जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सांसदको जोड

काठमाडौं, पुस १२ गते । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ ।शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले जलविद्युत् परियोजनामा नीजि क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बर्तौलाले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कम्तिमा पनि ४९ प्रतिशत सेयर विदेश वा स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकको रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समेट्न सकेको अवस्थामा जनताको सहज पहुँच हुने उहाँको विश्वास छ । उहाँले लघु तथा समुदायस्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत् हरूलाई निरुत्साहित दिशामा अगाडि बढ्न नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

‘‘यस विधेयकले संविधानको एस्पेक्ट बमोजिम नै निजी क्षेत्रलाई हामीले अस्विकार गर्न सक्दैनौं । देशको विकास र समृद्धिमा नीजि क्षेत्रको सहभागितालाई हामीले अस्विकार गर्न मिल्दैन । यस विषयलाई विधेयकका कतिपय दफाहरूले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको भन्ने लाग्छ । हामीले यो विधेयकमा काम गर्दैगर्दा त्यो पाटोलाई फिनिसिङ गर्दा समितिले मेरो विचारमा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ कि ।,’’ सांसद बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘‘जलविद्युत् परियोजना नेपालीहरूको लगानी प्रवर्द्धन होस् र बढुवा दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट यो विषय उठाएको छु । कम्तिमा पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा देशमा होस् वा विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्ताहरूको शेयर ४९ प्रतिशत रहने प्रावधान ल्याउन सकियो भने परियोजनामा साधारण जनताको पनि पहुँच हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’’

छलफलमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालले बनाउने हरेक जलविद्युत् परियोजनाहरूमा नेपाली नागरिकको सहभागिता बढाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । निर्माणाधिन जलविद्युत् परियोजनाहरूमा काम गर्ने एक जना पनि नेपाली नभएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले अगामि दिनमा पढ्दै सिक्दैको अवधारणा लागु हुने गर नेपाली नागरिकको सहभागितालाई बढाउने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो ।

‘‘हाइड्रो पावरमा काम गर्ने एक जना पनि नेपाली देखिँदैनन् । हामीले हाइड्रो पनि बनाउने भन्ने अनि नेपालीका लागि त रोजगार सिर्जना भएन त । त्यसकारण यो सम्भावनालाई हेरेर एमओयु गरेका थियौं ।,’’ रास्वपाका सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘जसमा चाहीँ सिटिइभिटीले प्रशिक्षकहरूलाई पनि त्यसमा हेरे नेपाली नागरिकका लागि ह्युमन रिसोर्स बनाउने ताकि नेपाली नागरिकले त्यसमा जागिर पाओस् । काम गर्ने मौका पनि पाओस् । साँच्चै पढ्दै सिक्दैको अवधारणा त्यहाँ हुन्छ ।’’

उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारले बनाउने हरेक परियोजनामा सिक्दै गर्दै बनाउने र निश्चित सिप सिकेपछि उहाँहरूले सर्टिफिकेट पनि पाओस् । तर त्यो काम गर्दैगर्दा उहाँहरूले कमाओस् पनि । नेपालकै परियोजनाहरूमा उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यो राखेन भने हाइड्रो बनाउने मात्र भएन नि । विधेयकमा यो कुरा छुटेको छ । अनि पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणा यसरी मात्र लागु हुन्छ ।’’

बैठकमा बोल्नुहुँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले भने फरक मत छ । उहाँले विद्युत् उत्पादनमा नीजि क्षेत्रले नभई सरकारले ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएको अवस्थामा परियोजनाहरू समाजवाद उन्मुख नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘निजीको विद्युत् उत्पादन स्वामित्व ८० प्रतिशत भएपछि कसरी समाजवाद उन्मुख हुन्छ ? त्यसकारण सरकारको ८० प्रतिशत स्वामित्वको उत्पादन हुनुपर्‍यो । यतातिर हामीले सिद्धान्तः मिलाउनुपर्ने विषय हो । यस विधेयकमा पनि सरकार पछि आउने गरी हामीले छलफल गर्नुपर्‍यो । एउटामा पछि हट्ने अर्कोमा अघि बढ्ने गरेपछि ठ्याक्कै मिल्दैन । त्यसकारण समितिले यतातिर सोच्न आवश्यक छ ।’’

समितिले विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयकलाई संसदमा पेस गर्नेगरी समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ ।