बिआरआई र नेपाल

नेपाल र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजना नेपालमा अगाडि बढाउने सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई अन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो । चीनले बिआरआईको अवधारणालाई अगाडि सार्नुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । पहिलो, बिआरआई दुई हजार वर्षअगाडि हानवंशका पालाको रेशम मार्गको नयाँ रूपमा चीनले अगाडि सारेको अवधारणा हो । चीनबाट सुरुवात भएको रेशम मार्ग नेपाल हुँदै एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म फैलिएको व्यापारिक मार्ग थियो । अहिले त्यही रेशम मार्गलाई आधुनिक रूपमा सडक, रेल, सञ्चार, प्रविधिका माध्यमबाट स्थल तथा सामुद्रिक मार्ग जोडेर विश्वभर कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने योजना छ । 

दोस्रो, यस पृष्ठभूमिमा चिनले व्यापार र विकास विस्तार गर्न अर्को नयाँ चिन्तनलाई पनि अगाडि सारेको छ । खास गरी सन् १९९० को दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएको नवउदारबादी अर्थनीतिले विश्व बजारमा सबै देशका लागि खुला भयो । दुई दशक व्यतीत हुन नपाउँदै सन् २००८ पछि उत्पन्न भएको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटले विकसित ठुला तथा साना सबै देशको अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न ग¥यो । चीन उदयीमान अर्थतन्त्रको बाटोमा लम्किरहेको बेला, विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको यस किसिमको सङ्कटले स्वयम् चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्नु स्वाभाविक थियो । खास गरी चीनले उत्पादनका क्षेत्रमा गरेको प्रगति र उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको मन्दीले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको थियो । आर्थिक सङ्कटले चरम बेरोजगारी, अभाव, गरिबी, युद्ध तनाव र अशान्ति पनि सँगसँगै उत्पन्न गरिरहेको थियो ।

विश्व अर्थतन्त्रको उपरोकत परिदृश्यका बिचमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा उज्वेकिस्थान र इन्डोनेसियाको भ्रमणका क्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममै चीन छिमेकी देशसँग–सँगै एसिया, युरोप, साउथ अफ्रिका सम्मका देशसँग स्थल तथा सामुद्रिक मार्गको हिसाबले विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य र सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरे । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा चीनले बिआरआई अगाडि बढाएको छ ।

झन्डै ३५ वर्ष लामो अर्थात् सन् २०४९ सम्म बिआरआईलाई सञ्चालन गर्ने चीनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०४९ मा चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न भएको १०० वर्ष व्यतीत हुँदै छ । क्रान्ति भएको १०० वर्षमा चीनलाई आर्थिक, सामाजिक विकासको हिसाबले समुन्नत बनाउने र साथसाथै साझेदार देशको पनि आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य चीनले लिएको छ । बिआरआई अन्तर्गत सञ्चालन गरिने विशाल पूर्वाधार लगानीका परियोजनाले नेपाललगायत दक्षिण एसिया, युरेसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा कनेक्टिभिटी बढाएर व्यापार र सञ्चार सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस अन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनामध्ये विमानस्थल, बन्दरगाह, विद्युत् केन्द्र, पुल, रेलमार्ग, सडक र दूरसञ्चार सञ्जाल पर्छन् । चीनले बिआरआईमार्फत लक्षित क्षेत्रमा आर्थिक सम्बन्ध र सहकार्य बढाउने लक्ष्य राखेको कुरामा जोड दिएको छ ।

चीनले स्थल तथा सामुद्रिक मार्ग निर्माण र विस्तार गरेर एक अर्का देशका बिचमा व्यापारको विकास र विस्तार गर्ने, देशका बिचमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कनेक्टिभिटीको विकास गरेर जनस्तरका बिचमा सुसम्बन्ध कायम गर्ने र शान्ति कायम गरेर नयाँ विश्व निर्माण गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यका साथ बिआरआई विकासको अवधारणालाई बढाएको पाइन्छ । 

बिआरआईको विकास अवधारणाले सदस्य देशहरूका बिचमा साझा सहकार्य गर्ने, साझा लगानी गर्ने र प्रतिफल वा मुनाफा पनि साझा तवरले बाँडफाँट गर्ने नीतिलाई अङ्गीकार गरेको छ । अर्थात डुङ्गामा सहयात्री सँगसँगै सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने रहेको छ । जबकि पश्चिमाले एकल लगानी गर्ने र मुनाफा पनि एकल ढङ्गबाट लिने नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

चीनले अगाडि सारेको बिआरआईमा हालसम्म १५३ देश र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासहित ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग साझेदारीका साथ हाल एक हजारभन्दा बढी विकास र पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएका छन् । दक्षिण एसियाका भारत र भुटान भने यस बिआरआईमा समावेश भएका छैनन् । बिआरआई अन्तर्गत परियोजना सुरुवात भएको एक दशक व्यतीत भएको छ । बिआरआई परियोजनामा चीनले हालसम्म १.४ ट्रिलियन अमेरिकन डलर लगानी गरिसकेको छ । यसरी लगानी गरिएको रकम ६५५ वटा विकास पूर्वाधारमा र ३५५ वटा गैरवित्तीय क्षेत्रका परियोजनामा लगानी भइसकेको बताइएको छ । बिआरआईले विश्वभर अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । बिआरआई परियोजना सञ्चालनको पहलले बिआरआईमा संलग्न देशमा चार लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ । ४० मिलियनभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गरेको उल्लेख गरिएको छ । बिआरआई सुरुवात भएको १० वर्षमा तीन हजार बढी परियोजना निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ ।

