काठमाडौं, पुस २५ गते । नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बिआइएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रस्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो । केही महिनादेखि ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ ।
भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ ।
नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरू निर्यात गर्दा भारतको बिआइएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालकोे गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने गरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
उद्योग व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनका लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबिचको पारवहन र व्यापार सुधारका लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले नेपाली व्यवसायीहरूले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बिआइएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबिच हुने व्यावसायिक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात-निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातका लागि सहज वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले नेपाल र भारतबिच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘‘नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबिच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । गैरभन्सारका कारणले आयात निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको छैन ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा सुख्खा बन्दरगाहहरूमा अहिले दुई वटा प्रयोगमा छन् । दुईवटा मात्रै नभएर तीनवटा पोर्टहरू भइदियो भने धाम्रा लगायतका सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यी सुख्खाबन्दरगाह हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातका लागि सहज वातावरण बन्छ ।’’
अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरू अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका उद्योगहरू ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) लिन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्यात हुने वस्तुहरूमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआइएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘‘कुनै पनि देशले आफ्नो गुणस्तर उत्पादन मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छ । ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । नेपाल उद्योगहरु बिआइएस लिन तयार छौं । निर्यात हुने वस्तुहरूमा नेपाल गुणस्तर लिइसकेका हुन्छौं । नेपाल गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआइएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्यो । बिआइएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गुणस्तरहिन वस्तुहरू नेपालले पनि निर्यात गर्दैन र चाहना पनि छैन । गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गर्छौं ।’’
उहाँले भारतले बिआइएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहिन वस्तुहरू नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बिचमा ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव राख्न सुझाव दिनुभयो ।
‘‘नेपाल र भारतको बिचमा ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा छ । अहिले नेपालबाट स्टिल र सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ । यी वस्तुहरूमा सहुलियत राख्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छौं । अहिले भारतसँगको निर्यातमा दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौं । जसमा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौतामा तेस्रो मुलुकको उत्पादन भारत हुँदै नेपाल आउन नदिने र नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पठाउन नमिल्ने भन्ने छ ।,’’ अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘‘त्यो प्रावधान सम्झौता गर्दाको समयमा ठिक भए पनि अहिले समय परिवर्तन भएको छ । भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात गर्न पाउनुपर्ने एजेन्डा राखेका छौं । भारत विदेशी वस्तु आयात गरेर सिधै भारत निर्यात गर्ने होकी भन्ने दुविधामा छ । नेपालबाट निर्यात नगर्दा यस्ता वस्तुहरू भारतबाट आयात खुला गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छौं ।’’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रूपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबिचको आयात निर्यातमा ठुलो खाडल रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बिचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकमा नेपाल र भारतबिचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पारवहन व्यापार सम्झौता बमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवम् खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरू पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भारतको बिआइएस गुणस्तर वस्तुहरूमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
‘‘सन् २००९ मा भएको पारवहन व्यापार सम्झौता विगतकै निरन्तरता भएको छ । नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्न ट्यारिफ, ननट्यारिफ र प्याराट्यारिफ अवरोधको समय–समयमा सामना गर्नुपरेको छ । पारवहन व्यापार सम्झौताको दफा २, ३ र ४ ले स्वतन्त्र एवम् खुला आवागमनको व्यवस्था गरेको छ ।,’’ अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘‘त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समय–समयमा कठिनाई भइरहेको छ । तत्काल गर्नुपर्ने भनेको नेपालबाट वस्तुहरू निर्यात गर्दा ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिसन गरिरहेको छ । त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सकियो भने आयात र निर्यातको खाडल कम गर्छ । २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरू पनि भारत निर्यात गर्न पाउने माग गर्नुपर्छ ।’’
सरकारले नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर–सुनौली–नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्याउने एजेन्डा समेत राख्ने भएको छ ।
नेपाल-भारतबिच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भए पनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् । बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरूले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच विस्तारमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
