गरिबी न्यूनीकरणका आधार

गरिबीमा जन्मनु दोष होइन तर गरिब भइरहनु दोषको रूपमा हेरिएको हुन्छ । आधारभूत आवश्यकता बास, गाँस, कपाससहित स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच नहुनु गरिबी हुनु हो । जीवन जिउन व्यवसाय र सिपको अभाव हुनु वा पहुँचबाट टाढा रहनु पनि गरिबी हुनुको कारण मानिन्छ । विश्व बैङ्कले दैनिक एक अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी हुनु अति गरिब भनेको छ भने १.९ डलरभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिब भनिएको छ । राजनीतिक सचेतना नभएको र अरूको भोट बैङ्कको रूपमा रहेका, आर्थिक रूपमा जनजीविका र व्यावसायिक अवसर लिन नसकेका, भौगोलिक रूपमा दुर्गम विकट, शारीरिक रूपमा २२ सय क्यालोरी खाना नपुग्ने र स्वास्थ्यको सुविधाबाट वञ्चित वा फरक क्षमता भएका, सामाजिक रूपमा पुरातन सोचमा विश्वास गर्ने जातीय र वर्गीय रूपमा अपहेलित, भौतिक रूपमा आवास र आवश्यक सुविधाविहीन मानवीय अवस्थाले गरिबीको चित्रण गरेको हुन्छ । 

अर्थशास्त्री अमर्त सेन दैनिक दुई डलरभन्दा कम आम्दानी हुने गरिबको रेखामुनि भएको र दैनिक आवश्यकताको पूर्ति हुन नसक्ने बताएका छन् । विश्व राजनीतिमा गरिबीको चर्चा बढी हुने गरेको र मित्र राष्ट्र चीनले १० वर्षमा उल्लेख्य रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गरेको छ । गरिबीको राजनीति अल्पविकसित र विकासशील देशहरूमा बढी छ । आपसी द्वन्द्व र विपत्का कारण पनि गरिबीको मारमा जनता तड्िपरहेका छन् । द्वन्द्वले घरबारविहीन भई शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य भएको अवस्था र विपत्का घटनाले जनधनको क्षति भई आश्रयमा बसिरहेको अवस्थाले पनि गरिबीको अवस्था देखिने गरेको छ । विश्व संस्थाहरूले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग र दबाब दिइरहेका छन् । 

नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न गरिबी निवारण कोष स्थापना गरी दातृ निकायको सहयोगमा गरिबी निवारण गर्ने प्रयास भएका थिए । गैरसरकारी संस्था र तत्कालीन स्थानीय निकायबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न भएका प्रयासको सार्थक परिणाम प्राप्त हुन नसकेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषको रकम अनियमितताको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको विषयले चर्चा पायो । गरिबी निवारण गर्न कबुलियत वनको अवधारणा, साना किसानका लागि कार्यक्रम, सिप सिकाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखियो । कमैया र हलिया उन्मूलनका कार्यक्रम पनि आए ती कार्यक्रम पनि सार्थक हुन नसकेको गुनासो छ । गरिबी न्यूनीकरण गर्न कस्मेटिक नभई स्थानीय अवस्थाको आकलन गरी व्यावहारिक रणनीतिको खाँचो देखियो । गरिबी न्यूनीकरण गर्न निम्न अनुसारको कार्ययोजनासहितको सोचको आवश्यक छ । 

गरिब खोज्ने र चिन्ने

नेपालमा गरिब घरपरिवार परिचय वितरण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको र उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेन । परिचय प्राप्त घरपरिवारलाई राज्यले के गर्ने भन्ने विषय अनुत्तरित थियो । सङ्घीय संरचना हुनुभन्दा धेरै पहिले सुरु गरिएको कार्यक्रम परिवर्तित अवस्थामा झन् दुविधायुक्त हुन पुग्यो । अहिले सङ्घीय संरचनामा तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशले गरिबी निवारण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन र तिनै तहको संयुक्त जिम्मेवारीमा सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न तोकिएको छ । यी सबै गरिबीको न्यूनीकरण गर्ने विषय हुन । हालको समस्या गरिबको सुविधा अरू गैरगरिबले लिने गरेको र वास्तविक गरिब वञ्चितिमा परेको अवस्था छ । राज्यले जनजीविका, आय, आधारभूत आवश्यकताको उपभोगको अवस्थालगायतका स्पष्ट सूचक बनाई वास्तविक गरिब खोज्नु पर्छ । उक्त काम सङ्घीय सरकारको सल्लाह र प्रदेशको समन्वयमा पालिकाको संयन्त्रबाट गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । सूचकको परिणामका आधारमा अति गरिब र गरिबको पहिचान गर्ने काम पहिलो हुनु पर्छ । ती गरिबको परिचय र लगत राखी विकासका कार्यक्रममा उनीहरूलाई जोड्नु पर्छ ।