नेपाल चीन बिचमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत’ सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा १२ मे २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारीपत्रमा दुवै देशका तर्फबाट ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । समझदारी पत्रले नेपाल चीनबिचको आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई ढोका खोलिदिएको छ । समझदारी पत्रको प्रस्तावनामा निम्न क्षेत्रलाई पहिचान गरिएको छ ।

पहिलो, दुवै देशको पारस्परिक हित र फाइदाको प्रवर्धन गर्न सहमत हुँदै ‘रेसम मार्ग आर्थिक पाटो तथा २१ औँ शताब्दीको सामुद्रिक बाटोको पहल’ अन्तर्गतको सिद्धान्त अनुरूप यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसले वस्तुहरू, प्रविधि, मानव स्रोत र पुँजीको एकीकरणबाट प्राप्त हुने लाभलाई समतामूलक ढङ्गले साझेदारी गर्न सक्षम बनाउँछ । दोस्रो, दुवै देशले अर्थतन्त्र, वातावरण, प्रविधि तथा संस्कृति दुवै पक्षको आर्थिक विकास र आर्थिक समृद्धिमा पारस्परिक सहकार्य गर्ने प्रयोजनका लागि विकास रणनीति निर्माण गर्दा वा उन्नत नीतिगत संवाद गर्दा आपसका अनुभवमा साझेदारी गर्ने उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रको प्रस्तावनामा उल्लिखित यी दुई वटा व्यवस्थाले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ को संरचनाभित्र पहिलो, दुवै देशले दुवैलाई परस्पर फाइदा हुने क्षेत्रको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने छन् । तेस्रो, दुई देश बिचको यो सहकार्य ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ का सिद्धान्तबाट मार्गनिर्देशित हुने छ । यसका सिद्धान्त पाँच वटा अवसरमा केन्द्रित रहेका छन् । जसमा पहिलो, सांस्कृतिक आदानप्रदान यस अन्तर्गत जनस्तरमा आवतजावतको प्रवर्धन यसमा मूलतः पर्यटन प्रवर्धन रहने छ । दोस्रो, नीतिगत समन्वय जस अन्तर्गत ठुला ठुला पूर्वाधार र संरचनाको योजना र विकास गर्ने पर्छन् । तेस्रो, यस अन्तर्गत सुविधाको सम्पर्क सूत्राधार निर्माण पर्छ । यस अन्तर्गत सडक तथा रेलमार्ग सञ्जाल निर्माण पर्छन् । चौथो, व्यापार तथा लगानी यस अन्तर्गत सीमापार व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन गर्ने रहेको छ । पाँचौँ, वित्तीय आबद्धता, यस अन्तर्गत वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस पटकको भ्रमणका क्रममा सन् २०१७ मा गरिएको समझदारीपत्रको फ्रेम वर्कमा रहेर बिआरआई अन्तर्गत निम्न पाँच वटा विकासका क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । जस अन्तर्गत पहिलोमा पूर्वाधार र सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङमार्ग परियोजना, टोखा–छहरे–बिदुर राजमार्ग नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि रणनीतिक महत्वको छ । यो परियोजना यात्राको समय घटाउने, सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउने, र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रस्तावित छ । यस्तै हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना कर्णाली आर्थिक करिडोरको मुख्य मार्ग, हिल्सा सिमकोट सडकले ग्रामीण जिल्लाहरूलाई चीनसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै गरी किमाथाङ्का खाँदबारी सडक परियोजना यो परियोजना नेपालको कोशी करिडोर अन्तर्गत चीन र भारतसँगको व्यापारिक सम्पर्कका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाल चीन क्रस बोर्डर रेलवे परियोजना रसुवागढीबाट काठमाडौँ जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गले दुई देशबिचको सम्पर्क सुदृढ गर्ने छ । अमरगढी सिटी हल परियोजना, डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो परियोजना आधुनिक सभाकक्ष निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । ऊर्जा परियोजना अन्तर्गत जिलोङ रसुवागढी चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि दुवै पक्षले यस परियोजनाको प्रविधिक समाधानमा सहमति गरेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य अन्तर्गत मदन भण्डारी विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय गुणस्तरीय विज्ञान र प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै काठमाडौँ वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान सङ्ग्रहालय वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राविधिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य लिएको छ । यस्तै, औद्योगिक र व्यापार पूर्वाधार अन्तर्गत चीन नेपाल मित्रता औद्योगिक पार्क झापाको दमकमा निर्माण हुने छ र यो पार्कले औद्योगिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने छ । खेलकुद पूर्वाधार अन्तर्गत झापाको दमकमा खेलकुद तथा एथलेटिक्स परिसर आधुनिक सुविधासहितको बहुउद्देश्यीय खेल परिसर, जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहयोग पु¥याउने छ ।

नेपाल र चीनबिच बिआरआई फ्रेम वर्कभित्र अहिले जुन सम्झौता भएको छ । यो आफैँमा ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । नेपालको आवश्यकता पहिचान गरेर तुलनात्मक लाभको दृष्टिकोणले यस पटक सम्झौता भएका परियोजनाका बारेमा अब विस्तृत अध्ययन गरेर परियोजनाको लाभ लागत तयार गरेपछि मात्रै लगानीको ढाँचाको चरणमा प्रवेश गर्नु पर्छ । परियोजनाको यकिन नभई, लाभ लागतको ढाँचा तयार नगरिकन ऋण कि अनुदान ? भन्ने बहस गरेर जनमत विभाजित गर्नु हुँदैन । यसरी बहस गर्न थाल्दा फेरि सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ । अतः बिआरआईलाई सकेसम्म चाँडो अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य थाल्न आवश्यक छ ।