उजुरी बेनामे हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरिरहेको प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले थप समय माग गरेको छ । यसअघि थपिएको १५ दिनको समयमा विधेयकका अन्तर्वस्तुमा सहमति भइनसकेको भन्दै उपसमितिले समय माग गरेको हो । अघिल्लो पटकको म्याद मङ्सिर १४ गते सकिएको थियो । शुक्रबारको उपसमितिले थप समय माग गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको आइतबार बस्ने बैठकबाट उपसमितिको म्याद थप्ने तयारी छ । 

दुवै विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा रहेको र बिचमा चुनावलगायतका राजनीतिक घटनाक्रमले समय अभाव भएको उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीले बताउनुभयो । 

उपसमितिले दुवै विधेयकका साझा विवादमध्ये अधिकांशमा सहमति गरिसकेको छ तर उजुरीको व्यवस्था, अनुचित कार्यलगायतमा उपसमिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण विधेयकका धेरै विषय साझा छन् । परिभाषादेखि अन्तर्वस्तुसम्मका विवाद एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । 

उपसमितिले मुख्य विवादमध्ये निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नराख्ने सहमति गरिसकेको छ । संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको उपसमितिले उक्त विषय उल्ट्याएको हो । 

निजी क्षेत्रलाई अहिले जस्तै सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायले नै निगरानी तथा कसुर अनुसार दण्डको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी विधेयकको विवाद मिलाइएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा भने सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने पब्लिक कम्पनीसमेतलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा दिने व्यवस्था गरेको थियो । उपसमितिको सहमति अनुसार पब्लिक कम्पनी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हट्ने छन् । 

यस्तै उपसमितिले सरकारले समितिमा जनाएकै प्रतिबद्धता अनुसार सबै प्रकारका भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने गरी सहमति गरेको छ । विधेयकले समयसीमाका आधारमा हदम्यादका फरक फरक व्यवस्था गरेको थियो । जसमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा कुनै पनि हदम्याद तोकिएको थिएन । यस्तै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थाहा पाएका मितिले पाँच वर्षमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पदमा रहँदा कुनै कारणले अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने व्यक्तिका हकमा अवकाशको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको थियो । 

अख्तियारमा दिने उजुरीका विषयमा भने उपसमिति अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । समितिमा उजुरीबारे दुई थरी धारणा छ । यस विषयमा उपसमितिले विज्ञको राय पनि लिइसकेको छ । अख्तियारमा गर्ने उजुरी बेनामे हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । सदस्यहरूमध्ये पनि केहीले उजुरीमा बेनामे हुनुपर्ने पक्षमा छन् । केहीले भने बेनामे उजुरीले विकृति थपेको भन्दै त्यस्ता उजुरी निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । बेनामे उजुरी राख्न नहुने पक्षमा विधेयकमा संशोधनसमेत दर्ता छ ।