विगत सय वर्षमा विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अनेक खालका सङ्गठित प्रयासले संस्थागत स्वरूप लिए । खास गरी पहिलो महायुद्धपछि स्थापना भएको लिग अफ नेसन्सको असफलताले संसारलाई दोस्रो महायुद्ध टार्न सकेन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९४५ मा स्थापना भएसँगै मानव सभ्यता कलुषित बनाएको दोस्रो महायुद्ध समाप्त भयो । त्यसयता विश्वशान्ति र विकासमा राष्ट्रसङ्घको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदै छ । राष्ट्रसङ्घले विश्वमा क्षेत्रीय सङ्गठनको स्थापना र विकासलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै आयो । युरोपेली युनियन, आसियान, अफ्रिकी सङ्घ आदिले क्षेत्रीय विकास र साझा भविष्यलाई साथ दिँदै आए । त्यसै सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को चार दशकअघिको स्थापना यस क्षेत्रका निम्ति आफैँमा ऐतिहासिक परिघटना थियो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको साझा विकासको भविष्य बन्ने आशा सार्कप्रति अझै अपेक्षित छ ।
बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा दक्षिण एसियाका तत्कालीन सात मुलुकको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा नेपालसँगै बङ्गलादेश, भारत, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले साझा भविष्यका निम्ति संस्थागत प्रयासस्वरूप प्रदान गरे । डिसेम्बर ८ मा सार्क बडापत्र जारी भयो र त्यसै दिनलाई सार्क स्थापनाको कोसेढुङ्गा मानिन्छ । सार्क स्थापनाको पहिलो तीन दशक असाध्य क्रियाशील रहँदै सार्क प्रक्रियाले निरन्तरता पायो । नियमित जस्तै सार्क शिखर सम्मेलन हुँदै गए । सार्कका संस्थापक सात मुलुकमा पछि अफगानिस्तान थपिएर आठ वटा मुलुक भएपछि सार्कको विस्तारले नयाँ आकार ग्रहण गर्यो । सार्कप्रति विश्वका कतिपय विकसित मुलुक तथा सङ्गठनको सकारात्मक दृष्टिकोण रह्यो । विगतका केही दशकमा शिखर सम्मेलनसमेत सम्पन्न गर्न नसकेर सार्कले यस क्षेत्रका जनतालाई निराश बनाएको छ ।
भूगोल र जनसङ्ख्याका हिसाबले विश्वमा सार्कको विशिष्ट पहिचान छ । संसारको कुल भूभागको तीन प्रतिशत सार्क मुलुकले ओगट्छन् भने जनसङ्ख्याको दृष्टिले पनि सार्क क्षेत्र अझ सघन छ । विश्व जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशत मानिस सार्क मुलुकमा बसोबास गर्छन् । प्रचुर प्राकृतिक स्रोतसाधन भएर पनि सार्क मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अझै पछाडि छन् । चार दशकअघिको तुलनामा यस क्षेत्रका कतिपय मुलुकले केही आर्थिक विकासका अवधारणालाई संस्थागत गरे पनि अझै पनि सार्कको गरिबी सघन छ । प्रचुर जल, घना जङ्गल, उर्वर जमिन, पर्याप्त खानी भएर पनि सार्क मुलुकले समुचित आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । अन्तरसार्क क्षेत्रमा अझै पनि कुल व्यापार अंश पाँच प्रतिशत मात्र छ भने यस क्षेत्रका करोडौँ युवा रोजगारीका निम्ति बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
पछिल्लो सार्क सम्मेलन सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएपछि त्यसयता कुनै पनि शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । काठमाडौँ शिखर सम्मेलनले नेपाललाई सार्कको अध्यक्षता दिँदै पाकिस्तानमा अर्को शिखर सम्मेलनमा भेट्न गरेको वाचा अझै पनि अधुरै छ । सार्क बडापत्रले बर्सेनि सार्क शिखर सम्मेलनको परिकल्पना गरेको छ । आरम्भका वर्षहरूमा सार्क शिखर सम्मेलन बर्सेनिजस्तै नियमित थियो । गरिबी निवारण, कृषि विकास, खाद्य उपलब्धता, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कतिपय क्षेत्रमा सार्कले संस्थागत विकासलाई आसलाग्दो गरी अघि बढाएको विगत छ । विगतका केही वर्षयता सार्क प्रक्रिया सुस्त छ । शिखर सम्मेलनका हिसाबले त अवरुद्ध जस्तै छ । भारत र पाकिस्तानबिचको तिक्तताले सार्क प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन समस्या परेको कतिपयको कूटनीतिक विश्लेषणसमेत रहेको सन्दर्भमा सार्क प्रक्रियालाई गति दिनु वाञ्छनीय भएको छ ।
शिखर सम्मेलन नै हुन नसकेको एक दशक भए पनि सार्कप्रति यस क्षेत्रका आमनागरिक तथा नेतृत्वको आशा र विश्वासमा कमी आएको छैन । सार्कको ४० औँ बडापत्र दिवसका अवसरमा सार्कलाई गतिशील सङ्गठन बनाउनुपर्ने प्रतिबद्धता सबै मुलुकको नेतृत्वबाट आएको छ । यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्क राष्ट्रबिच पारस्परिक विश्वास, साझेदारी र सहयोगलाई बढावा दिनु सार्कको प्रमुख भूमिका रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले संस्थापक नेताहरूको दृष्टिकोण र सामूहिक आत्मनिर्भरता प्रवर्धनमा सार्क बडापत्रको महत्व रहेको स्पष्ट गर्दै सार्कको संस्थागत प्रगतिमा जोड दिनुभएको छ । सार्कको सचिवालय तथा हाल अध्यक्षता गरेको हिसाबले पनि सार्क प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपालले कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
