गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ) मा सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था हटाउन माग गर्दै दायर रिट खारेज गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट लगाउँदा आमउपभोक्तामा मार परेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गर्नुभएको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको हो । अदालतले रिट खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐन, २०८१ को व्यवस्था अनुसार शुल्क यथावत् रहने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भ्याट छुटको सुविधाबाट क्लियरिङ हाउसलाई हटाएको थियो । २०८१ साउनबाट विद्युतीय भुक्तानीमा १३ प्रतिशत भ्याट उपभोक्तामा थपिएको थियो । फोन पेमार्फतको अन्तरबैङ्क कारोबार, कनेक्ट आइपिएस तथा वालेटमार्फट हुने भुक्तानीमा पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।
वार्षिक बजेटको नयाँ व्यवस्थाले उपभोक्तामा १३ प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिएको र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित भएको भन्दै फिर्ता गर्ने राजनीतिक लबिङसमेत भइरहेको छ । आर्थिक ऐनको व्यवस्थाले क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवामा पनि अतिरिक्त भार थपिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अहिले अन्तरबैङ्क रकम ट्रान्सफरमा अधिकतम १० रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार उक्त रकममा थप १३ प्रतिशत भ्याट लागेको छ । भ्याट थपिएपछि उक्च रकम ११ रुपियाँ ३० पैसा पुगेको छ । यस्तै क्लियरिङमा लाग्दै आएको आठ रुपियाँमा भ्याटसहित नौ रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
सरकारले गरेको व्यवस्थाले विद्युतीय भुक्तानीलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै अदालतमा कात्तिक ११ गते रिट दर्ता भएको थियो । करको प्रचलित कानुन, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने गरी भ्याट लगाइएकाले खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । सेवा शुल्कले उपभोक्तामा अतिरिक्त भारसमेत थपिएकाले हटाउन रिटमा माग गरिएको थियो । रिटमा अदालतले कात्तिक २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । लगातार आठ पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको रिट मङ्गलबार संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
