अर्थतन्त्र वृद्धिका विपरीत धार

आजको सूचना प्रविधिद्वारा आबद्धित तथा सञ्जालीकृत विश्वव्यापीकरणको युगमा प्रत्येक मुलुकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आयाम अन्य मुलुकसँग कुनै न कुनै आयाममा अन्योन्याश्रित तवरले गाँसिएका हुन्छन् । उदारीकरणको सकारात्मक पक्षको प्रभाव भनेकै वस्तु व्यापारको विश्वव्यापीकरण, पुँजीको अन्तरदेशीय प्रवाह, प्रविधिको देश देशबिचमा प्रसारण र हस्तान्तरण, पर्यावरण प्रभाव चाहे सकारात्मक हुन् वा नकारात्मक । सबैतिर बेरोकटोक आवागमन हुने स्थिति विश्वस्तरमा छरिएर रहेका मानवका साझा चिज हुन् अर्थात् पुँजी, प्रविधि, विचार, व्यापार र वातावरण देशीय सिमानाभित्र मात्र कैद गरेर राख्ने विषय परेनन् अब । विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव सबै मुलुकमा कुनै न कुनै ढङ्गले पर्ने हुनाले प्रत्येक राष्ट्रले आआफ्ना आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको पुनरवलोकन, समायोजन र परिमार्जन गर्नु नितान्त जरुरी हुन्छ । नेपाल पनि यो विषयबाट अलग भएर रहन सक्ने अवस्था नरहेकाले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा देखिने विपरीत धार तथा वेगलाई सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्दै आफ्ना आर्थिक रणनीति तथा वित्तीय मार्गदर्शन तय गर्नमा चनाखो रहनुपर्ने छ ।

जीवनस्तरलाई क्षयीकृत गर्ने जोखिम हुने गरी प्राप्त प्रगतिलाई समानुपातिक बराबरी वितरण गर्न नसकेको करिब ११० ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कुल विश्व उत्पादन विश्वका मुलुकसँग छ । आर्थिक वृद्धि, नवीन खोज र लगानीका क्षेत्रमा अवरोध गरी राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता आरम्भ गर्ने खालका शक्तिशाली तागत विश्वको अर्थतन्त्रले अहिले बेहोरिरहेको छ । उदाहरणका लागि २५ बर्से एउटा पुस्ता ठह¥याई यो एक पुस्तामा प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दुई गुणा गर्न आवश्यक पर्ने तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको तल्लो सीमासम्म हुने गरी अमेरिका, युरोपियन सङ्घ र जापान जस्ता ठुला अर्थतन्त्रको समेत आर्थिक वृद्धि भइरहेको छैन । त्यस्तै ठुला उदीयमान अर्थतन्त्र भएका ब्राजिल, अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुक पनि धिमा गतिको आर्थिक वृद्धिको मार खेपिरहेका छन् ।

आगामी परिदृश्यको लेखाजोखा गर्दा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा आधा दर्जनभन्दा बढी नै विपरीत धार सामुन्ने देखा पर्छन् । तिनमा भूराजनीतिक दरार, विभाजित घरेलु राजनीति, जनसाङ्ख्यकीय प्रवृत्ति, प्राकृतिक सम्पदाको कमी, देशभित्रै र देश देशबिचको बढ्दो असमानता, प्रविधिगत व्यवधान र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई) को उदय, सरकारका बढ्दो ऋण र खुकुला वित्तीय नीति प्रमुख हुन् । यी र यस्ता अन्य विपरीत धारको संयोजनबाट आउने दिनमा आर्थिक वृद्धिमा बृहत्तर अवरोध देखिने सम्भावना छ ।

विश्व अर्थन्त्रको वृद्धिमा रोकावट ल्याउने पहिलो विपरीत धार नै बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्व हो । खास गरी अमेरिका, चीन र रसियाबिचको द्वन्द्व र यसलाई थप मलजल गर्ने इरान र उत्तर कोरियाको जोखिमयुक्त व्यवहार नै भूराजनीतिक दरारका प्रमुख पक्ष हुन् । यसबिचमा दुई वर्षदेखि चलेको रसिया–युक्रेन युद्ध तथा इजरायल र हमासको आपसी लडाइँले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । विश्वको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत अंश र विश्वको कुल जिडिपीको ३६ प्रतिशत भाग ओगट्ने पहिले ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित पाँच राष्ट्र रहेका छन् । अहिले इजिप्ट, इथियोपिया, इरान तथा संयुक्त अरब इमिरेट गरी नौ सदस्यीय बनाइएको ब्रिक्सको गठनले विश्वलाई बहुध्रुवीय बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । यसका धेरै सकारात्मक पक्ष रहे पनि भूराजनीतिक खाडल निर्माणमा यसको पनि योगदान रहेको विषयलाई नकार्न मिल्दैन । यसले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर त पार्छ नै । यसभन्दा पनि यस्तो अनेकौँ समूहमा विभाजित भएर विश्व बहुधु्रवमा खण्डीकृत हुँदा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको विनाश र वातावरणीय क्षयीकरण जस्ता पृथ्वीमा बस्ने प्राणीका साझा समस्या समाधान गर्ने शक्तिशाली साझा र सामूहिक प्रयत्न निकै नै कमजोर र अप्रभावकारी हुन पुग्छन् ।

