काठमाडौं, मङ्सिर २७ गते । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले सार्वजनिक बिदा बढी भएका कारण सेवाग्राही नागरिकलाई समस्या भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले वर्षमा दुई महिना शनिबार मात्र पर्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नै ढङ्गले बिदा दिने प्रवृत्ति बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीका लागि कार्यालय समयमा खाजा खानका लागि निश्चित समय छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । खाजा खाने बहानामा कर्मचारीहरु लामो समयसम्म कार्यालयमा नबस्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले कर्मचारीले ओहोदाअनुसारको परिचय पत्र अनिवार्य रुपमा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले सङ्घीय निजामति ऐन ल्याउँदा सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्य र जनतालाई न्याय दिनेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको हानि नहुने र जनताले सहज ढङ्गले सेवा लिने वातावरण बन्ने गरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘कर्मचारीका विषयमा अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरीका लागि हामीले क्षमा याचना गर्नुपर्छ । ऐन निर्माण गर्दैगर्दा सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्य र जनतालाई न्याय दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्छ । यस पक्षमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।,’’ सांसन थिङले भन्नुभयो, ‘‘हामीले ऐन निर्माणका क्रममा विशेषगरी तीन विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हामीले बनाएको ऐनलाई कुनै किसिमको अन्याय पनि नहोस् । राज्य गरिब पनि होस् । सेवाग्राहीले सेवा पनि सहज ढङ्गले पाओस् । यी तीन वटा विषयलाई आत्मसाथत् गर्दै हामीले कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ ।’’
बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले निजामती विधेयक माथिको छलफल प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संशोधनकर्ता सांसदहरुलाई गृहकार्यको लागि समय दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा सहभागी हुनका लागि कम्तीमा पनि एकदिन पहिले जानकारी दिए आवश्यक गृहकार्य गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
‘‘कानुन निर्माणमा सांसदहरुले ध्यान दिएका छैनौं भनेर सांसदहरुको छवि बिग्रिएको छ । समिति बैठकमा कोरम नै पुग्दैन । म आफैँ सदस्य भएको समितिमा समेत दुई पटक कोरम नपुगेर बैठक बस्न पाएन । तयारी बिनै जाँदा गृहकार्य पुगेको हुँदैन । नजाँदा बाहिरको धारणा खराब रहेको छ । आज म समितिको बैठकमा गएर छलफलका लागि आवश्यक व्यवस्थापन भएन भनेर समिति सभापतिलाई भन्छु भन्ने निष्कर्षमा आएको हो ।,’’ सांसद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘‘मैले कम्तीमा २४ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु । एकरात त समय दिनुपर्यो नि । बिहान ११ बस्ने बैठकका लागि १० बजे जानकारी आउँछ । धेरै मानिसको नजरमा परेको विधेयक भएको हिसाबले छलफललाई व्यवस्थित बनाउनुपर्यो ।’’
बैठकमा मङ्गलबारदेखि सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरुसँग छलफल भइरहेको छ ।
