असल न्यायिक अभ्यासको सूचीकरण गरिने

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते  । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकामा गठन भएका न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यासको सूचीकरण गर्ने भएको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गरेका कार्यले माथिल्लो तहको न्यायिक निकायमा मुद्दाको चाप कम हुँदै गएको भन्दै मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यासलाई सबै पालिकामा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न लागेको हो । 

 मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा न्यायिक समितिले गरेका कार्यको विश्लेषणका लागि मन्त्रालयले शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरेको छ । न्यायिक समितिमा मेलमिलापबाट न्यायिक निरूपणको सङ्ख्या, न्यायिक समितिमा विवाद दर्ताको सङ्ख्या, विवाद निरूपण सङ्ख्या, न्यायिक समितिको क्षमता विकासको अवस्था, एक वर्षमा न्यायिक समितिको बैठकको अवस्थासहितको विवरण पठाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।