काठमाडौं, मङ्सिर २१ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चार दिने चीन भ्रमणमा चीन सरकारसँग नेपालले बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क (बिआरआई) मा हस्ताक्षर गरेपछि यस विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन् ।
परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ र निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छन् भने विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले चीनसँग भएका सन्धि, सम्झौता संसदमा पेस गर्नुपर्ने भनाइ राखेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालले ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यान्वयन’ सम्बन्धमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताउनु भएको हो ।
बिआरआइबाट भारतले पनि लाभ लिन सक्छ : पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महासेठ
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले चीन सरकारसँग नेपालले बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क (बिआरआई) मा हस्ताक्षर गर्दा भारतले आपत्ति जनाउन नहुने बताउनु भएको छ । उहाँले बिआरआई परियोजनाबाट नेपालमा बनेका रेल, सडकलगायत अन्य कनेक्टिभिटीको विकास हुँदा भारतले पनि लाभ लिनसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले चीन–नेपाल जोड्ने रेल र सडक पूर्वाधार बन्दा भारतले पनि प्रयोग गर्नसक्ने भएकाले नेपालले बिआरआईमा सम्झौता गर्दैमा तर्सनुपर्ने आवश्यकता बताउनु भयो । उहाँले केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–रक्सौल रेल बन्दै गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा भारतलाई हुने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–रक्सौल रेल तथा सडक पूर्वाधार बन्दा चीनबाट भारतले महिना दिन लगाएर ल्याउने सामान एक दिनमा भारत पु¥याउन सक्ने भन्दै भारत बिआरआईबाट तर्सिनु नहुने बताउनु भयो । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महासेठले नेपालले कुनै भारत विरोधी भावनाले प्रेरित योजना स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै बिआरआई फ्रेर्मवक परियोजना भारत विरोधी नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल–चीन जोड्ने चार वा ६ लेनको सडक बनाउँदै गर्दा निजी क्षेत्रले आफैँ लगानी गर्ने छ भन्दै नेता महासेठले नेपालको प्रतिकूल नहुने गरी ऋण लिँदा केही समस्या नहुने भन्दै नेपाललाई चीन र भारतको विरोधस्थल बनाउन नदिने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालले चीन र भारत मात्रै नभएर विश्वका कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरुमा नेपालबाट कुनै पनि विरोधी गतिविधि गर्नदिन नहुने बताउनुभयो ।नेता महासेठले बिआरआई परियोजना नेपाललाई आवश्यकता भएकाले सम्झौता गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बिआरआई परियोजनामा सरकारले ऋण लिने नभई परियोजनाले तिर्नेगरी ऋण लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बिआरआईभित्र ऋण र सहयोग केही पनि नपर्ने र यसको मुख्य पक्ष आर्थिक सहकार्य भएको दाबी गर्नुभयो ।
ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग छ : सेमन्त दाहाल
बिआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपाललद्वारा प्रवद्र्धित परियोजनामा बहुदेशीय परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रुपमा स्वीकार्ने भनेर आफ्नो अनुकूलताको आधारमा निर्णय लिनसक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मिडियामा आएजस्तो नेपालले गलत प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बिआरआई कार्ययोजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनु नपर्ने बताउनु भयो ।
नेपालले परियोजनाको महत्वलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्नसक्ने भएकाले अन्य देशहरुसँग समेत योजनाहरुमा सहकार्य गर्ने बाटो खुला भएको दाबी गर्नुभयो । चीनसँग परियोजना कार्यान्वयनसँगै नेपालले ऋण वा अनुदान सहायता लिने निर्णय गर्दा केही सिद्धान्तहरुको अनुशरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
चीन सरकारसँगको समझदारी पत्रमा आर्थिक सहायतामा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपालले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा बन्न लागेको परियोजनामा अन्य देशहरुबाट समेत आर्थिक सहायता पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चीनले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताउनु भयो ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण लिने भन्दै हस्ताक्षर गरेको अफवाह फैलाइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले कुनै पनि विवादित दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कुनै पनि परियोजना सामाजिक रुपमा, आर्थिक रुपमा, व्यावसायिकरुपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । कुनै पनि परियोजना उल्लिखित सिद्धान्तको रुपमा नआए कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा चीन सरकारलाई स्पष्ट भनिएको बताउनु भयो ।
लगानी गर्न राम्रो वातावरण बन्यो : अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण नेपालमा लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ ।
भ्रमण दलका सदस्य समेत रहनुभएका अध्यक्ष ढकालले भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीको सम्भावित क्षेत्र, विद्यमान कानुन, निजी क्षेत्रले लिने पहललगायतका बारेमा चिनियाँ व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराउने राम्रो अवसर मिलेको बताउनु भयो ।
उहाँले परम्परागत कानून परिमार्जन, वैदेशिक लगानी सहजीकरणका बारेमा पनि दुई पक्षबीच राम्रो छलफल भएको बताउनु भयो । क्रेडिट रेटिङ हुनु आफँैमा राम्रो भएको भन्दै त्यसमा पनि सुधारोन्मुख हुनुले नेपालमा लगानीको लागि उपयुक्त अवसरको सन्देश प्रवाह भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अध्यक्ष ढकालले पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनका प्रमुख शहरबाट सिधा उडानका लागि पनि छलफल गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ढकालले सन् २०२५ लाई चीनले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्नु पर्यटनका लागि सुखद् रहेको बताउनु भयो । उहाँले सडक, हवाई, रेल र सञ्चार सञ्जालको विकासबाट जोडिनुुपर्ने कुरा प्राथामिकताका साथ राखेको जानकारी दिनुभयो ।
चीनमा भएका सम्झौता संसदमा आउनुपर्छ : सांसद खनाल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले बिआरआईका औपचारिक डकुमेण्टहरु सार्वजनिक नगर्नुले ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आम नागरिकमा आशंका पैदा हुने बताउनु भयो । उहाँले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गतका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सन्धि र सम्झौता सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले गरेका सम्झौता सार्वजनिक नहुँदा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा धारणा बनाउनुपर्ने र त्यसले आशंका पैदा भइरहने बताउनु भयो । छिमेकी राष्ट्रसँग हचुवामा दृष्टिकोण बनाउँदा सही कुरा नागरिकले नपाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद खनालले परराष्ट्र नीतिलाई दलीयकरणको जालोमा लैजान खोजेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघिका गतिविधिले देखाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रहरु बलियो बन्नुको सट्टा दुई दलीय संयन्त्रहरुबाट परराष्ट्रनीति कस्तो हुने, के डकुमेण्टमा हस्ताक्षर गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र कमजोर भएको र दलीय संयन्त्र बलियो भएको महसुस आफूले गरेको बताउनु भयो । दुई दलबीचको सहमति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मानक हो जस्तो गरीकन राजनीतिक नेतृत्वले भाष्य निर्माण गर्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रमा समन्वयको ठूलो अभाव : पूर्वसचिव थापा
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले मित्रराष्ट्रको भ्रमणका क्रममा नेपालले कमजोर तयारी गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको छनोट हुन नसक्दा समस्या सिर्जना हुने बताउनु भयो । उहाँले आम्दानी दिने खालका योजनाहरु छनोट गर्न चुक्नु नहुने बताउनु भयो । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रहरुमा आम्दानी बढाउने खालका योजना छनोट गर्ने हिम्मत नहुँदा पनि समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामा प्रश्न रहेको बताउनु भयो । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा समन्वयको ठूलो अभाव रहेको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अझ क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
