गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ महिनापछि प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकको दफावार छलफल प्रारम्भ गरेको छ । औपचारिक रूपमा विधेयकका संशोधनकर्ता सदस्यलाई बोलाएर समितिले छलफल प्रारम्भ गरेको हो । आइतबार चार सदस्यले आफ्ना संशोधनका विषय राखेका छन् । समितिले भने ४० सांसदलाई बोलाएको थियो ।
जेठ १५ गते समितिमा प्राप्त विधेयकमा यसअघि पनि दफावार छलफलको प्रारम्भ प्रयास भए पनि रोकिएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारको विधेयकमा छलफलका लागि उपसमिति बनाइएपछि समितिले निजामती विधेयकको दफावार छलफल सुरु गरेको हो । विधेयकमा १२४ जना सांसदले एक हजार ५८३ बुँदामा संशोधन परेका छन् । आइतबार आफ्ना संशोधनका विषयमा सांसदहरू बिजुला रायमाझी, प्रतीक्षा तिवारी, रघुजी पन्तलगायतले धारणा राख्नुभयो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा अब निरन्तर छलफल हुने बताउनुभयो । विधेयकमा संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफलसँगै सरोकारवाला पक्षसँग पनि परामर्श गरिने खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमा सरोकार राख्ने पक्षसँग पनि हामी अब छलफल गर्छौं । लोक सेवा आयोग, कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिलगायतसँग पनि धारणा लिन्छौँ ।”
संविधान जारी भएपछि कर्मचारी संरचनालाई सङ्घात्मक स्वरूपमा लैजाने गरी विधेयक प्रस्ताव भएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा पनि विधेयक समितिमा लामो समय दफावार छलफल भएको थियो । समितिले तयार पारेर सदनमा पेस गरिसकेको अवस्थामा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिको अघिल्लो कार्यकालको १६२ मध्ये ६१ बैठक निजामती विधेयकका लागि मात्र गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता भएको थियो ।
सरकारले २०८० फागुनमा नै विधेयक दर्ता गरे पनि संसदीय प्रक्रियामा भने ढिलाइ भइरहेको छ । अत्यधिक संशोधन परेपछि विधेयकको छलफल प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमै लामो समय लागेको हो । समिति सभापति खतिवडाले प्रमुख दलका प्रतिनिधि रहेको अनौपचारिक संयन्त्र निर्माण गरेर विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
“हामी उपसमिति नबनाई अनौपचारिक संयन्त्र बनाउँ भन्ने तयारीमा छौँ । सबैको ‘पोजिसन’ बुझेपछि विधेयक चाँडो टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका छौँ,” सभापति खतिवडाले भन्नुभयो । निजामती विधेयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन, उमेर हद, प्रदेश स्थानीय तहमा समायोजनपछिको व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थालगायतका विषय पेचिला छन् ।
