संविधानमा नै लेखिएको हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरिया र ब्राजिललगायतका केही देशमा संसद्ले लगाएको महाभियोग संवैधानिक अदालतले सदर गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कोरियाका राष्ट्रपतिलाई सदनले लगाएको महाभियोग अदालतले सदर गरेपछि पदमुक्त भएको थियो । संसद्को अधिकारलाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि न्यायालयको सर्वोच्चता हुन पुग्छ । हाम्रो व्यवस्था (संविधान) संवैधानिक सर्वोच्चता हो । संविधान अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत रहन्छ । तसर्थ संसद्को काममा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । यो खतराको विषय हो ।
नेपालमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग दर्ता गरेपछि न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट महाभियोगमा संसदीय कार्यमा हस्तक्षेप भएको थियो । यस्तै कारणले गर्दा संविधान संशोधनका विषयको कुरा उठ्न थालेको छ । पदमा बस्नेले संविधान मिच्छन् तर संविधान जोगाउने कार्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका नेतृत्वमा भर पर्छ । भारतमा ७५ वर्ष र अमेरिकामा दुई सय ३५ वर्षसम्म एउटै संविधान छ । नेपालमा सात वटा संविधान आइसक्यो ७६ वर्षभित्रमा । विचार गरौँ ।