गरिबको जीवनस्तर सुधार 

गरिबको खोजी भएपछि गरिबीको गहिराइ हेरी प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ । गरिबका लागि व्यावसायिक र सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी हाल्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोतको उपयोग हुने गरी गरिएका कार्यक्रम दिगो हुने र कम लागतमा प्रभावकारी हुन सक्छन् । कृषिका कार्यक्रममा पशुपालन, तरकारी र फलफूल खेती जस्ता कार्यक्रम बजार प्रेरित गर्ने र बिमासँग जोडी जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु पर्छ । पर्यटनतर्फ होम स्टे, हस्तकला, मौलिक सांस्कृतिक कार्यक्रमसँग जोडेर आन्तरिक पर्यटनसमेतलाई प्रवर्धन गरी आयआर्जन गर्न सकिन्छ । स्थानीय घरेलु तथा हस्तकलाका व्यवसायमा समेत गरिब घर परिवारलाई जोड्न आवश्यक छ । स्थानीय जडीबुटीको प्रवर्धनबाट पनि आयआर्जनका स्रोत खोज्न सकिन्छ । गरिब घर परिवारलाई सफल व्यवसायीसँग जोडी प्याकेजिङ, ग्रेडिङ र मौसमी रोजगारीबाट पनि आयआर्जनका स्रोत बनाउन सकिन्छ भने सिप सिकाइ विकास निर्माणका काममा लगाउन अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ । वन र जलस्रोतको उपयोगमा गरिब घरपरिवारलाई प्राथमिकता दिई आयआर्जनका अवसरमा जोड्न सिपमूलक तालिमसहित विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकारका अनुदान गरिबलक्षित हुनु पर्छ र अनुदानले दिगो आयआर्जनमा सहयोग पुग्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । वित्तीय संस्थाको प्राथमिकतायुक्त कर्जाको सदुपयोग गरी स्थानीय आवश्यकता पूर्ति हुने साना व्यवसायबाट पनि गरिबको जीवन स्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । यी सबै काममा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा प्रदेश र सङ्घ सरकारको सामmेदारी रहनु पर्छ । गरिबको आयआर्जनका कार्यक्रममा विगतमा भएका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकी सफलताका लागि कठोर कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

गरिबी कम गर्ने आधार 

भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भने मधेशको गरिबीभन्दा पहाड र हिमालको गरिबीको अवस्था फरक छ । वर्गीय आधारमा अपहेलित परम्परागत रूपमा लुगा सिउने, भाडावर्तन बनाउने र छालाको काम गर्ने शिल्पीकारको अवस्था कमजोर भएकाले उनीहरूको सिपलाई व्यावसायिक बनाई आयआर्जनमा सुधार गर्न सकिन्छ । गरिबीका तहमा रहेका त्यस्ता शिल्पीकारलाई थप तालिम र वित्तीय सहयोग गर्न सके गाउँको माग प्रेरित व्यवसाय हुने हुँदा व्यवसाय दिगो भई आयआर्जन गर्न सहज हुन्छ । अन्य वर्गका परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक बनाई बजार केन्द्रित गर्नतर्फ जोड दिनु पर्छ । महिला वर्गमा पनि गरिबी बढी भएको र उनीहरूको कामको राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा गणना भएको पाइँदैन यस विषयमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ । भूगोल अनुसार स्थानीय तहमा सम्भावना भएका क्षेत्रमा गरिबलक्षित कार्यक्रम जोडी गरिब घरपरिवारको उपयुक्त सहभागिताको बाध्यकारी नीति लागु गरी गरिबी न्यूनीकरण प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । 

क्षमता विकासमा जोड

गरिबको सोच्ने, वादविवाद गर्ने वा कानुनी आधार लिने विषय कमजोर हुँदा शोषित र पीडित हुनु परेको अवस्था छ । सामाजिक जागरण नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम गरी उनीहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै विकास निर्माणका काममा गरिब परिवारका श्रमिक छन् तर उनीहरूले समयमा ज्याला नपाउने वा ठेकेदार भाग्ने र ठग्ने जस्ता विषयहरूले चर्चा पाउने गरेको छ । गरिबले उत्पादन गरेका कृषिवस्तु फलफूल तरकारी उत्पादन गरी बिक्री गर्न बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र कम मूल्यमा छोड्नुपर्ने जस्ता शोषणले पनि गरिबी घटाउन चुनौती देखिएको छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । जसले न्याय पाउन मुस्किल परेको अवस्था बताउँछ । स्थानीय तहले यस्ता विषयमा पनि विशेष ध्यान दिई त्यस्ता वर्ग लक्षित व्यावहारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्षमता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । 

माछा मारेर दिनुभन्दा माछा मार्न सिकाउनु सधैँ माछा प्राप्त गर्ने आधार हुन्छ भने जस्तै गरिबको न्यूनीकरणमा पनि यस्तै धारणा बन्नु पर्छ । गरिबीप्रतिको राजनीति आलोचित छ । गरिबीका लागि विगतका कार्यक्रमको प्रभावकारिताको कमजोर अवस्थाको सुधार गर्न शासकीय प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय संरचनाले गरिबीको अवस्था बुझ्नुभन्दा स्थानीय तहको नजिक गरिब हुने हुँदा गरिबलक्षित कार्यक्रम सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान वा साझेदारी गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । गरिबको गहिराइ बुझी सोही अनुसारका कार्यक्रम लागु भए प्रभावकारी हुने हुँदा स्थानीय स्रोतलाई मुख्य आधार बनाई अघि बढ्नुको विकल्प छैन । भूगोल अनुसारका स्रोतसाधनको आधारमा कार्यक्रम गर्नु पर्छ र गरिबी न्यूनीकरणमा सफलता मिल्छ ।