नेपाल, बङ्गलादेश, म्यान्मार जस्ता अति कम विकसित मुलुकको त के कुरा, विकसित अर्थतन्त्र हुने धेरै मुलुकसमेत गहिरिँदै गएको घरेलु राजनीतिक ध्रुवीकरणसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । हालै मात्र भएको चुनावमा निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसको फिर्तीले राजनीतिमा अनेकौँ रूपान्तरण हुने र अस्थिरता निम्तिने सङ्केत गरिरहेको छ । विश्वमा लोकप्रियतावादको भुमरी बढ्दै जाँदा र मुलुकभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाध्यतामा परी सरकारले आफ्नो बजेट विनियोजनको ठुलो राशि विस्तृत कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्दा स्वास्थ्य हेरचाह, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार जस्ता अत्यावश्यक र अपरिहार्य भएका सार्वजनिक वस्तुमा बजेट विनियोजन गर्न मुलुकलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

विश्वले बृहत्तर जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन अनुभव गर्दै छ, जसबाट विश्वको जनसङ्ख्याको आकार र गुणस्तरीय श्रमशक्तिमा ठुलो प्रभाव पर्न जान्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्या हेर्ने एजेन्सीले भने अनुसार सन् २१०० सम्ममा विश्वको जनसङ्ख्या हालको आठ अर्बबाट १० अर्ब ४० करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ । यो बृहत्तर जनसङ्ख्याको उचित सम्बोधन नहुने हो भने विश्वको अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेकौँ सीमितता र अवरोध पैदा हुन सक्छन् ।

खेतीयोग्य जमिन, पिउनयोग्य पानी, ऊर्जा, दुर्लभ धातु जस्ता प्राकृतिक सम्पदाको कमी हुँदै छ । आजको राजनीतिक खिचातानी र आर्थिक विखण्डनले मुद्रास्फीतिमा तीव्रता र वस्तुको चर्को मूल्य सिर्जना गर्ने गरी यस्ता प्राकृतिक सम्पदाको कमीलाई अझ बढाउँदै छ । सहरीकरण, विश्व जनसङ्ख्या वृद्धि, एआईसम्बन्धी ऊर्जा उपभोग जस्ता दीर्घकालीन ताकतले वस्तुको उपभोगलाई व्यापक रूपमा बढाएका छन् । सजिलो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक सम्पदाको समाप्तिपछि अति दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र र राजनीतिक रूपले अस्थिर भूभागबाट यस्ता सम्पदाको आपूर्ति गर्ने बाध्यता आउँदा यसले ठुलो जोखिम र उच्च लागतसमेत पैदा गर्छ । जीवाश्म इन्धनको उपभोगको अवस्था हेर्दा यसमा कमी आएको देखिन्न । विश्वव्यापी तेलको उपभोग अहिले एक सय मिलियन ब्यारेल (प्रतिब्यारेल करिब ११९ लिटर) प्रतिदिन रहेको छ तर उदाहरणका रूपमा अमेरिकी नागरिकले व्यतीत गरेको औसत जीवनस्तर विश्वका सबै नागरिकले जिउने एवं व्यतीत गर्ने हो भने विश्वव्यापी तेलको उपभोग पाँच सय मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । पेरिस जलवायु सम्झौताले लिएको बढिरहेको विश्व तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यमा पुग्न जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा भारी कटौती गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी आउने सम्भावना नै रहन्न ।

आर्थिक वृद्धिमा लामो समयदेखि अनुभव गरिएको अर्को अवरोध भनेको असमानता पनि हो । यहाँ असमानताको विषय उठान गर्दा केवल आम्दानी र धनदौलतमा देखिएको असमानताको मात्र कुरा गरिएको छैन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, भौतिक पूर्वाधारमा रहेको पहुँचका आधारमा समेत असमानताको परिभाषा निर्धारण गरिएको छ । आर्थिक नीति संस्थान भन्ने प्राज्ञिक संस्थाले सन् १९७० देखि २०१२ सम्मको अवधिमा गरेको अनुसन्धानले देखाए अनुसार असमानताले प्रतिवर्ष जिडिपीको दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म समग्र माग घटाउने तथ्य उजागर गरेको थियो । अक्सफामले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वका उच्च तहका ८१ जना खर्बपतिसँग संसारका तल्लो तहमा रहेका ५० प्रतिशत मानिसको भन्दा बढी सम्पत्ति छ । विश्व महामारीका रूपमा आएको कोभिड–१९ को अत्यन्त प्रतिकूल प्रभावबाट एकै पटक १० करोड मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेलेको अभिलेख छ । स्वच्छ ऊर्जा, उदीयमान प्रविधि जस्तै एआई प्रविधि धनी मुलुकमा अत्यधिक केन्द्रित छन् । यस आयाममा गरिब राष्ट्र धेरै पछाडि परेका छन् ।

आगामी विश्व अर्थतन्त्र वृद्धिका विषयमा छलफल गर्दा पछिल्लो एआई र प्रविधिगत बाधा व्यवधान पनि एउटा भुल्नै नसकिने पाटो हो । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि प्रविधिगत विकास खास गरी एआईसँग सम्बन्धित प्रविधिको बृहत्तर अवसर तथा सम्भावना देखिन्छ । यसका सबल पक्षका अतिरिक्त जोखिम पनि त्यत्तिकै ज्वलन्त छन् । एआईको उपयोगबाट श्रमिकको औसत उत्पादकत्वमा १४ प्रतिशतले र नयाँ एवं कम दक्षता भएका कामदारको उत्पादकत्वमा ३४ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा एआई सर्वशक्तिमान साधनका रूपमा तम्तयार छ । एआईबाट ठुलो खतराको सङ्केत पनि दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । सन् २०२३ मा गरिएको एक शोधअनुसार स्वचालन प्रणालीले करिब ३० करोड पूर्ण रोजगारीलाई कटौती गर्ने जोखिम छ । त्यस्तै यस्तो प्रविधिको सञ्चालनार्थ ठुलो परिमाणमा ऊर्जाको आवश्यकतासमेत पर्छ ।

विश्वव्यापी तवरमा धेरै सरकारका बजेटमा ठुलो मात्रामा ऋणको भार देखिनु पनि आर्थिक वृद्धिका लागि हटाउनै नसकिने व्यवधान हो । नेपालकै सन्दर्भमा हालै मात्र चीनसँग भएको बिआरआई समझदारीको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा ऋण लिएर बिआरआई कार्यान्वयन गर्नै नहुने भन्ने विषयमा ठुलो बहस भएको थियो । विश्वव्यापी ऋणको अंश हेर्दा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा कुल जिडिपीको ९३ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेको पाइन्छ । सरकारका वित्तीय नीति खुकुला र कम प्रभावकारी हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिमा निकै ठुलो व्यवधान झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल संसारमा देखिएको आप्रवासनको प्रवृत्ति पनि विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा व्यवधानका रूपमा देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्ने ध्येय, युद्ध, अशान्ति वा घरेलु द्वन्द्वका कारण मानिस आफ्नो मौलिक स्थानबाट विस्थापित हुने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेर गएको छ । सन् २०२४ मात्र बलजफ्ती आप्रवासनमा धकेलिएका मानिसको सङ्ख्या १२ करोडभन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले बहुपक्षीयतावादमा खण्डीकरण आउनाले समेत आर्थिक उन्नतिमा रोकावट पैदा भएको विषय विश्वस्तरमा महसुस गरिएको छ । खासमा पछिल्लो दशकमा देखिएको विश्वव्यवस्थाको खण्डीकरणका कारणले समेत धेरै मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ ।

नेपाल जस्ता मुलुकमा आवधिक योजना र वार्षिक बजेट विनियोजनले निर्धारण गरेबमोजिमका पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, औद्योगिकीकरण नहुनाले विश्वव्यापारमा नेपालको पहुँच कमजोर भई चुलिँदो व्यापार घाटा देखिनु, योजना लामो समयसम्म सम्पन्न नहुनु, कठोर आर्थिक अनुशासनको अभावमा सुशासनको स्थिति कमजोर रहने प्रवृत्तिसमेत अर्थतन्त्र वृद्धिका विपरीत धारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र वृद्धिमा देखिने उल्लिखित जोखिम निराकरणका लागि प्रत्येक सरकार सचेत रहँदै आफ्ना आर्थिक तथा वित्तीय नीति मार्गदर्शन समयमै समाजित हुने गरी तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र यी व्यवधानबाट पार पाउन सकिन्छ ।